नयाँ दल खोल्न निर्वाचन आयोगमा चहलपहल, के के छन् सर्त?

भदौ चौथो साताको जेन जी प्रदर्शनपछि विकसित घटनाक्रममा संसद् विघटन भएर आगामी फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएसँगै नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ताको प्रक्रियाबारे बुझ्न दशैँ बिदा अघिसम्म दैनिक चारदेखि पाँच वटासम्म समूह निर्वाचन आयोग धाइरहेको आयोगका सूचना अधिकारीले बताएका छन्।

आयोगले त्यसरी दर्ता हुन आउने दलका प्रतिनिधिहरूलाई दल दर्ताको प्रक्रियाबारे जानकारी दिएर पठाउने गरेको सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए।

"बुझ्न आउने त धेरै नै हुनुहुन्छ। केहीले त निवेदन नै लिएर आउनु भएको पनि छ," उनले भने।

पछिल्लो प्रदर्शनबाट चर्चामा आएका केही युवाहरूले पनि दल दर्ताको प्रक्रियाबारे आयोगसँग जानकारी लिएको बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको मितिभन्दा तीन महिना अघिबाट नयाँ राजनीतिक दलहरूको दर्ता स्थगित गर्ने गरेको छ। यसअघि विसं २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि साउन १९ गतेसम्म दल दर्ताको समय दिइएको थियो।

त्यस अवधिसम्म ११६ वटा दलहरू आयोगमा दर्ता रहेका थिए। त्यसपछि एक साताको समय दिएर दलहरूलाई चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता हुन आह्वान गरिएको थियो। जसमा ८७ वटा दलहरूले मात्रै चुनावमा भाग लिने गरी दर्ता गराएका थिए।

मतपत्र छपाई लगायतका व्यवस्थापनका लागि चुनावी प्रयोजनका लागि अलग्गै दल दर्ता गर्ने गरिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अभिलेख अनुसार हालसम्म आयोगमा १२२ वटा दल दर्ता कायम छन्। अब फागुन २१ गते हुने चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगले पुन: दल दर्ताको समय तोक्नेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ।

दल दर्ताका लागि केके सर्त छन्?

निर्वाचन आयोगले आफ्ना प्रकाशनहरूमा राणा शासनकालमा विसं १९९३ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद्‌लाई नेपालको पहिलो पार्टीको मान्यता दिएको देखिन्छ।

नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव विसं २०१५ सालमा भयो। उक्त निर्वाचनमा नौ वटा राजनीतिक दल सहभागी थिए।

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि निश्चित सर्तहरू तोकेका छन्।

लोकतान्त्रिक विधान र नियमावलीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने दल स्थापनाको पहिलो सर्त तोकिएको छ।

आयोगमा दर्ता हुने दलले पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने र हुन नसकेमा छ महिनासम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्थासहित पार्टी कमिटीहरूमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दल दर्ताका लागि विधान, नियमावली र घोषणापत्रसँगै दलको झण्डा र चुनाव चिह्नको नमुना पनि आयोगमा पेस गर्नु पर्छ।

दलले मागेको चुनाव चिह्न पाउने सुनिश्चित नहुने आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे बताउँछन्। आयोगसँग राजनीतिक दलहरूलाई दिन सकिने चुनाव चिह्नहरूको ठूलो सूची रहेको उनले बताए। त्यस बाहेक पनि दलहरूको रोजाइ अनुसारका चिह्न पनि आयोगले दिने गरेको छ।

"आयोगसँग रहेका र अरू राजनीतिक दललाई नदिएका चुनाव चिह्न उपलब्ध गराउने हो," घिमिरे भन्छन्। "त्यसमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका राष्ट्रिय स्तरका चिह्न वा कुनै जातजाति विशेषसँग सम्बन्ध झल्किने किसिमका अनि कानुनले रोकेका बाहेकका चिह्नहरू दिइन्छ।"

दलको चुनाव चिह्न वा झन्डा धार्मिक साम्प्रदायिक एकता प्रतिकूल भएको अवस्थामा त्यस्तो दल दर्ता नगर्ने अधिकार आयोगलाई हुन्छ।

पाँच सय जनाको हस्ताक्षर

राजनीतिक दल दर्ताका लागि कम्तीमा पाँच सय मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

"कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर," आवश्यक पर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा उल्लेख छ।

त्यसरी सदस्यता लिएका व्यक्ति अर्को दलको सदस्य नभएको स्व घोषणा गर्नुपर्छ।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र आयोगले दर्ताबारे निर्णय लिइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा १५ दिनभित्र सुधार सहित कागजात पेस गर्न आयोगले समय दिन सक्छ।

के के कागजात चाहिन्छ

आयोगका अनुसार दल दर्ताका लागि दुई-दुई प्रति विधान, नियमावली र घोषणापत्र बुझाउनुपर्छ। दल दर्ताको निवेदन सहित विधान, नियमावली र घोषणापत्रका प्रत्येक पृष्ठमा केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ।

साथै झन्डा, लोगो, छाप, चुनाव चिन्ह, दलको नाम र प्रधान कार्यालयको ठेगाना, केन्द्रीय स्तरको समितिका सदस्य र अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना खुलाएर आयोगमा निवेदन दिनु पर्छ।

त्यसैगरी दलको आय श्रोतको कोष र स्रोत जुटाउने विवरण, केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर पनि आयोगमा बुझाउनु पर्छ।

दलको विधानमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था, पाँच वर्षमा आन्तरिक पदाधिकारीहरूको निर्वचन हुने व्यवस्था, महिला तथा दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरू समेत रहने समावेशी व्यवस्था, पार्टी सदस्यहरूलाई अनुशासित तुल्याउने लगायतका व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

राजनीतिक दलमा कसलाई सदस्य बनाउन पाइँदैन

राजनीतिक दलले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्य बनाउन पाउँदैन। निर्वाचन आयोगले १६ वर्ष पूरा भएका नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्दै आएको छ।

त्यसै गरी भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई पनि दलले सदस्य बनाउन पाउँदैनन्।

त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वका कार्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई पनि दलले सदस्यता दिन नपाउने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा उल्लेख छ।

एउटा दलको सदस्य रहेको व्यक्तिले अर्को कुनै दलको सदस्यता लिएको अवस्थामा अघिल्लो दलको सदस्यता स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ।

एक पटक दर्ता भएको दल सधैँ कायम हुन्छ?

निर्वाचन आयोगले आफ्नो विवरण नियमित अद्यावधिक नगर्ने, तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको दर्ता समयसमयमा खारेज समेत गर्ने गरेको छ।

यसअघि आयोगले २०७८ साउनमा एकै पटक ४१ वटा दलको दर्ता खारेज गरेको थियो। त्यसरी खारेजीमा परेका दलहरूका लागि तोकिएका निर्वाचन चिह्न एक वर्षसम्म अर्को कुनै दललाई नदिने कानुनी व्यवस्था छ।

"कानुनले नै यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। वार्षिक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप अद्यावधिक गर्नु पर्‍यो, कानुन बमोजिम महाधिवेशन गरेर जानकारी गराउनु पर्‍यो, यस्ता कुरा नगर्ने दलहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, जरिबाना गर्ने र खारेजसम्म गर्न सक्छ। त्यो नगर्दासम्म दर्ता कायमै रहन्छ," आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने।

दलहरूले आफ्ना पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरेर त्यसबारे आयोगलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।