चुनावमा सवा १९ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान, उम्मेदवार र दाताले कति गर्लान्

सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगसहित तीन निकायलाई १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको बताइरहँदा विज्ञहरूले अकासिँदै गएको चुनावी खर्च नेपालका लागि चुनौती बनिरहेको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस पटक गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्।

अधिकारीहरूले यस पटक सबैभन्दा धेरै खर्च निर्वाचन सुरक्षामा हुन लागेको भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मतदान र त्यससँग जोडिएका गतिविधिमा खर्च हुने बताएका छन्।

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो पटकको चुनावमा सुरक्षामा लगभग साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

यसपालि चुनावमा उम्मेदवारहरूले खर्च गर्न पाउने सीमा जिल्ला अनुसार आयोगले २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ।

चुनावी मैदानमा रहेका ३४०० उम्मेदवारहरूमध्ये धेरैले उक्त सीमामा खर्च नगर्ने भएपनि शक्ति र पहुँचका आधारमा कतिपय उम्मेदवारहरूले त्यो भन्दा धेरै गुणा रकम चुनावमा खर्च गर्ने गरेका विज्ञहरू बताउँछन्।

एक जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले समग्र चुनावी प्रक्रिया ज्यादै खर्चिलो भएको भन्दै नीतिगत सुधारहरू गरिनुपर्ने र सुरक्षा खर्च घटाउन राजनीतिक दलहरूले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

कुन शीर्षकमा कति खर्च

भदौ २३ मा भएको 'जेन जी' आन्दोलन र त्यसको भोलीपल्ट भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटपछि नयाँ सरकार गठन र संसद् विघटन गरिएपछि पछिल्लो निर्वाचन हुन लागेको हो।

यस पटक निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिएको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेय भन्छन्, "यो सबै हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाएका हौँ। नेपाल सरकारको बजेटबाट नै हामीले स्रोत सुनिश्चितता दिएका हौँ।"

निर्वाचन आयोगका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार अधिकांश खर्च निर्वाचन सामाग्री र मतदाता शिक्षामा हुने गरेको छ।

उनले भने, "करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मतदान र मतदान केन्द्रसँग सम्बन्धित कुरामा खर्च हुन्छ। त्यसमा ढुवानी, मतदान केन्द्रको निर्माण, कर्मचारीहरू खटनपटन लगायत सुरक्षाकर्मीको निश्चित खर्च पनि पर्छ।"

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि छुट्याइएको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षामा खर्च गरिदैँछ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च झन्डै १ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरीको भर्ना र परिचालनमा हुनेछ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रहरीका लागि ७ अर्ब १३ करोड र सशस्त्र प्रहरीका लागि ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय जानकारी दिए।

सञ्चार, इन्धन, गाडी भाडा लगायत विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतका खर्च पनि गृहले आफूले प्राप्त गरेको स्रोतमार्फत नै गर्ने बताइएको छ।

चुनावमा नेपाली सेनाकातर्फबाट झन्डै ७७ हजार जनशक्ति खटिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चुनावमा औपचारिक र अनौपचारिक खर्च

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचनका लागि हुने खर्चको ग्राफ सन् २०१७ मा उत्कर्षमा पुगेको र त्यसयता चुनावको खर्च केही घटेको बताउँछन्।

२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि पहिलो संविधान सभा निर्वाचन गरिएको समयमा पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए र त्यसबेला मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि निर्वाचन कार्यक्रमहरू सम्पन्न गराउन २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।

उनले भने, "त्यसबेला एक जना मतदाताको लागि करिब ४ डलर खर्च परेको थियो जुन आफैँमा महँगो थियो। त्यसबेला द्वन्द्वपछिको निर्वाचनमा औसतमा प्रति मतादाताका लागि २५ डलर औसत खर्च लाग्ने भनिएको थियो। हामीले सस्तोमा गर्‍यौँ भनेर प्रतिवेदनहरूले भनेपनि त्यो भन्दा अघिका संसदीय निर्वाचनहरूभन्दा उक्त खर्च धेरै नै महँगो थियो।"

पोखरेलले त्यसयताका वर्षहरूमा चुनावमा हुने खर्च अति बढेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सबै वृद्धि भएको जनाए।

उनी भन्छन्, "मुलुकले धान्न नसकिने गरी निर्वाचन खर्चहरू माथि गइरहेको छ। सुरक्षामा असाध्यै ठूलो हाम्रो खर्च भइरहेको छ। निर्वाचनको सुरक्षा भनेको राजनीतिक दलले नै गर्ने हो। तर दलहरूले झगडा गरिदिने, आचारसंहिता भित्र नबस्दिने अनि जनताले तिरेको पैसाबाट उनीहरूको झगडा मिलाउनका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने पाटोलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।"

उनले थपे, "हाम्रो केन्द्रीकृत तरिकाबाट निर्वाचन भइरहेको छ। यसलाई कसरी विकेन्द्रिकृत गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले काम गर्नसक्छौँ। कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र कर्मचारी खटाउने कामहरू राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारहरूले नै गरिरहेको अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा नै भएका जनशक्तिको प्रयोग गरेर हामी निर्वाचनमा गयौँ भने त्यसले यो खर्च घटाउनसक्छ।"

विगतका चुनावमा कति खर्च?

सन् १९९१ को आम निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई ७५ हजार खर्च सीमा तय गरिएको थियो र करिब १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न गराएको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ को निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिएको थियो। त्यसमध्ये ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

उक्त निर्वाचनमा विगतको तुलनामा खर्च कम भएको भएपनि मौज्दातमा रहेका पुन: प्रयोग गर्न सकिने सामानहरू प्रयोग नगरिएका विक्रम सम्वत् २०८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

सन् २०१७ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१७ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रति मतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ९३ हजार भन्दा बढी र प्रतिमतदाता खर्च ५०६ रुपियाँ रहेको जनाएको थियो।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च ३८० रुपियाँ रहेको र प्रति मतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ३५ हजार रुपियाँ रहेको आयोगले बताउने गरेको छ।

सन् २०१७ र सन् २०२२ को आम निर्वाचनमा डेढदेखि दुई गुणाबढी रकमसम्म सुरक्षामा खर्च हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पोखरेल जस्ता कतिपय विज्ञहरू चुनाव गराउन सरकारले गर्ने खर्चबाहेक अपारदर्शी रूपमा निर्वाचनका क्रममा कतिपय दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने गरेका खर्च ठूलो चुनौती बनेको भन्दै दलहरूको वित्तीय सुधारबारे पनि ठोस निर्णय गरिनुपर्ने बताउँछन्।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, "जसरी भारतमा यति पैसा बरामद गर्‍यौँ, सुन र रक्सी जफत गर्‍यौँ भनेर त्यहाँको निर्वाचन आयोगले भन्छ, हामीले पनि यहाँ त्यस्तै किसिमको संयन्त्र बनायौँ भने चुनावी अभियानहरू चलायौँ भने केही निरुत्साहित गर्न सक्छौँ। मतदाता पनि शुद्ध हुनुपर्‍यो। कार्यकर्ताहरू दलको पकडमा नहुँदा पनि चुनाव खर्च बढी रहेको छ। निर्वाचनको समयमा कार्यकर्ताले नै उम्मेदवारसँग मोलतोल गर्ने गरेको पाइन्छ।"

यस पाली दातृ निकायबाट के के सहयोग आए?

मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको सञ्चालनका बाहेक कतिपय दातृ निकायले अघिल्ला पटकका निर्वाचनहरूमा पनि सुरक्षा निकायहरूलाई सवारी साधन र निर्वाचन आयोगलाई मत खसाल्ने बाकस, ल्यापटप जस्ता विभिन्न प्रकारका निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराएका थिए।

विगतका वर्षहरूमा अनुदानमा पाएका कतिपय सामाग्रीहरू आफूहरूले यस पटक निर्वाचनमा प्रयोग गरेका र कतिपय दातृ निकाय र मित्रराष्ट्रहरूले यसपालि पनि सहयोग उपलब्ध गराएका निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गएको सेप्टेम्बरमा विगतमा नै खरिद गरिएका मतपेटिकाहरू यसपटकको निर्वाचनमा प्रयोग गर्न लागिएको बीबीसीलाई बताएका थिए।

आगामी निर्वाचनका लागि ६५० वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने घोषणा भारत सरकारले गरेको छ।

गृह प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार भारतले नेपाललाई निर्वाचनका लागि भन्दै १०६ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसबाहेक २०९ वटा सवारी साधनहरूको भन्सार पासको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।

गाडीबाहेक भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने गैर घातक किसिमका सामाग्रीहरू पनि भारतले नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले आयोगले दाताहरूबाट प्राप्त गरेका सामाग्रीहरूलाई निर्वाचनपछि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी मौज्दात राख्ने गरेको बताउँछन्।

उनले भने, "केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका कार्यालयहरूमा पनि कतिपय त्यस्ता सामानहरू मौज्दात हुन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिएको बेलामा हामी प्रयोग गर्छौँ," उनले थपे।

निर्वाचनको समयमा विभिन्न गैर सरकारी संस्था र दातृ निकायले पनि निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम र चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गर्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।