बालेन र महेश बस्नेतसँग पनि स्पष्टीकरण माग, निर्वाचन आयोगले सोधेका दुई प्रश्न

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट पोस्टहरू हटाउन लगाउनेसहितका काम भइरहेको निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बीबीसीलाई बताएका छन्।

निर्वाचन आयुक्त तथा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक सगुन शम्शेर जबराले खास गरी सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका पोस्टहरूका सन्दर्भमा आयोगको एउटा संयन्त्रले दैनिक पेस गर्ने रिपोर्टका आधारमा कदम चाल्न थालिएको बताए।

उक्त संयन्त्रमा नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारी र साइबर मामिलाका विज्ञहरू रहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् घृणापूर्ण अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति "एउटा प्रमुख चुनौती"का रूपमा देखिएको आयुक्त जबराले बताएका छन्।

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको आमचुनावका लागि माघ ४ गते राति १२ बजेबाट आचारसंहिता लागु गरिएको छ।

एकपछि अर्को स्पष्टीकरण

आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिलाई लिएर आयोगले एकपछि अर्को स्पष्टीकरणसमेत सोध्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सोही क्रममा मङ्गलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता जबराले बीबीसीलाई बताए।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा झापा-५ बाट उम्मेदवारी दिएका शाहलाई उनले फेसबुकमा गरेको एउटा टिप्पणीका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।

ओलीले गरेको एउटा पोस्टमा बालेनले दिएको प्रतिक्रियाले कतिपयमा आक्रोश निम्त्याएको थियो।

आयोगले मङ्गलवार नै महेश बस्नेत, हर्क साम्पाङ र कमल भुसाल (डा निकोलस भुसाल) लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

बालेनले हालै जनकपुरमा गरेको एउटा भाषणको सन्दर्भमा बस्नेतले अशोभनीय टिप्पणी गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

अर्कोतर्फ आचारसंहिताविपरीत चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको भन्दै साम्पाङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए।

स्वतन्त्र उम्मेदवार भुसालको हकमा दुइटा चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गरेकोमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बीबीसीलाई बताएअनुसार पछिल्ला दिनमा आयोगले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका भूतपूर्व सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

तीमध्ये कतिपय व्यक्तिको स्पष्टीकरण आयोगलाई प्राप्त पनि भइसकेको उनले बताए।

बालेन र महेश बस्नेतलाई २/२ प्रश्न

बालेन्द्र शाह र महेश बस्नेत दुवै जनालाई आयोगले दुई-दुईवटा प्रश्न स्पष्टीकरणमा सोधेको छ।

"उपर्युक्त विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट झापा जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा उम्मेदवार रहनुभएको व्यक्तिले पब्लिक डिबेटका लागि तयार छौँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्षले राखेको स्टाटसमा 'आफूलाई देश जलाउनेका रूपमा स्वीकारेको ठिकै छ, हुन पनि नेताहरूको घर कताकता तपाईँहरूलाई नै थाहा थियो, तपाईँहरूले आफैँ २३ गते बच्चाहरू मारेको आतङ्कवाद लुकाउन २४ गते जलाएको हो, आफूलाई आतङ्कवादी चाहिँ कहिले स्वीकार्ने हो? त्यसपछि अरू कुरा गरौँला, ७६ जना बच्चाको हत्यारा र उसको मतियारसँग एउटै मञ्चमा उभिनु भनेको म पनि त्यसमा रहेको बुझिने छ' भन्ने बेहोराको प्रतिक्रिया रहेको विवरण आयोगमा प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो पत्र लेख्ने कार्य भएको हो। उल्लिखित सन्दर्भमा तपसिलका विषयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ," बालेनलाई लेखेको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।

"क. माथि उल्लिखित प्रतिक्रिया तपाईँले दिनु भएको हो वा होइन?

ख. आफूसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहेको व्यक्तिले राखेको स्टाटसका सम्बन्धमा निज नै खास घटनामा दोषी रहेको भनी करार गर्ने विषय निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ को खण्ड (ठ) को प्रतिकूल हुन्छ वा हुँदैन?"

एमालेका महेश बस्नेत ओलीनिकट मानिन्छन्। उनलाई पनि आयोगले दुईवटा प्रश्न सोधेको छ।

"उपर्युक्त विषयमा तपाईँले मधेशी समुदायको संस्कृति र पहिचानमाथि प्रहार, भाषिक नस्लवाद र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएकोले कारबाही गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको उजुरी पर्न आएको सन्दर्भमा यो पत्र लेख्ने कार्य भएको हो। उजुरीमा मूलभूत रूपमा तपाईँले मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका र मधेशमा सम्बोधन गरिने छौरा शब्दलाई नेपाली भाषाको "छाउरा" शब्दसँग तुलना गरेको भन्ने विषय उठाइएको छ। आयोगले मिति २०८२/१०/०४ गते राति १२:०० बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागु गरिसकेको विषय प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार रहनुभएका तपाईँलाई अवगत नै होला। उल्लिखित सन्दर्भमा तपसिलका विषयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ," बस्नेतलाई सोधिएको पत्रमा उल्लेख छ।

"क. तपाईँले उजुरीमा उल्लेख भए जस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु भएको हो वा होइन?

ख. उजुरीकर्ताले तपाईँको अभिव्यक्तिले विभिन्न प्रचलित नेपाल कानूनको उल्लङ्घन हुन गएको भनी दाबी लिनुभएको छ। तपाईँले उजुरीमा लेखिए जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भने सो अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १८. निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ को खण्ड (ठ), ऐ. आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को (त), मुलुकी अपराध सहिता २०७४ को दफा १५६ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को प्रतिकूल हुन्छ वा हुँदैन?"

साम्पाङ लगायतलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा दुईदेखि तीन दिनभित्र जबाफ दिन भनिएको भए पनि शाह र बस्नेतको हकमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

आचारसंहिता पालन गराउन निर्वाचन आयोग अरू के गर्दै छ?

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने सामग्रीबारे सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्स्याप र इमेलमार्फत् पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक जबराका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिताविपरीतका पोस्टहरूलाई निष्क्रिय पार्न देशका सबै ७७ वटै जिल्लामा साइबर प्रहरी खटाइएको छ।

भ्रामक समाचार, आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) प्रयोग गरी तयार पारिने डीपफेक अर्थात्‌ भ्रमपूर्ण श्रव्यदृश्य सामग्री, घृणा फैलाउने तथा मानहानि गर्ने खालका अभिव्यक्ति, 'सनसनीपूर्ण' क्लिकबेट र 'स्वचालित रूप'मा सन्देशहरू पठाउने 'बट'हरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयुक्त जबराले सोशल मिडिया मोनिटरिङ टुल 'पल्स' भन्ने प्रणालीलाई निश्चित 'क्याच्वर्ड' अर्थात्‌ निगरानी गर्ने शब्दहरू दिएर आचारसंहिताबारे अनुगमन भइरहेको छ।

दण्डसजाय के हुन्छ?

आचारसंहितामा उल्लेख गरिएअनुसार कानुनविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा दण्डसजाय गर्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले यसपालि आचारसंहितामै निर्वाचन कसुर सजाय ऐन उल्लेख गरी त्यसबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

"कसैले यो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने छ," आचारसंहितामा भनिएको छ।

"उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।"

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कामकारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा कामकारबाहीका लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्चबराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

"त्यसरी भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने छ," आचारसंहितामा भनिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।