ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 8.2% ਵਧੀ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 2002 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 94.72 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ— ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈਸ ਇਸਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 5.1% ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 68.54 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 42.14 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਦੇ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 6.18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੂਜਾ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਤਣ ਲਈ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੋੜ..। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਨ।

ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 40.4% ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਦੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਦਰ 39.4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2016-17 ਦੀ 46.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਪਰਖ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ।... ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਸੀਮ ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਲਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 16.54 ਟਰਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.1 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ 0.87 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਬੈਡ ਮਨੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)