चुनावमा भोट हाल्दा मतदाताहरू किन पार्टीका घोषणापत्रलाई खासै वास्ता गर्दैनन्

मुख्य दलहरू फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका निम्ति घोषणापत्रको तयारीमा जुटिरहेका बेला कतिपय विज्ञले "आफ्नै घोषणापत्रप्रति समेत राजनीतिक इमानदारी नदेखाउने दलहरूको प्रवृत्तिले गर्दा" त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने परम्परा विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

साथै उनीहरूले यस पटक पनि 'विगतकै झैँ महत्वाकाङ्क्षी' वाचाहरू गरिन सक्ने सम्भावना समेत औँल्याएका छन्।

दलका घोषणापत्रहरू व्यावहारिक नहुने र औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

पहिलेको तुलनामा यस पटक "फरक किसिमको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा" भइरहेकाले र विभिन्न पुस्तालाई समेट्नुपर्ने स्थिति समेत बनेकाले पुन: महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र आउने सम्भावना आफूले देखेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ बताउँछन्।

"२०४६ सालदेखि २०६० सालसम्म परम्परागत पार्टीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसपछि ७४ सालसम्मको दशक हेर्दा वैचारिक किसिमको प्रतिस्पर्धा भयो तर अहिले चाहिँ ती दुवैभन्दा अघि बढेर पुस्तान्तरणको राजनीति भइरहेको छ," उपप्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्।

"फरकफरक पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा अहिले दलहरू छन्। ज्येष्ठ पुस्तादेखि युवा पुस्तासम्मका अजेन्डाहरूलाई समेट्दा घोषणापत्र उसै पनि महत्वाकाङ्क्षी बनिहाल्छ।"

राजनीतिशास्त्रकै प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण मुख्य दलका विगतका घोषणापत्र अव्यावहारिक हुने गरेका तर यसपटक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने ठान्छन्।

"नयाँहरूले केही व्यावहारिक विषयहरू ल्याउँछन् कि भन्ने मलाई लागेको छ र यसले पुराना दलहरूमाथि चुनौती थपेको छ," उनले भने।

अव्यावहारिक वाचा

दलका घोषणापत्रहरू प्राय: अनुसन्धानमा आधारित हुने नगरेको आफूले पाएको प्राध्यापक कर्ण बताउँछन्।

"त्यो प्राय: यथार्थमूलक हुने गरेको पाइँदैन। दलहरूले खास गरी देशको आर्थिक अवस्था र कार्यान्वयनको क्षमतालाई ख्याल गरेर घोषणापत्र बनाउने गरेको देखिँदैन।"

उनले दलहरूको घोषणापत्रमा बारम्बर दोहोरिने तर कार्यान्वयन नभएका केही विषयको उदाहरण दिए।

"रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरा एउटा त्यस्तो विषय हो जसबारे दलहरूले सबैभन्दा धेरै वाचा गरेका छन् तर सबैभन्दा कम काम भएको छ। सबैको घोषणापत्रमा त्यो छ तर कसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरेको देखिँदैन। स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि त्यस्तै अवस्था छ।"

"समाजवाद पनि त्यस्तै विषय हो जसको कुरा खास गरी कम्युनिस्ट पार्टी र अलिअलि कांग्रेसले पनि गर्छन्। तर समाजमा समाजवाद होइन असमानता बढ्दै गएको छ," कर्णले भने, "मलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्‍याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ। न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै।"

उपप्राध्यापक श्रेष्ठ दूरदर्शिता नदेखाइएकै कारण घोषणापत्रहरू विफल हुने बताउँछन्। "कसरी परनिर्भरता घटाउने भन्ने नै व्यावहारिक भएन। आत्मनिर्भर बन्ने, आयात घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरू 'कस्मेटिक' किसिमका भए। त्यसले गर्दा समस्या भयो।"

अर्थविद् केशव आचार्य त्यसमाथि दलहरूले स्वयंको घोषणापत्रमाथि न्यूनतम राजनीतिक इमानदारी समेत देखाउने नगरेको टिप्पणी गर्छन्।

"पछिल्ला केही चुनावयता दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बाँड्ने कुरामा भयो। मेरो सरकार आयो भने वृद्धभत्ता यति गर्छु, अपाङ्गहरूलाई यसो गर्छु, कर्मचारीको तलब पुनरवलोकन गर्छु जस्ता कुराहरू आउन थाले र हामी राज्यकोषले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ," उनले भने, "उता स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमाजस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ जोखिममा परे।"

"वाचापत्रमा आकाशको तारा नै झार्दिऔँला झैँ गर्ने तर सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछि चाहिँ अपेक्षित प्रतिफल ठ्याम्मै नआउने स्थिति भयो। त्यसले गर्दा मतदाताले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा भएन।"

हुँदैन मूल्याङ्कन

उपप्राध्यापक श्रेष्ठ दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई पनि अर्को समस्याका रूपमा अर्थ्याउँछन्।

"घोषणापत्रमा के पर्‍यो के परेन भन्ने कुरा समस्याको विषय होइन। चुनावमा मत दिनु भनेको त्यसको अनुमोदन हो तर त्यसको कार्यान्वयन भए नभएबारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन भएको खै? दलहरू आफैले पनि त्यो गरेको खै?"

प्राध्यापक कर्ण चुनाव प्रचारको तरिकामा आएको फेरबदलले पनि घोषणापत्रहरूले अपेक्षित महत्त्व पाउन नसकेको धारणा राख्छन्।

"आमसभाको चलन घट्दै गयो जसमा अर्थनीति, शिक्षानीति, विदेशनितीजस्ता घोषणापत्रका विषयहरू पनि समावेश हुन्थे। अहिले घरदैलो हुन गयो। गाउँमा मतदाताहरूले स्थानीय तथा व्यक्तिगत समस्याका कुरा मात्रै उठाउने भए र उम्मेदवारले पनि कुनै व्यक्तिको दैलोमा उभिएर घोषणापत्र भन्न सक्ने कुरा भएन।"

"दलहरू सामूहिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रतिबद्धतामा गए," उनले भने।

प्राय: मुख्य दलहरूले भिन्दै समिति बनाएर घोषणापत्र तयार पार्ने काम भइरहेको बताइरहँदा प्राध्यापक कर्ण त्यो मात्रै पर्याप्त नहुने ठान्छन्।

"कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्‍यो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनुर्‍यो। भारतका कतिपय दलहरूले पछिल्लो केही चुनावयता युवाहरूलाई स्थान दिएर त्यसो गरिरहेका छन् र त्यो प्रभावकारी पनि भएको देखिन्छ।"

दबाव

दलहरूलाई यस पटक सुशासनको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाव रहेको उपप्राध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन्।

"जनताको आक्रोश भनेको हामीले नेता भेट्नै पाएनौँ, उनीहरूले कसरी निर्णय गर्छन् थाहै पाएनौँ, जनताको आवश्यकता बुझेनन् र हामीले खोजेको बेलामा सेवा पाएनौँ भन्ने न हो। ठूला अपेक्षा के छन् र जनताको?"

"हालैको जेन जी आन्दोलनले यो परिणाम ल्याएको हो र त्यसको मुख्य अजेन्डा भनेकै सुशासन हो," उपप्राध्यापक श्रेष्ठले भने, "उनीहरूले दल फेर्छौँ, दलहरूलाई सिध्याउँछौँ वा सरकारलाई सिध्याउँछौँ भनेकै होइनन्। उनीहरूले केवल सुशासन चाहियो भनेका हुन्। देशमा बसेर गरी खान देऊ न भनेका हुन्।"

"घोषणापत्रमा यी कुराहरू आउलान् भन्ने अपेक्षा गरौँ तर अहिलेसम्मको मुख्य समस्या भनेको घोषणापत्रको कार्यान्वयन नै नहुनु हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।