ਬਜਟ 2024: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ 9 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲ਼ਈ ਹੁਣ 7.75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17.5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 41 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਗਰੀਬ, ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰਮੰਦੀ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਿੱਸੇ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਬਜਟ ਦੀਆਂ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ (ਸਕਿੱਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 2.1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕੋਪਰਥੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਓਰਵਾਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਲੱਖ ਹੋਈ

ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 100 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਾਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਮਰਥ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਬਰੂਡਸਟੌਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ 32 ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ

ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਲਟਰਾ-ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮਾਲ ਰਿਐਕਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਲਟਰਾ-ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆਮਦਨ

ਜੀਐੱਸਟੀ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ 15% ਤੱਕ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ 'ਤੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਟੀਡੀਸੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਐਲਾਨ

3,00,000: ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

3,00,001 ਤੋਂ 7,00,000: 5%

7,00,001 ਤੋਂ 10,00,000: 10%

10,00,001 ਤੋਂ 12,00,000: 15%

12,00,001 ਤੋਂ 15,00,000: 20%

15,00,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ : 30%

ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਐੱਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 'ਚ ਘਟ ਕੇ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ।

7ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜਨਗੇ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦਸਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ।

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ 1959 ਤੋਂ 1964 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 5 ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਥਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 7.0 ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ’ ਕੀ ਹੈ

ਬਜਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸ਼ਣਮੁਗਮ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਣਮੁਗਮ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮਥਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਯੁਕਤ-ਭਾਰਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਜਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸੀ।

ਐੱਚਐੱਮ ਪਟੇਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ 800 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)