ਬਜਟ: ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ -6 ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਾਬਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 25 ਬਿਲਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਤ ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ?

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉੱਤੇ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।’’
ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2012 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਫੰਡ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਛੂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਤੋਂ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨੈਟਵਰਥ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮ ਏਸਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਰਸਨਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੰਗਲਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਟਾਰਅਰਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਫੋਨਪੇਅ ਦੇ ਸੀਐੱਫਓ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਹਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
1. ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 10% ਤੋਂ 12.5% ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
4. ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 17,500 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ।
5. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।








