ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ(ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਛੋਟ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ" ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 40 ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਊਨਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

‘ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ’ - ਅਮਰੀਕਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਯੂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1961 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਏਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਯੂਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1961 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਏਨਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।”

“ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਵਿਏਨਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।

'ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ'

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼' ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸਰਵਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

“ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

“ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਆਰ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ’ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।”

“ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਉਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ 'ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

"ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, 'ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਟੇਟ' (ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ।''

"ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।"

ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਮਸਲਾ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)