ਕੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Indranil Aditya/Bloomberg via Getty Images
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਫਾਇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 585 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਾਂਡ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫ਼ਐੱਸ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 50.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS/Amit Dave
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਲਆਈਸੀ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।"
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।"
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਐੱਲਆਈਸੀ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ 'ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਣ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
"ਫ਼ਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।"
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਲਆਈਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ?"
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਅਰਬਪਤੀ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਬੇਲਆਊਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਐੱਲਆਈਸੀ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੈ?"
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, nurphoto
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਸੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ।"
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 37 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੈਟ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
