You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ - ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਆਈਟੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ?
ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੀਆਈਬੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।”
ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੇਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛਣ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਜੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ‘ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ’ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਆਈਬੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।”
ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੀਆਈਬੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਇੱਕ ‘ਜੱਜ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ।
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ
- ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਗਿਲਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੈਮਾਨੈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ।”
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪੀਆਈਬੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੂਨ 1919 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ।
1923 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਾਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਮਿਲਿਆ।
ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ
ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੇ 2 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ’
ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆਨਾਮਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਖਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ।
ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।”
“ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰੇ।”
“ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
“ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਬੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਆਈਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।”
“ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
‘ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ।”
“ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।”
“ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
“ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
“ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੀਆਈਬੀ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।”
“ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੇ।”
‘ਸਰਕਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।”
“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗਲਤੀ’ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਜਾਣ-ਬੁੱਝ’ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨੇਗੀ।”
“ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਖਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇ।”
‘ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ’
“ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਤੱਥ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੀ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।”
“ਜੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਬਸਕਰਾਇਬਜ਼ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਖਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚੈਨਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
‘ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ’
“ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”
“ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।”
“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੈਨਲਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਪਰ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।”
