ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 90 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ 84.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਬਿਹਤਰ' ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 7.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਭਾਵ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸੀ' ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ' ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿ 8.2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.19 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕਵਿਟੀ ਆਉਟਫ਼ਲੋ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਾਮਿਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯਾਮਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
''ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਇਆ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਜਾਂ ਐੱਫਆਈਆਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"
"ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਕੇਤ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ 8.2 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 8.7 ਫੀਸਦ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ (ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਆਫ ਲਿਮੀਟਡ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗ ਵਧਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ 2011-12 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8.2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਮਿਨੀ ਅਗਰਵਾਲ 8.2 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
