ਕੈਨੇਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, 'ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Gursheesh Singh
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਧਰਨੇ ʼਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ' ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐੱਨਪੀ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।"
"ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
"ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਮ ਦੇ ਰੂਲ ਗੇਮ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀਐੱਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਹਜ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਈਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ʼਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"
"ਅਜਿਹੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ।"
"ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੀਆਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੀਆਰ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਹਿਕਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐੱਪੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"
"ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਡਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Gursheesh Singh
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਆਈਸੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
(ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।)
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
