ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ‘ਨਕਲੀ ਅਦਾਲਤ’ ਰਾਂਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Vardhman Official Website
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 82 ਸਾਲਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐੱਸ ਪੀ ਓਸਵਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ।
ਐੱਸ ਪੀ ਓਸਵਾਲ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਕੇ ਡਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਖਾਤਾ (SSA) ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਸਕਾਈਪ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਓਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ, ਜੱਜ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਣ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਈਪ ਐਪ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਕ “24×7 ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ" ਨਾਮ ਦਾ 70 ਨੁਕਾਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਓਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਕਲੀ ਜੱਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kuldeep chahal/FB
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "28 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ (ਓਸਵਾਲ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਕਾਈਪ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਨਕਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ (formal) ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਝੰਡੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗਿਰੋਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤਨੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜਨਸ ਸੀ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਮੀ ਕਲਿਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1903 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅੱਗੇ 300 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
