राष्ट्रपति बन्न माधव नेपालको दौडधुप, कांग्रेसले के जबाफ दियो

नेपाल

तस्बिर स्रोत, Getty Images

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न माधवकुमार नेपाललाई प्रस्ताव आएका चर्चामाझ बुधवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपति चयन गराउन सबै दलसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा प्रस्ताव गरेका चर्चा चले तापनि व्यवस्थित प्रस्ताव कसैबाट नआएको उक्त दलले जनाएको छ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक विवरणका अनुसार ओलीले पार्टी एकता गर्ने सर्तमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत पुसमा भएको भनिएको सम्झौतामा आधारित रहेर “एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सकारात्मक नरहेको र एमालेले कांग्रेस उम्मेदवार स्वीकार नगर्ने” सम्भावनाका माझ कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थन नेपाललाई हुनसक्ने आकलनमाझ एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले समेत अध्यक्ष नेपाललाई उम्मेदवार बनाउन जोड बल गरिरहेको बुझिएको छ।

ती छलफलपश्चात् प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफ्नो दलले सबैसँग छलफल गरिरहेको भए पनि कांग्रेसबाटै उम्मेदवार ल्याउने गृहकार्य गरिराखिएको जानकारी दिए।

एकीकृत समाजवादीले के निर्णय गर्यो?

माधव नेपाल

तस्बिर स्रोत, RSS

एकीकृत समाजवादीको बुधवार बसेको बैठकले ‘‘संविधान र लोकतन्त्र विरुद्ध केही गतिविधि भएको’’ र त्यसबारे आफूहरू चनाखो रहनुपर्ने विषयमा विमर्श गर्दै ‘‘संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने सबै शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने’’ निर्णय गरेको थियो।

पार्टी बैठक लगत्तै अध्यक्ष नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, महासचिव बेदुराम भुसाल र नेता घनश्याम भुसालसहितको टोली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि बुधवार दिनै भरि जसो एकीकृत समाजवादी सहित अन्य दलका नेताहरू विभिन्न समूह बनाएर परामर्शमा जुटेको एक नेताले बीबीसीलाई बताए।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका निम्ति १३ गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन सङ्घारमा आइपुग्दा एक पछि अर्को नेताहरूको नाम आउने र सेलाउने क्रम तीव्र भएको छ।

केही दिन यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चर्चा चले लगत्तै उक्त पार्टीको बैठकले सो विषयमा चाखलाग्दो निर्णय गरेको हो।

‘‘राष्ट्रपतीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले सबैसँग राजनीतिक संवाद चलिरहेकै छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले निर्णय गरेर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नका लागि सबै दलहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ,’’ प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने।

देउवाको जबाफ के?

देउवा

तस्बिर स्रोत, RSS

बुधवार साँझ देउवासँगको भेटका क्रममा आफूहरूले राखेको प्रस्तावबारे वार्तामा सामेल एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, ‘‘हाम्रा जुन विषयहरू छन् संविधान, लोकतन्त्र रक्षा तिनलाई लिएर पहिले पनि गठबन्धन गर्‍यौँ। अहिले पनि त्यो आवश्यकता छ। त्यो पक्षमा उभिने शक्तिहरूको साझा उम्मेदवार हुनुपर्‍यो राष्ट्रपतिमा भन्ने कुरा गरेका हौँ। त्यो साझा उम्मेदवार हाम्रो पार्टीका नेता हुँदा हुने सम्भावना हामीले देख्छौ भन्ने कुरा हामीले गर्‍यौँ।’’

त्यसमा कांग्रेसको जबाफ के रह्यो त भन्ने प्रश्नमा भुसालले थपे, ‘‘ठिक छ, छलफल गरौँ भन्ने छ।’’

कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाइ छ, ‘‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि इच्छा थियो। यो कुरा हाम्रो बैठकमा राखौला भन्ने औपचारिकता भएको छ। अब अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी छोड्ने कुनै कुरो छैन र हाम्रै उम्मेदवारको पक्षमा सहमति जुट्छ भन्ने छ।’’

एकीकृत समाजवादी नेताहरूसँगको बैठक लगत्तै देउवा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

अरू दलले आफ्नो पार्टीलाई प्रस्ताव गरे सहमति र समन्वयको बाटो खुल्ने प्रवक्ता खतिवडाले पनि बताँउछन्।

‘‘हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा कसैले प्रस्ट रूपमा प्रस्ताव राखिसकेको छैन। तर सबैले विकल्पमा समाजवादी हुन सक्छ अनि समाजवादीले सबैलाई समन्वय गर्न सक्छ भन्ने छलफल गरेको देखिन्छ,’’ उनले भने।

त्यस्तै खालको तर्क बोकेर मङ्गलवार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री सहित अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेका थिए।

निर्वाचन कार्यक्रमकै समयसीमाले गर्दा अब यो अन्योल धेरै दिन नटिक्ने तर त्यसपछि राजनीतिक परिदृश्य नै फेरबदल हुनसक्ने आकलन कतिपय विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

कसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन?

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ६२ मा गरिएको छ।

उक्त धारामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ।

सङ्घीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानुनअनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

संविधानको उक्त धाराको उपधारा २ मा कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार मतभार निकाल्दा सङ्घीय संसद्‌मा रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल सङ्घीय संसद्‌तर्फको मतभार हुनेछ।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ।

मतभारको गणना कसरी गरिन्छ?

पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्न लागेका प्रदेशसभा सदस्यहरू

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्न लागेका प्रदेशसभा सदस्यहरू

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाएर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार तोकिएको छ।

त्यसरी तोक्नका लागि तथ्याङ्कशास्त्रीय विधि र सूत्र प्रयोग गरिएको उनले बताए।

आयोगले अपनाएको गणना सूत्रअनुसार सुरुमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यको कुल सङ्ख्यालाई जोडेर सङ्घीय संसद् तर्फको कुल सङ्ख्या निकालिन्छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य गरी सङ्घीय संसद्‌मा जम्मा ३३४ सदस्य छन्।

उक्त सङ्ख्याले पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई भाग गरिन्छ।

त्यसरी आएको भागफललाई फेरि १,००० ले भाग गर्दा आउने भागफल नै सङ्घीय संसद्तर्फका एक सदस्यले मत हाल्दा प्राप्त हुने मतभार हुन जान्छ।

विसं २०६८ सालको जनगणना अनुसार गरिएको त्यस्तो गणनाका आधारमा अहिले सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ रहेको छ।

त्यस्तै सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल ५५० जना सदस्य छन्।

विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार गरिएको गणनाका आधारमा अहिले प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको छ।

पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिसकेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकारीहरूले आफूहरूले बताए पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस भएको छैन।

राष्ट्रपति बन्न कति मत ल्याउनुपर्छ?

राष्ट्रपति

तस्बिर स्रोत, OFFICE OF THE PRESIDENT OF NEPAL

संविधानअनुसार सङ्घीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।

यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन्।

दोस्रो निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ।

निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको पाँचजना प्रस्तावक र पाँचजना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति हुने योग्यता के हो?

नेपाल

तस्बिर स्रोत, Getty Images

संविधानको धारा ६४ मा कस्तो व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति बन्न हुन सक्छ भन्ने योग्यता तोकिएको छ। उक्त धाराअनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्छ।

राष्ट्रपति हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति मात्र नेपालको राष्ट्रपति हुनसक्छ।

यद्यपि योग्यता पुगे पनि नेपालको संविधानअनुसार दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन।

उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि सोही योग्यता लागु हुने संविधानको धारा ६९ मा व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसको अर्थ महिला राष्ट्रपति भए पुरुष उपराष्ट्रपति वा पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ।समुदायका हकमा नेपालको जातीय समुदाय अनुसार फरकफरक समूहको हुनुपर्छ।

त्यस्ता समुदायलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले समुदायका रूपमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू वा मुस्लिम समुदाय रहेको व्याख्या गरेको।

उक्त प्रावधान लागु भएको प्रत्याभूति गर्नका लागि नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक समय गर्ने परिपाटी रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्।

“सुरुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने अनि राष्ट्रपति चयन भइसक्नुभएका व्यक्तिको लिङ्ग र समुदायभन्दा फरक पर्ने उम्मेदवार हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने चलन रहेको छ,” उनले भने।

नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सङ्घीय र प्रदेशतर्फका उच्च पदहरूमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्ति मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा पनि निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ।

राष्ट्रपति हुनका लागि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई मानिएको छ।