You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਮ-ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਵੀਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਗੜੀ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 41 ਜੋ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਰਾਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 36 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ-ਰਾਜਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ 15,000-20,000 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੇਸੀਬੀ ਵੀ ਸਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਲਈ ਚਲਦੇ ਲੰਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਘਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ,ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਦੀ 28 ਜੂਨ ਦੀ ਫਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟਗਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਟ ਗੰਨ ਦੇ ਕਾਰਟਰਿਜ ਦੇ ਸਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੀ।
ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਟਗੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ।"
ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਚ-44 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 400-500 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 13000-15000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਇਵਰਜ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫੇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਜ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 400-500 ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫੌਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਵਰਦੀ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਿਓ।"
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਦੇ 2020 ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਾਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ।”
“ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
“ਤਜਰਬੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
“ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਗੌਰਵ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵ 7 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
