ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ' -ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ।
ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1982 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ "ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ।
ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸਨ?
ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੋਈ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਡਰ ਪੁਣਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰ, ਸਖ਼ਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਂਗ ਅਭੇਦ ਹਨ-ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਟੀ ਵੰਡ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੇ "ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਭਕਮ" ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਮਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬੌਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ।
ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਏ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਸੀ, ਗਰੇਜ਼ ਇਨਨ (ਲੰਡਨ) ਤੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ-ਐਟ-ਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਰਾਠੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ- ਮੂਕ ਨਾਇਕ (1920), ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ (1927), ਜਨਤਾ (1930) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ (1956) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੰਨ 1927 ਵਿੱਚ ਮਹਾਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸੰਨ 1930 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁੰਜ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਬੌਧਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਬੀਜਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DHANANJAY KEER
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ਣ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਭਾਵ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਛੂਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨਬਧਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕਾਂਗਰਸ, ਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਲਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਸਨ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ
ਸੰਨ 1916 ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਰਗ' ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ।
ਕੁਝ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਉੱਚੀਆਂ' ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਜਦਕਿ 'ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ' ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸਮੂਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NAVAYANA PUBLISHING HOUSE
ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ
ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਣਯੋਗ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਤੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਤੋਲ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਵਾਧੂ' ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਧਵਾਪਣ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਸੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਭਾਵ 'ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ' ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਧੂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਰੰਡੇ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਮਨੂ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨੂ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਹਿਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 'ਨੀਵੀਆਂ' ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ, 1951 ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਪੁਸ਼ਿਆਮਿਤਰਾ ਦੀ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਜੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਰਿਆ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਵਿੱਚ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜੇਬੰਦ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਿੱਟ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ 'ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈʼ।
ਅਤੀਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੱਦੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਤਰੀ (ਯੋਧੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਮਾਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1943 ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ'। ਇਹ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ'। ਇਹ 'ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ' ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਣੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ, ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ 'ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ'। ਇਹ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ-ਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ 'ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ELLEN LEN
ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਰਬਰ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਤੰਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 'ਪਤਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।''
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ
ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦਰਜੇਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਅਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 'ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ: 'ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।'
ਅੱਜ ਵੀ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਡਾ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
