ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 5 ਨਵੰਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @tarunchughbjp
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ'
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਪੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।"
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਬਦਲਾਅ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 85 ਆਮ ਫੈਲੋ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਫੀਸ ਅਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡਨਰੀ ਫੈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 2 ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਕੰਸਿਟਿਚਿਊਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਕੰਸਿਟਿਚਿਊਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 6 ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਐਕਸ ਓਫ਼ੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼-ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਫੈਲੋ (ਮੈਂਬਰ) ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ (ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, 2 ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 4 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, 6 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਐੱਮਐੱਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਅੰਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।"
ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ ਧਰਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
