निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा रहेका तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुरा

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनेदेखि 'नो भोट' अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई 'भोट दिन्न' भन्ने विकल्प सहितका विभिन्न नयाँ प्रावधान राखिएको कानुनको एउटा मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगले पारित गरेको छ।

निर्वाचन कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई आयोगले पारित गरेको हो।

निर्वाचनअनुसार फरकफरक कानुन हुँदा प्रक्रिया उस्तै भए पनि प्रत्येक चुनावको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या अन्त्यका लागि लामो समयसम्म गृहकार्य गरेर उक्त मस्यौदा तयार पारिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

आयोगले त्यो मस्यौदालाई आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक पनि गरेको छ।

विसं २०७८ पुसमा सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्न आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।

त्यसले हालको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने आधार प्राप्त भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

निर्वाचनसँगसम्बन्धित सातवटा भिन्न ऐनका प्रावधान समेटेर बनाइएको विधेयकको मस्यौदालाई अब गृह मन्त्रालयमार्फत् संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।

संसद्‌मा छलफलपछि उक्त विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भएमा मात्र अहिले त्यसमा राखिएका सबै प्रावधान कार्यवान्यनमा आउनेछन्।

विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएको विधेयकको मस्यौदामा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको विषयलाई पनि ‘धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्न खोजेको’ आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै निश्चित राजनीतिक दलका व्यक्तिले दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा उठ्न नपाउने व्यवस्था समेत प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाले गरेको छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती धेरै कुरा सुधार गर्ने उद्देश्य प्रस्तावित कानुनले राखेको बताउँछन्।

खासगरी प्रणालीभन्दा पनि प्रक्रियामा सुधार गर्ने हेतुले मस्यौदा तयार भएको देखिएको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अब प्रस्तावित विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को समितिहरूमा छलफल भएपछि मस्यौदा संसद्‌मा प्रस्तुत गरिने छ।

संसदीय समितिहरूमा छलफल गरेर पारित भएपछि मात्रै प्रस्तावित विधेयकले कानुनका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने छ।

‘‘धेरै विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन्। संसद् वा सरकारको कति प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने पनि हो। आयोगले यो प्राथमिकतामा पर्छ र फास्ट ट्र्याकबाट यो पारित हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ,’’ प्रस्तावित विधेयकले कानुनको रूप पाउन कति समय लाग्ला भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा पौडेलले भने।

प्रस्तावित विधेयक पारित गर्ने विषयमा धेरै कठिनाइ हुने आफूलाई लागेको उप्रेती बताउँछन्।

खासगरी राजनीतिक दल र नेताहरू प्रभावित हुने केही प्रावधानका कारण संसद्‌मा त्यस्ता बुँदाबारे विमर्श गर्न धेरै समय लाग्नसक्ने हुँदा कतिपयले प्रस्तावित मस्यौदाको प्रावधान मस्यौदामै सीमित हुनसक्ने भन्दै संशय पनि व्यक्त गरिरहेका छन्।

‘‘विकृति वा विसङ्गतिको साथ लिएर अघि बढिरहेको अवस्था, जिन्दगीभरि एउटा वा एउटै समूह वा व्यक्तिले राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएर दशौँ पटक पनि जितिरहनु पर्ने र उमेर हद पनि नहुने, अरू हद पनि नहुने अवस्था देखा परिसकेपछि … नेताहरूले सधैँ चुनावमा उठ्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको मनोविज्ञान रह्यो … त्यस कारण जुन कुरा (विधेयकको मस्यौदा) उठेको छ, तयार भएको छ, त्यसलाई सबैले सहयोग गरेर धेरै परिवर्तनविना पारित गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ,’’ उप्रेती भन्छन्।

प्रस्तावित विधेयकका तपाईँले थाहा पाउनै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान:

१. निर्वाचन मितिबारे स्पष्टता

आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनको मस्यौदाले आगामी निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

मस्यौदाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिन अघि र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अघिको पहिलो आइतवार गर्ने प्रावधान राखेको छ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको चार वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आइतवार हुने व्यवस्था कानुनको मस्यौदामा छ।

सोही प्रावधान स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको हकमा पनि लागु हुने छ।

यसले राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, निर्वाचन आयोग, सरकार सबैले तयारी गर्ने पर्याप्त समय पाउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार अमेरिका र दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित राष्ट्रमा अर्को राष्ट्रपतीय वा संसदीय निर्वाचनबारे पूर्व जानकारी रहने अवस्था रहेको बताउँछन्।

‘‘पहिला (निर्वाचन) कहिले हुन्छ? कसैले भन्न सक्दैन थियो। हामीलाई (निर्वाचनको तयारीका लागि) कानुनले १२० दिन दिए पनि कहिले ९० दिने कहिले त्योभन्दा कम र हतारहतारमा भ्याइएला/नभ्याइएला भनेर असिनपसिन भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो,’’ अर्यालले भने।

निर्वाचनको मिति स्पष्ट नहुँदा निर्वाचन मितिबारे विवादसमेत उत्पन्न हुने गरेको थियो।

संसदीय निर्वाचनको हकमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक, निर्वाचनको अन्तिम नतिजा, निर्वाचनको दिन वा पछिल्लो निर्वाचन केलाई आधार मानेर नयाँ मिति तोक्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद उत्पन्न हुने गरेको थियो।

२. विदेशमा बस्ने नेपाली निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने

प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि समेट्ने प्रावधान राखिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे विषयहरू उठान भइरहेका थिए।

प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा मतदाता दर्ता र मताधिकारको विषय पनि सम्बोधन गर्नेगरी मार्ग प्रशस्त गरिएको अर्याल बताउँछन्।

आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा उक्त देशबाटै मतदान गर्ने पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने जनाएको छ।

तर दफा २०४को उपदफा २मा त्यसता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मात्र मतदान गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।

‘‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सूचना प्रविधि (अनलाइन)को प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भङ्ग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधिमार्फत् उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचनमा मतदान गराउन बाधा पर्ने छैन,’’ प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ।

व्यवस्थापकीय मुद्दाका कारण समानुपातिकतर्फ मात्र विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले मत दिन पाउने गरी हाललाई प्रस्तावित कानुनमा व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगका अनुसार मतदाता दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेअर र अन्य सामग्री कूटनीतिक नियोगहरूलाई उपलब्ध गराइने छ।

३. नो भोटको प्रावधान

पछिल्ला निर्वाचनमा मतदाताहरूले धेरै विकल्प खोज्ने गरेको आयोगका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

खासगरी परम्परागत पुराना राजनीतिक दलले पटकपटक एकै उम्मेदवार उठाउने गरेको वा उठेका सबै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार आफूलाई मन नपरे पनि विकल्प भने नभएकाले निर्वाचनमै सहभागी जनाउन आनाकानी गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको बताउने गरिन्छ।

तीनै आवाजलाई समेट्नका लागि आयोगले प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा कुनै मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनेर मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मत सङ्ख्या कुल सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भए त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ।

‘‘यदि उठेका उम्मेदवार राम्रो लागेन भने त्यसको विकल्प के त भन्ने पनि अभ्यास भएकाले नोटा अर्थात् नन् अफ द अबोभ (माथिका कोही पनि मन परेनन्) भन्ने थप विकल्प दिन खोजिएको हो,’’ अर्यालले भने।

गत वर्ष भएको आम निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ अभियान नै सुरु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको तस्बिर राखेर गरिएको त्यस्तो प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तो नगरे विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने पनि आयोगले जनाएको थियो।

नयाँ प्रावधानले राजनीतिक दलहरूलाई जनप्रिय, योग्य व्यक्ति चयन गर्न दलहरू संवेदनशील हुन् भन्ने आफूहरूको आशय रहेको आयोगको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न विगतमा सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘‘निर्वाचनमा शक्ति र पैसाको प्रभाव वा दबावको प्रयोग हुने ठाउँमा नो भोट सिस्टम अति आवश्यक पर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले पनि पैरवी गरेका थियौँ,’’ उप्रेतीले भने।

४. तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दलहरूले चुन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुन अस्पष्ट हुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुने गरेको थियो।

‘‘स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको हकमा दुई दल मिल्दा दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार दिँदा पनि हुने जुन खाले छिद्र देखिएको थियो त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’’ अर्यालले भने।

तल्लो तप्कासम्म स्थानीय नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति बलियो होस् भनेर वडा अध्यक्षमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

‘‘मानौँ एउटा स्थानीय तहमा १५ वडा छन् भने १५ वटै वडामा कुनै दलले उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा पाँच क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारलाई उठाउनु पर्‍यो,’’ अर्यालले भने।

५. दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न नपाइने

प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति त्यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचनमा हार बेहोरेका उम्मेदवारको हकमा पनि केही कडाइ सहितको व्यवस्था तय गरिएको छ।

विधेयकको धारा ६७मा सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति पराजित भए उक्त पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर त्यही क्षेत्र वा तहमा त्यही पदका लागि उपनिर्वाचन भएमा भने त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीको बन्द सूचीमा नाम रहेको तर ती उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा भने यो व्यवस्था लागु नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ।