नेपाल निर्वाचन: किन २०७४ सालमा भन्दा यसपटक निकै कमले मतदान गरे?

नयाँ संरचनामा गएपछि भएको दोस्रो स्थानीय तहको चुनावमा अघिल्लो २०७४ सालको निर्वाचनमाभन्दा झण्डै दश प्रतिशत कम मतदाता सहभागी भएको पाइनुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले 'सन्तोषजनक नलागेको' बताएका छन्। 

१८ स्थानीय तहको ४१ केन्द्रमा मतदान पुन: हुन लागेकाले कुल खसेको मतको स्पष्ट आकार आउन बाँकी छ। 

तर शुक्रवार साँझ निर्वाचन आयोगले झण्डै ६४ प्रतिशतले मत खसालेको जनाएको थियो।

तर निर्वाचन आयोगका एकजना पूर्वसचिवले त्यसको कारण गठबन्धन हुँदा त्यसलाई नरुचाउने 'कतिपय प्रतिबद्ध मतदाता' भोट नहालेको एवं पछिल्ला पाँच वर्षमा राजनीतिक उत्साहमा समेत कम आएको हुनसक्ने ठान्छन्।

यसअघिको चुनावमा ७४.१६ प्रतिशत मत खसेको थियो। 

किन कम खस्यो?

एक चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा आयोगले 'अलिकति चाहेजस्तो सुरक्षा व्यवस्था बन्दोबस्त हुन नसकेको हो कि' भन्ने आफूहरूलाई लागेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। 

अघिल्लो चुनाव वैशाख, असार र असोजमा गरेर तिन चरणमा भएको थियो। 

अघिल्लो चुनावमा १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ जना योग्य मतदाता रहेकामा अहिले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदान थिए। 

वैदेशिक रोजगारी, सरकारी काम वा व्यवसायका कारण आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहनुलाई कम मत खस्नुको एउटा स्वभाविक कारण मानिएको छ। 

"लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मतदाताहरू सुरुसुरुका वर्षमा एकदमै उत्साहित हुने र त्यसपछिका वर्षमा कम हुँदै जाने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ," आयोगका एकजना पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बीबीसीसँग भने।

"२०७४ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो, त्यसै वर्ष सबै खाले निर्वाचन पनि भएका थिए। त्यतिखेर मानिसलाई जति उत्साह थियो यस पाँच वर्षका कामले गर्दा त्यो उत्साह केही घटेको पनि हुनसक्छ।"

'राम्रो सङ्केत होइन'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले खासगरी धेरै मतदाता भएका काठमाण्डू महानगर जस्ता ठाउँमा आधाजसो मतदाता भोट हाल्न नजानुलाई चिन्ताको विषय औँल्याए। 

'शान्तिपूर्ण अवस्था, मतदान केन्द्रहरूमा स्पष्ट पहुँच र सबै सुविधा हुँदा हुँदै पनि' त्यसरी कम मत खस्नुको कारण पहिल्याउने काम बाँकी रहेको उनले बताएका थिए।

तर आयोगका पूर्वसचिव त्रितालका अनुसार 'यो राम्रो सङ्केत नभए पनि' त्यसको लागि व्यवस्थाहरू कडा नबनाइने हकमा पश्चिमा विकसित देशकै शैलीमा कम मत खस्ने क्रम देखिन थालेको बताउँछन्। 

"कि त अस्ट्रेलियामा जस्तो अनिवार्य मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। होइन भने राजनीतिक दलहरूप्रतिको दिक्कदारीले पश्चिमा सिकोझैँ मतदाताको निष्क्रियता देखिन थालेको पनि हुनसक्छ।"