ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਲ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1956 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਚਾਂਸਲਰ ਅੱਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਹਤਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਸੈਕਟਰ 14 ਅਤੇ 25 ਵਿੱਚ 550 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 78 ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 194 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ 6 ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਯੂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੇਦਰੀ ਸਕੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਯੂਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਨੌਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਨੌਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਯੂ ਦਾ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 1,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪੂਟਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ "ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ" ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੁਤਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ - ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਦੁਆਰਾ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ 1973 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪੀਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਨੁਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ...
- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ
- ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ
- ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
- ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭਟਨਾਗਰ, ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ
- ਲੇਖਕ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇਗੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
