You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਚਲੋ ਅਸੀ ਜਾਣੀਐ-
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂੰਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਵੱਧੋ- ਵੱਧ ਦੂਰੀ
1951 ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇੇ ਹਨ।
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ-ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ
ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਕੇ
- ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ EPIC ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂਂ ਹਨ।
ਉਸ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10,37,848 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇੈ, ਬੂਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਬੀਐੱਲਓ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ?
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ।
ਬੀਐੱਲਓ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ।
ਬੀਐੱਲਓ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਯਾਨੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਵੀਪੈਟ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
