You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਚਏ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ), ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐਸਐਸਬੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਰਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਬਾਸ਼ ਕਬੀਰਾਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਐਚਪੀਐਸ) ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰੀ ਤਗਮੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।"
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਦਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
