You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
- ਲੇਖਕ, ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
54 ਸਾਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।”
“ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਟੇਂਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਟੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਟੇਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਂਝ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮਾਹj ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉਹ ਹੀ ਹਨ।
ਟੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟੇਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।"
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਰਨ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਡਨਹੈਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ।
ਠੀਕ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2009 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ
ਪਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2010 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
2010 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ।
2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਸਨ।
ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
