गठबन्धन चुनाव अगाडि गर्नु ठीक कि बेठीक?

नेपाली जनताले राज्य व्यवस्थासँग लडेर तीन पटक प्रजातन्त्र स्थापना गरिसके।

सन् २००७ यताको ६० वर्षभन्दा बढीको समयमा नेपालीको शिक्षा र चेतनाको तह निकै माथि पुगिसकेको छ।

तर प्रजातन्त्रका मुख्य सूचकहरू राम्रा देखिन्नन्।

नेपालको प्रजातन्त्रको वर्तमान स्थिति र भविष्यबारे बीबीसी न्यूज नेपालीले राजनीतिशास्त्री हरि शर्मासँग कुराकानी गरेको छ। त्यसैको सम्पादित अंश।

अहिले नेपालको प्रजातन्त्र कुन अवस्थामा छ?

अहिले हामी चुनावी प्रक्रियामा छौँ यसले आजसम्म के आर्जन गर्‍यो र कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रश्न जायज हो। संसारलाई हेर्दा हाम्रो प्रजातन्त्र सबल र सुदृढ अवस्थामा छैन। यसमा विभिन्न विरोधाभासहरू देखिएका छन्। हालै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो र अहिले सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुन गइरहेको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। त्यसको सुनिश्चितताले यो सही मार्गमा छ भन्ने देखाएको छ। तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा प्रजातन्त्र असाध्यै कमजोर देखिएको छ। प्रतिस्पर्धाका सन्दर्भमा पनि पुराना अनुहार, पुराना दल र नयाँ दलको उदय हुने कुरा अनिश्चित देखिएको हुँदा हाम्रो प्रजातन्त्र अझै पनि परीक्षणकै चरणमा छ।

अहिले बनेका गठबन्धनका कारण जुनसुकै दलका जुनसुकै चुनाव चिन्हमा मतदान गरे पनि हुने स्थिति बन्न गएको छ। यसले दीर्घकालमा प्रजातन्त्रलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ?

अहिले तत्कालीन रूपमा हेर्दा यसले बेफाइदा गर्छ। किनभने हाम्रो प्रजातन्त्रको इतिहास हेर्दा कुनै सिद्धान्तमा वा वादमा आधारित भएर समाजमा सङ्गठित भएका थियौँ।

तर बिस्तारै जब सार्वजनिक हितका मुद्दा निश्चित हुँदै जान्छ, दलहरूले सार्वजनिक नीति वा सार्वजनिक कार्यक्रमका विषयमा ध्यान दिन थाल्छन् तब हामीले दलहरू सामान्यीकरण हुँदै गएको देख्दछौँ।

अहिलेको नेपालको राजनीति विभिन्न वादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा ठूला सँघारमा छ र भोलि सामान्य समयमा जनता वाद र सिद्धान्तमा भन्दा सार्वजनिक नीतिमा केन्द्रित हुने हो भने यो सही दिशातिर जान्छ।

नेपालमा अहिले रहेको मिश्रित चुनाव प्रणाली छ त्यसै कारण कसैको पनि बहुमत नआउने स्थिति बनेको छ। दलहरू एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को र अर्को तोडेर फेरि अर्को बनाउने प्रवृत्तिमा लागेपछि जनतालाई सेवा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ र?

हामीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एक ठाउँमा ल्याएका छौँ। त्यसका कारण उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जुन आकलन गरिएको छ कुनै पनि एक दलको वर्चस्व नहुने र सरकार बनाउन एक दल अर्कोसँग मिल्न अपरिहार्य हुन जाने र त्यसले गर्दा साँठगाँठको राजनीतिले प्रश्रय पाउने भन्ने स्थिति – त्यो संरचनागत परिवेश हो जस्तो लाग्छ।

त्यो सुधार हुन जरुरी छ।

बल्ल दोस्रो चुनाव हुँदै छ। यदि यही किसिमबाट अन्योल हुने र दलीय साँठगाँठका आधारमा साँघुरो स्वार्थभित्र दलहरू बसिरहने र जनताको सार्वजनिक नीतिमा विचार विमर्श वा त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भ अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सेवा नीतिमा कमी कमजोरी हुने हो भने यसमा सुधार हुन जरुरी छ।

तर हामीले जुन परिस्थितिमा संविधानको निर्माण गर्‍यौँ र यी संस्थाहरूको निर्माण गर्‍यौँ यो पूर्ण रूपमा काम गर्दैन भन्नको निम्ति पनि केही समय दिनुपर्छ र शङ्काको लाभ दिनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने राजनीतिज्ञका वा दलका कारण होइन कि यदि कुनै संरचनामा समस्या आउँछ भने संरचना फ्याँक्ने कि राजनीतिज्ञलाई हामीले जिम्मेवार ठहर्‍याउने भन्दा अहिले तुरुन्त नै हामीले यो व्यवस्थालाई लाञ्छना लगाउने कुरा लोकतन्त्रको भविष्यका लागि त्यति हितकारी हुँदैन।

त्यस कारण नेतालाई जिम्मेवार बनाउनको निम्ति नागरिकको पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ।

अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ के छ भने राजनीतिको जिम्मा राजनीतिज्ञलाई मात्र छाड्नु महँगो सावित हुन्छ।

नागरिकहरूको पनि जिम्मेवारी छ। शायद यो निर्वाचनको अनुभवबाट हामी राजनीतिक सुधारको पक्षमा अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ।

तपाईँले नागरिकले पनि केही गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो। तर डाडु पन्युँ त दलहरूकै हातमा छ। पञ्चायतकालदेखि स्वतन्त्र छ भनिएको बीपी कोइरालाले न्याय पाएको न्यायालयमा दलहरूले राजनीतिकरण गरेका छन्। नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई हालै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारण घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। नेपालमा जति जति बेला बलियो सरकार बन्छ त्यति बेला पत्रकारहरूमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ भनेपछि प्रजातन्त्रका मुख्य तीन चार सूचक हेर्दा नेपाल राम्रो स्थितिमा छैन। नागरिकले के गर्न सक्छन् त्यसमा?

मुलुक दलहरूको मात्रै होइन। मुलुक सामान्य नागरिकको पनि हो। विभिन्न सूचक हेर्दा अप्ठ्यारो देखिए पनि नेपालमा अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र परिपाटि धेरै भएको छैन। स्थानीय सरकारको जुन निर्वाचन भएको छ त्यसले निकै सकारात्मक सन्देश दिइराखेको छ। अघिल्लोपटक झन्डै दुई तिहाइको सरकार उत्साह उमङ्गका साथ आएको थियो। त्यसले पनि केही काम गर्न सकेन। जुन किसिमको राजकीय संस्थाहरूमा हस्तक्षेप भयो र कमजोर बनाइयो भनियो। त्यसैको आकलन स्वरूप होला हामीले अहिले जनताबीच निकै आक्रोश देखिएको छ। त्यसको अभिव्यक्ति हुने स्वतन्त्र पार्टीको गठन वा नागरिक आन्दोलन पनि देखिन थालेको छ। जुन महत्त्वपूर्ण छ।

यिनीहरूले गरेनन् भनेर व्यवस्थालाई नै दोष दिने कुरा भने गाह्रो कुरा हो। यी दलहरूले गरेनन् भनेर यदि हामी भोट हाल्न नजाने हो भने यिनीहरूलाई भन्ने अधिकार पनि रहन्न। त्यस मामिलामा यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ। परिणाम आएपछि नयाँ आकलन होला। जुन विषमता देखिएको छ जुन अप्ठ्यारा देखिएका छन्, जुन स्खलन भएको छ त्यसलाई मतको मार्फत् कस्तो किसिमको मतादेश उनीहरूले दिन्छन् र त्यसबाट राजनीतिक दलले के खालको पाठ सिक्छन् भन्ने हो ।

त्यो पाठको बारेमा पनि मतदाताले राजनीतिक दललाई दह्रो रूपमा सम्झाउनुपर्ने, चर्चा गर्नुपर्ने कुरा हो। गएको चार पाँच वर्षमा सबैभन्दा विडम्बना त के हो भने नागरिक आन्दोलन बडा कम र क्षयीकरण भएर गएको देखिन्छ। संस्था जत्तिकै नागरिक आन्दोलन कमजोर हुनु पनि राम्रो सूचक होइन। हामीले कल्पना गरेको लोकतन्त्रमा दलहरूको प्राधान्यता बढी नै हुन्छ र दलहरूलाई दायित्व बोध गराउने अन्तिम जिम्मा नागरिकहरूकै हो। यी दुईबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। किनभने दलका मानिस पनि नागरिक नै हुन्।

गठबन्धन चुनाव अगाडि गर्नु पर्ने हो कि पछाडि?

हामी सबैलाई एकै ठाउँमा उभिएर काम गर्ने ठाउँ अहिलेको संविधानले दिएको छ जस्तो लाग्छ। चुनाव अगाडि गठबन्धन गरिदिँदा मान्छेलाई छनोटको स्वतन्त्रतामा आफूलाई मन परेको पार्टी वा व्यक्ति वा विश्वासमा मत हाल्न अवरोध भयो। म यसलाई हाल्छु त्यसलाई हाल्दिन भन्न त पाइन्छ। त्यसैले म कसैलाई पनि भोट हाल्दिन यसलाई भोट नहाल भन्ने जुन आवाज उठेको छ - यदि जनताले भोटै हाल्दिनँ भन्ने स्थिति आयो भने व्यवस्थाको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ।

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्देश राम्रो छ भन्नुभयो। दलहरूलाई धेरै गाली गर्न हुँदैन दल नै नभए हामी केमा टेकेर बोल्ने पनि भन्नुभयो। गत निर्वाचनमा काठमाण्डू, धरान र धनगढी जस्ता शहरमा स्वतन्त्रहरूले जिते। जनताका अगाडि विकल्प छ नि हैन?

विकल्प छन्। मानिलिउँ कुनै वैकल्पिक शक्तिको उदय भयो भने त्यसलाई परीक्षण गर्ने समय हामीले दिनुपर्छ।

तर वैकल्पिक शक्तिले सार्वजनिक सेवा वा जनताका सेवाका मुद्दालाई कति समयदेखि सुशासनका मुद्दा वा दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिएर उठाइरहेका छन् कि तत्कालको कुनै एउटा भावलाई बोकेर हिँडिरहेका छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विडम्बना के हो भने केही समय अघि वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा जो उदय भएका थिए आज तितरबितर भएको स्थिति छ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल जस्ता प्रविधिको विकास भएको छ त्यसले सानो आवाजलाई पनि ठूलो हल्लामा परिणत गरिरहेको छ। हल्ला पनि लोकतन्त्रका निम्ति कुनै बेला महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने कुनै बेला त्यो डरलाग्दो पनि हुन सक्छ।

मेरो पुस्ताले पनि अहिलेको अवस्थाको सही आकलन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने म आफैँलाई प्रश्न गरिरहेको छु।

किनभने नयाँ ट्रेन्ड र नयाँ विचार आइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन्।

विदेशमा बसेका मानिसले आफ्ना परिवारका मानिसलाई यसमा हाल यसमा नहाल भनिरहेका छन्।

मान्छेले अन्तिमसम्म पनि आफ्नो कुरा खोलेर भन्ने स्थिति बनेको छैन। 

निश्चय पनि अहिले दलहरूलाई आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण समय छ।

नकारात्मक सूचीबाट बाहिर निस्केर अगाडि बढ्ने उपाय के हो कसले खोजिदिने हो?

एउटा त हामीसँग संविधान छ। संविधानमा हामीले संरचनाहरू तय गरेका छौँ। अदालत छ। विभिन्न आयोगहरू छन्। सङ्घीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गरेका छौँ। यसको अभ्यास महत्त्वपूर्ण छ।

एक पटक ठेस लाग्यो भने सम्हालिएर हिँड्ने हो कि अथवा ठेस लागेको ढुङ्गालाई फ्याँक्ने हो कि अथवा बाटो नै परिवर्तन गर्ने हो?

बाटो फेर्‍यो भने अर्को गन्तव्य तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली समाजले घरी घरी बाटो परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन?

यो मामिलामा म क्रान्तिकारी होइन क्रमिक विकास हुँदै जानुपर्छ भन्ने सामान्य तहको मान्छे रहेछु।

मैले मेरो आफ्नै जीवनमा धेरै आन्दोलन देखेँ। घरी घरी हामी परीक्षण गरिरहन सक्छौँ कि सक्दैनौँ?

परीक्षणका लागि धैर्यता र समय कति लाग्छ?

अहिले हामीलाई राजनीतिक नेतृत्व सही लागेन भने यसलाई सुधार गर्ने बाटोहरू खोज्नुपर्छ। 

त्यो आपसी विमर्श र विनिमयबाटै गर्ने हो।

लोकतन्त्रको औषधि लोकतन्त्र नै हो।

दुईवटा कुरा- सार्वजनिक सेवा सुविधा दिन सकेन भने कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्दैन। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने लोकतन्त्रले व्यक्तिको मर्यादालाई स्वीकार्नुपर्छ।

यदि हामीले रोजेको व्यवस्थाले सामान्य नागरिकको - महिला, जनजाति, दलित, गरिब, धनी, सामान्य नागरिकको इज्जत राख्न सक्छ कि सक्दैन? मलाई अहिले यी नेता लोभिपापी भए भन्ने भन्दा पनि यिनले जनताको कुरा सुनिरहेका छैनन् भन्नेले घोँच्छ। कताकता भावशुन्य जस्तो हामीले जे पनि गर्न पाउँछौँ भन्ने खालको भाव पाउँछु। हरेक नागरिक अब सचेत हुनुपर्नेछ। राजनीतिक नेतृत्व भगवान् होइन हामी भन्दा फरक पनि होइन। योसँग सम्बन्ध र संवाद गर्नुपर्छ। राजनीतिमा वितृष्णा भयो भने नैराश्यतर्फ गइन्छ। त्यो समाजका लागि आत्मघाती हुन्छ।

त्यसैले समाजले आशा राख्न सक्छ। अपेक्षा पूरा भएन भने निराशा हुन सक्छ। त्यसो हुन नदिन सामान्य मानिस वा पढेलेखेका मानिसले राजनीति चित्त नबुझे पनि समाज बलियो भएर बस्नुपर्छ। समाजको मियो राजनीति खलबलिएको अवस्था छ - त्यहाँनेर सामाजिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका छ। जस्तो कि यत्रो कोभिड महामारीका बेला राज्यले सेवा प्रवाह गर्न सकेन तर हाम्रो सामाजिक नेतृत्व पनि कमजोर रहेछ नि त । लेखक, शिक्षक, धर्मगुरु सबै मिलेर समाज जोड्ने काम धेरै कम भइरहेको छ। हिंसाको राजनीतिबाट आक्रान्त थियो। भुईँचालोबाट पनि आक्रान्त भयौँ फेरि महामारी आयो। एक अर्कालाई जोड्ने र सुखदुखको कुरा गर्ने सामाजिक नेतृत्व चाहिएको छ।