राष्ट्रपति चुनावको मुखैमा चिनियाँ राजदूतको दौडधुप, के हो चीनको चाहना

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सल्लाहकारले वर्तमान सत्ता गठबन्धन नभत्किओस् र नेपालमा कुनै अस्थिरता नहोस् भन्ने पक्षमा चिनियाँ चासो रहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच एकमत हुन नसकेका बेला काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित प्रमुख दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्।

उनले बुधवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेका थिए।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेदवारमा समर्थन गर्न सक्ने सङ्केत दिएको छ।

डेढ साताअघि नेपालको भ्रमण गरेका भारतीय विदेशसचिवले पनि प्रमुख दलका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूसँग भेटवार्ताहरू गरेका थिए। ती भेटघाटमा नेपाली राजनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको विवरणहरू आएका थिए।

‘बेइजिङ अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा’

आगामी फाल्गुन २५ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफ्नो दलले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने धारणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्ने गरेको उनी निकट नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तो कदमले अहिलेको सत्ता समीकरणमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर अन्तिम समयसम्म कस्तो समीकरण बन्छ भन्ने अनिश्चित भएकाले कूटनीतिक वृत्तमा यसबारे चासो बढेको पाइन्छ।

त्यसलाई ‘स्वाभाविक’ भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बीबीसीसँग भने, “भारतीय विदेशसचिव पनि आउनुभयो। यहाँ अस्थिरता नहोस् भन्नेमा स्वाभाविक चासो छ।”

उनले चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्च महिनाको अन्त्यमा हुने भनिएको बाआओ फोरमको बैठकमा भाग लिनका लागि निम्तो दिएको बताए।

त्यसबाहेक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चासो व्यक्त गरेको पनि उल्लेख गरे।

उनी थप्छन्, “चीनको मुख्य चासो नेपालमा अस्थिरता नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भएकाले वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त भइहाल्यो।”

“यो सरकार फेरबदल नहोस्, झन् अप्ठ्यारो परिस्थिति नहोस्, यो गठबन्धन नभत्किओस् र गठबन्धन कायम रहोस् अनि राष्ट्रिय सहमतिको जुन वातावरण छ त्यसलाई पनि कायम राखेर सदुपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ। किनभने काङ्ग्रेससँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छ।”

गएको शुक्रवार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका चिनियाँ राजदूत छन सोङले बुधवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

नेपालको सचिवालय त्यसलाई ‘शिष्टाचार भेटवार्ता’ का रूपमा उल्लेख गर्दै दुई जनाबीच नेपाल चीन सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको जनाएको छ।

झन्डै एक महिना अघि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न काठमाण्डू आइपुगेका राजदूत छन सोङले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग एकसरो भेटवार्ता गरिसकेका छन्।

‘चीनले कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाउन लाग्यो भन्नु आफ्नो हस्तक्षेप ढाक्ने प्रयास’

एमालेको विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन चीन सक्रिय रहेको भन्ने धारणा सत्यमा आधारित नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, “हाम्रो आन्तरिक मामिलाहरूमा जुन अरू पक्षबाट दबाव दिने र जबरजस्ती गर्ने काम भइरहेको छ, चीनलाई देखाएर तिनीहरूले गरेका कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने हिसाबले समाचारहरू आइरहेको छ। त्यो गलत छ।”

“चीनले भनेर हुन्थ्यो भने नेकपा नै फुट्ने थिएन होला नि। प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर शेरबहादुर देउवासँग गएर अदालतलाई समेत प्रयोग गरेर हामीलाई हटाउने परिस्थिति बन्दैन थियो होला नि। चुनावमा हामीसँगै हुन्थ्यौ होला त्यो पनि भएनौँ।”

चुनावपछि एमालेसँग गठबन्धन गर्ने विषय माओवादीको पहिलो रोजाइ नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अन्तिम घडीमा देउवाले प्रधानमन्त्री नदिएपछि प्रचण्ड हामीकहाँ आएका हुन्। यो सबैले देखिरहेकै हुँदा हुँदै पनि अरू मुलुकले गरिरहेका गतिविधिलाई ढाकछोप गर्न अथवा सामान्यीकृत गर्न चीनले पनि गर्‍यो भन्ने बनाउने जुन काम भइरहेको छ त्यो गलत छ।”

गत डिसेम्बर महिनाको अन्त्यमा प्रचण्डले एमालेसहितका छ दलको समर्थनमा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

उनी प्रधानमन्त्री चयन भएपछि बधाई दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धले एकदमै महत्त्व दिएको बताएका थिए।

बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालमा वामपन्थी दलहरूको नेतृत्वको सरकार बन्दा चीन उत्साहित हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका थिए।

प्रचण्डभन्दा अघि सत्ताको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कैयौँ विश्लेषकहरूले चीनभन्दा अमेरिका र भारतप्रति नरम धारणा राख्ने नेताका रूपमा लिने गरेका छन्।

उनको कार्यकालमा बेइजिङले फरक मत राखेको नेपाल अमेरिकाबीचको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुमोदन संसद्‌बाट भएको थियो।

त्यसयता अमेरिकाबाट कैयौँ उच्चस्तरीय भ्रमणहरू काठमाण्डूमा भइरहेका छन्।

त्यही बेला नेपाल भ्रमण गरेका कतिपय चिनियाँ नेताहरूले नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई पनि आफूहरूले उच्च महत्त्व दिएको सन्देश प्रवाह गरेका थिए।

गत साता अङ्ग्रेजी दैनिक द काठमाण्डू पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले आफ्नो देशले नेपालको सत्तारूढ र प्रतिपक्षी पार्टीलाई फरक व्यवहार नगरेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, “चीनले कहिले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छैन। चीनको नेपालप्रतिको मैत्री भनेको नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू र सम्पूर्ण जनताप्रतिको मैत्री हो, चीनले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी पार्टीलाई कहिले पनि फरक व्यवहार गरेको छैन।”

उनले देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा हुने, राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र आर्थिक विकास हुने लक्ष्य राखेर राजनीतिक पार्टीहरूले अघि बढाउने प्रयासको चीनले सधैँ समर्थन गर्ने पनि उल्लेख गरेका थिए।

भारतीय विदेश सचिवको राजनीतिक दौडधुप

नेपाल भारत विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन फेब्रुअरी १३ र १४ मा काठमाण्डूमा आएका भारतका प्रमुख कूटनीतिक अधिकारी विनयमोहन क्वात्रा आफ्ना राजनीतिक भेटवार्ताका कारण चर्चामा रहेका थिए।

क्वात्रा नेपालका लागि भारतीय राजदूत पनि थिए। उनलाई नेपाली नेता र राजनीतिक दलहरूबारे दक्खल राख्ने कूटनीतिज्ञ मानिन्छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीसहित कैयौँ नेतासँग एक्लाएक्लै छलफल गरेका थिए।

कतिपय नेताहरूले उक्त भ्रमणलाई राष्ट्रपति निर्वाचन र सत्ता समीकरणका मुख्य खेलाडीहरूको "नाडी छाम्ने प्रयास"को रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्।

कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा उनले पुरानो सत्ता गठबन्धन कसरी भत्कियो भनेर प्रश्न गरेका कतिपय नेताहरूले बताएका थिए।

समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले आफ्नो लागि ‘अनुकूल’ हुने राष्ट्रपति बनाउन नयाँ दिल्लीबाट चलखेल भइरहेको देखिएको बताएका थिए।

उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल भारतमा

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल जी२० का अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार भारत गएका छन्।

विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र रहेका औद्योगिक र विकासशील राष्ट्रहरूको उक्त समूहमा नेपाल आबद्ध नभएको भए पनि भारतले हाल आफू जी२० को अध्यक्ष रहेका बेला नेपालका अर्थमन्त्रीलाई पनि सम्मेलनमा निम्तो दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणअघि केही दिनको अन्तरालमा कम्तीमा दुई उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।

पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै आएका त्यस्ता भ्रमणको उद्देश्य नेपालमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्नु भएको कूटनीतिक मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

द काठमाण्डू पोस्ट दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपालले अमेरिका र भारतसँग समानताको आधारमा सह‌कार्य बढाएको देखेर चीन खुसी रहेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, “विभिन्न देशहरूले नेपालसँग सहकार्य गर्दा नेपाल‌को स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको पूर्ण रूपले सम्मान गरेको चीन हेर्न चाहन्छ। चीन नेपालसँग "चीन नेपाल +" यस्तो सहकार्य मोडलबारे अन्वेषण गर्न चाहन्छ र अमेरिका भारत लगायतका देशहरूसँग संयुक्त रूपमा नेपाललाई समृद्ध बनाउन सह‌योग र समर्थन गर्न चाहन्छ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका र चीन र भारत र चीन दुवैको सम्बन्धमा चिसोपन बढेको छ।

उक्त तिक्तताले निम्त्याएको भूराजनीतिक तनावको प्रभाव भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालमा देखा परिरहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।