देशभित्रै हुँदा पनि मतदानबाट वञ्चित हुनेहरूको सङ्ख्या 'ठूलो', उनीहरूबारे चासो 'नगण्य'

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारबारे विभिन्न तह र तप्काबाट खास गरी चुनावको सेरोफेरोमा चासो व्यक्त हुने गरेको छ।

उदाहरणका लागि फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचनमा पनि त्यस्ता मतदातालाई समेट्नुपर्ने विषयमा आवाज उठिरहेको छ। तर कामको सिलसिलामा देशभित्रै आफ्नो जिल्ला एवं निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहने मतदाताबारे खासै चासो दिने गरेको पाइँदैन।

विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने माग उठ्दै आएकामा देशभित्रै आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहने ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीहरू चाहिँ अपवादमा पर्ने गरेका छन्, जसले एउटा निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मत हाल्न पाउने गरेका छन्।

विगतमा चुनावका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरेर ती व्यक्तिहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउँदै आइएको हो।

'अध्ययन भइरहेको छ'

देशभित्रै रहेर पनि मतदान गर्न नपाउने मतदातालाई आसन्न चुनावमा समेट्न सकिने वा नसकिनेबारे आयोगले स्पष्ट रूपमा केही भनिसकेको छैन।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले त्यसबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताए।

"त्यस्ता मतदाताहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ। उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयास रहन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

उनीहरूलाई आसन्न आमनिर्वाचनमै मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने वा नसकिने कुरा अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।

आवधिक निर्वाचनबारे पहिल्यैदेखि जानकारी हुने भए पनि यसपालि अचानक घोषणा भएको चुनावले आयोगलाई चुनौती थपिदिएको भट्टराईको तर्क छ।

"त्यसकारण होला कि नहोला, त्यसै भन्न सकिन्न। तथापि गर्न सकिएला कि भन्ने हिसाबले कोसिस भइरहेको छ। के सकिन्छ, त्यो पछि सार्वजनिक गर्ने छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

देशभित्रै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर हुने मतदाताहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउँदा कस्ता अप्ठ्यारा आउन सक्छन् भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको भट्टराईले उल्लेख गरे।

आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मताधिकारबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताएको छ।

'अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ'

विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिनुअघि देशभित्रकै सबै मतदातालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा कतिपय जानकारको जोड छ।

भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती त्यसो गर्न सकिए विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई पनि मतदान दिने व्यवस्था गर्ने आधार तयार हुने बताउँछन्।

"अफ द कन्स्टिच्युअन्सी, अफ द डिस्ट्रिक्ट मतदातालाई मतदानको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने यक्षप्रश्न रहिआएको छ। इच्छाशक्ति भए यसै चुनावमा त्यो गर्न सकिन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"विदेशमा रहेका सबै मतदातालाई एकैचोटि दिन गाह्रै पर्ला। तर नेपालमै भएका सबैलाई उनीहरूका जिल्लाबाहिरबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्दैन," उप्रेतीले थपे।

अनलाइन माध्यमबाट त्यस्ता मतदाताका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उनको तर्क छ।

"उदाहरणका लागि ओटीपी पठाएपछि त्यो पाउनासाथ सम्बन्धित मतदाताले अनलाइनबाट मतदान गर्ने अथोरिटी पाउँछन् अनि उनले उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई भोट हाल्छन्। त्यो भोट सम्बन्धित व्यक्ति अथवा दलकोमा थपिँदै जान्छ,"उप्रेतीले भने।

"यस्तो व्यवस्था गरिएमा नेपालभरि जहाँबाट मतदान गर्न सकिन्छ। त्यो गरेपछि भविष्यमा त्यसैलाई मोडिफाई गरेर विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई दिन सकिन्छ।"

विदेशमा रहेका योग्य नेपाली मतदाताका लागि आसन्न आमनिर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने भए पनि नेपालमै निर्वाचन क्षेत्रबाहिर हुने सबै मतदाताको हकमा त्यो सम्भव रहेको उनी बताउँछन्।

"निर्वाचन आयोगले चाहनुपर्‍यो। व्यवस्थापनमा अलि खर्च लाग्ला, तर गर्न चाहिँ सकिन्छ," उनले भने।

'सबै जान सक्दैनन्'

खास गरी देश प्रमुख सहरहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू अरू जिल्लाहरूबाट आएर दैनिक ज्यालादारीदेखि विभिन्न काम गर्दै आएका छन्।

त्यस्ता मानिसहरूले औपचारिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रसम्ममा काम गर्ने गरेका छन्।

"कोही कसैकहाँ गाडी चलाउने गर्छन् भने कोही होटल तथा रेस्टुराँमा त कोही फुटपाथमा काम गरेर गुजारा चलाउनेहरू हुन्छन्। उदाहरणका लागि कुनै जिल्लाबाट काठमाण्डू आएर ज्यालादारी गर्ने एउटा व्यक्ति कुन उत्प्रेरणाले भोट दिन आफ्नो जिल्ला जान्छ? अर्को कुरा मतदानका लागि ओहोरदोरमा लाग्ने खर्च वहन गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छन्," भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्।

त्यसकारण त्यस्ता मतदाताका लागि पनि निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यसका साथै निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीका हकमा प्रत्यक्ष हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैअन्तर्गत मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने उप्रेतीको तर्क छ।

"व्यवस्थापकीय कुरा हुन्छ। उदाहरणका लागि स्थानीय मतदातासँगै उनीहरूलाई पनि मतदान गर्न दिँदा भिडभाड हुन सक्छ। त्यो भएर मतदानका लागि अर्कै ठाउँ तोक्नुपर्ने हुन सक्छ," व्यावहारिक पक्षबारे उनले अगाडि थपे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।