You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਫਟਕਾਰਿਆ
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਨਜਾਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 114 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।"
"ਇਸ ਗੋਲੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।"
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ'
ਵਕੀਲ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, “ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਇਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ “ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੈਡ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧੁੰਦ-ਧੂਏਂ ਦੇ ਗੋਲੇ-ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਤੋਂ 100-150 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦਕਿ, “ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।”
“ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਕੁ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।”
“ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟਾ-ਫਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ
22 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ 15 ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਹੈ।
13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
