महिलाहरू अबको चुनावबाट के भइदिओस् भन्ने चाहन्छन्?

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय निर्वाचनपछि नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले महिलासँग जोडिएका विचाराधीन व्यवस्थाहरूलाई टुङ्गो लगाओस् भन्ने अपेक्षा रहेको नेत्री, महिला विश्लेषक र जेन जी अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्।

जेन जी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्याले आफूहरूलाई निराश बनाएको भन्दै उनीहरूले स्थानीय र प्रदेशसभाको चुनावअगाडि नै एकीकृत निर्वाचन कानुन मस्यौदा टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने चाहेको बताए। त्यस क्रममा अबका चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि महिलाको उपस्थिति बढोस् भन्ने तरिकाले कानुन र नीतिहरू बनून् भन्ने अपेक्षा रहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

यस पटकको चुनावमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ सबैजसो दलमा महिलाको उम्मेदवारी "असाध्यै न्यून" भएको र त्यसमा सुधार ल्याउन कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था होस् भन्ने आफूहरूले चाहना रहेको उनीहरूले बताए।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको अन्तिम बन्द सूचीअनुसार यस प्रणालीमा महिला उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या १, ७७२ रहेकोमा पुरुषको १, ३६३ रहेको छ।

तर प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरू जम्मा ३,४०६ भएकोमा पुरुषको सङ्ख्या ३,४०६ छ। महिलाहरू करिब १० प्रतिशत मात्रै अर्थात् ३८८ रहेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या छ लाख ५७ हजारभन्दा बढी छ। तर अबको चुनावका लागि मतदाताको सूचीमा महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा चार लाख २३ हजारले कम रहेको छ।

'प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढ्ने कानुन बनोस्'

जेन जी आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लागेकी नवयुवा तनुजा पाण्डेले आफूहरूको आन्दोलनको एउटा मुख्य मुद्दा महिलाको सहभागिता भए पनि प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ महिलाहरूको उम्मेदवारीले आफूहरूलाई निराश बनाएको बताइन्।

त्यसैले अबको प्रतिनिधिसभाले महिलाको सहभागिता राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सबै क्षेत्रमा सम्मानजनक हुने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको उनले बताइन्।

"हामीले उम्मेदवारी दिँदा नै देख्न चाहेको महिला उम्मेदवारी देखिएन। पहिलो कदम भनेको हामीले उहाँहरूबाट सार्वजनिक माफी चाहेका छौँ," उनले भनिन्।

"दोस्रो कुराचाहिँ, हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक दृष्टिकोणले उत्तरदायी नीति ल्याउनुपर्छ। देखाउनका लागि मात्रै महिला होइन खासमा प्रभाव पार्ने महिला नेतृत्व ल्याउन संसद्‌बाट नै सुरु हुनुपर्छ। त्यहीँबाट महिला नेतृत्वको उदाहरण देखियोस् भन्ने लाग्छ।"

उनले समानुपातिक प्रणालीमै महिला उम्मेदवार राख्दा पनि नातावाद वा प्रभाव हेरिने प्रवृत्तिमा सुधार आओस् भन्ने पनि आफ्नो अपेक्षा रहेको बताइन्।

"समानुपातिकले कतिको अर्थपूर्ण स्थान दिइरहेको छ भन्ने कुरा एकदमै ठूलो प्रश्न छ। अर्थपूर्ण स्थान दिन राखिएको व्यवस्थामा किनबेच हुन थाल्यो भने त्यसले राम्रो नतिजा ल्याउँदैन। समानुपातिकको सूची आउनेबित्तिकै नयाँ पार्टी भए पनि, पुरानो भए पनि विवाद आउने गरेको छ," उनले भनिन्।

"यो चाहिँ कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न हो। महिलाको नेतृत्व परीक्षण नै नगरी असफल भयो भन्ने खालको तर्क अब नहोस्।"

त्यस्तै एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेले सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी बढ्ने गरी एकीकृत निर्वाचन कानुन बनिसक्नुपर्ने अपेक्षा राखिएको बताइन्।

उक्त मस्यौदा २०८० सालको असारमा निर्वाचन आयोगबाट सरकारमा पुगे पनि अहिलेसम्म संसद्‌मा पुग्न सकेको छैन।

"कम्तीमा पनि एकतिहाइ महिला उम्मेदवार सबै तह, पद र प्रणालीमा हुनुपर्छ भन्ने आशयको त्यो मस्यौदा छ। तर दिगो विकास लक्ष्यले राज्यको हरेक निकायमा ४० प्रतिशत महिला भन्ने कुरा किटानी गरेको छ," उनले भनिन्।

"त्यसैले अब बन्ने कानुनले ४० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुषचाहिँ अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने र २० प्रतिशतलाई खुल्ला रूपमा महिला, पुरुष, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जो पनि हुन सक्ने हिसाबबाट दिइयो र त्यसरी उम्मेदवारी दिने स्थिति बन्यो भने त्यसले समाजमा नयाँ ढङ्गको छलाङ ल्याउन सक्छ।"

महिलासँग जोडिएका थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार कानुन कार्यान्वयन नभएका कारण त्यसलाई अब नयाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले मनन गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।

"संविधान संशोधन गर्दा सुरुमा त्यसलाई नैतिक दृष्टिकोणबाट अडिट गरेर समान बनाउने काम हुनुपर्छ। एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा अब यसपछि हुने स्थानीय र प्रदेशको चुनावअगाडि नै बनिसक्नुपर्छ। त्यो कानुनअनुसार नै निर्वाचनहरू हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हो," पाण्डेले भनिन्।

"मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुनहरू बन्न बाँकी छन्। ती कानुन बनाउने कुरामा पनि अब आउने संसद्ले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।"

त्यसबाहेक महिलामाथि हुने हिंसा अपेक्षाकृत रूपमा कम हुन नसकेकाले संसद्ले नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सके त्यसले परिवर्तनको आभास दिन सक्ने उनले बताइन्।

'भाषणमा मात्रै महिलाको मुद्दा उठेर हुँदैन'

लैङ्गिक मामिलाकी जानकार सरू श्रेष्ठ जोशीले राजनीतिक दलमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या हेर्दा पितृसत्तात्मक सोच उस्तै देखिएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन आओस् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनले बताइन्।

"महिलाहरूलाई समानुपातिकमा मात्रै थुप्रो लगाउने होइन कि समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ ५०/५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने र नभए पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत चाहिँ सबै तहमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ," उनले भनिन्।

एमाले नेत्री पाण्डेले जस्तै उनले पनि एकीकृत निर्वाचन मस्यौदा कानुनलाई यसअघिका कुनै पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताइन्।

"गृह मन्त्रालयमा करिब डेढ वर्षदेखि रहेको त्यो कानुनले महिलालाई चुनावका लागि राज्यले नै स्रोत जुटाउने भन्ने कुराहरू थियो। वडा तहदेखि सबैमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ। त्यसको कार्यान्वयन अब चुनावपछि आउने सरकारले गर्नुपर्छ," जोशीले भनिन्।

जनसङ्ख्याविद् तथा प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ भने महिलासम्बन्धी विद्यानन कानुनको कार्यान्वयनलाई अबको सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा महिला अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन अबको सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।

"यसका लागि नागरिक समाजले पनि कुरा उठाउनुपर्छ। उपल्लो वर्गमा चाहिँ समानता आउने छाँट देखियो। तर अझै पनि भुईँस्तरमा हुनुपर्ने भएको छैन। अबको संसद् र सरकारले त्यो हिसाबले सोच्नुपर्‍यो।"

उनले महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराहरूमा महिलालाई समान बनाउन कानुन भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।

उदाहरणका लागि, नेपालमा विवाहित छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश पाउने कानुनी व्यवस्था आएको एक दशकभन्दा बढी भइसके पनि कार्यान्वयन असाध्यै न्यून रहेको बताए।

उनले कानुन बन्नमा मात्रै नभई अब यसपछिको संसद् र सरकारले कार्यान्वयनमा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

"मैले छोरा र छोरीलाई अंश बराबर दिइनँ भने मेरो पेन्शन रोकिनुपर्‍यो, मेरो सामाजिक सुरक्षा कोष रोकिनुपर्‍यो। त्यो भएपछि मात्रै बाध्यात्मक हुन्छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।