ਕੈਨੇਡਾ: ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 'ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ'

ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JUSTINTRUDEAU @X

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 33 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DREW ANGERER/GETTY IMAGES

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਟੋਬੀਕੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੇਕਸਡੇਲ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਦਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ "ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

''ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?''

ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JUSTINTRUDEAU @X

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ'।

ਔਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?''

‘ਦਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੂਡੋ "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ" ਮਸਜਿਦ ਗਏ ਸਨ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਇਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਦੋ ਬੰਧਕਾਂ (ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਮਸਜਿਦ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ਼ ਵਿਰਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਕਸਡੇਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੀ।''

ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇਣ।

ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੁਦਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਸੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 33 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਕੈਨੇਡਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ "ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।''

''ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੰਤਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
  • ਟਰੂਡੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ
  • ਟਰੂਡੋ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ
  • 33 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ
  • ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
  • ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗਲਿਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DREW ANGERER/GETTY IMAGES

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।''

''ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਣ।''

''ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।"

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੈਨੇਡਾ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1967 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਨੇਵਾ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)