You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਧੀਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਜਨਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 336 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ?
ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਥਰੈੱਟ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ :
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸਖਤ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
- ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਆਮ ਲੋਕ 32 ਬੋਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡੀਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ (ਸ਼ੋਅਕੌਜ਼) ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
