नेपाल नागरिकता ऐन: नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता पाउनेले मङ्सिरमा निर्वाचन भए भोट हाल्न पाउने सम्भावना कति?

संसद्‌बाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले आगामी मङ्सिरमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भए मतदान गर्न सम्भावना कम देखिएको छ।

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउन अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ।

संशोधित कानुनले यसअघि नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको भए पनि तिनले नागरिकता पाउन समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ माथि हालै संसद्‌बाट भएको संशोधन कार्यान्वयनमा आएपछि विगत सात वर्षयता नागरिकता लिन नपाएका धेरै युवायुवती नागरिकता पाउन योग्य हुनेछन्।

यसअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानहरूले नयाँ कानुनको अभावमा विसं २०७२ सालयता नागरिकता पाएका थिएनन्।

गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार नेपालमा विसं २०६३ सालअघि एक लाख ९० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए।

ऐन संशोधनपछि गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उनीहरूका सन्तान नागरिकता लिन योग्य हुनेछन्। तर उनीहरूका सन्तानको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

साथै बाबुको पहिचान नखुलेका र बाबु विदेशी तथा आमा नेपाली नागरिक भएका कतिपय युवायुवतीले पनि नागरिकता नपाएको विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। अब नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उनीहरूले पनि नागरिकता पाउन सहज हुने ठानिएको छ।

नयाँ नागरिकता कानुनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा राजनीतिक अधिकार र मताधिकार हुनेछैन।

प्रक्रियामा के बाँकी?

संसद्ले पारित गरेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेका छन्।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ।

कतिपय राजनीतिक दल र अभियानकर्मीहरूले नयाँ कानुनका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाउँदै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आह्वान गरिरहेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो मागका आधारमा विधेयक फिर्ता गर्ने सम्भावना कम छ। तर उनले विधेयकबारे परामर्श र अध्ययनका लागि केही दिन लिन सक्ने सम्भावना छ।

यसले नागरिकता ऐन तयार हुन अझै केही दिन वा सातासम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ।

कारण १: नियमावली र कार्यविधिका लागि समय

नागरिकता ऐन लागु भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यो कानुनले व्यवस्था गरेका नयाँ प्रावधानअन्तर्गतका नागरिकता दिँदैनन्।

"ऐनका नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधिहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि काम सुरु भइसकेको छ," गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"मेरो आफ्नो अनुमानअनुसार त्यसका लागि १५ दिन जस्तो समय लाग्छ होला।"

पोखरेलले ऐनले गरेको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत दिइनुपर्ने नागरिकताका लागि आवश्यक प्रक्रिया, मापदण्ड र चाहिने कागजपत्रलगायतका विषयहरू खुलाइएको नियमावली र कार्यविधि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ।

"यो कानुन आइसकेपछि केही जिल्लामा नागरिकता लिनेको भिड पनि हुनसक्छ। यसका लागि पनि जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्दै छौँ," प्रवक्ता पोखरेलले भने।

यस्तो नियमावली र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइन्छ र कार्यालयहरूले यसैका आधारमा नागरिकता वितरण गर्छन्।

भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले नियमावली र कार्यविधि प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला प्रशासनहरूले नागरिकता वितरण सुरु गर्न सक्ने बताइन्।

"कामको चाप बढ्ने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ तर आवश्यक कानुनहरू र कार्यविधि प्राप्त भएपछि हामी तयारीमै छौँ," उनले भनिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आवश्यक कागजपत्र पुगेको अवस्थामा एकै दिनमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिँदै आएका छन्।

कारण २: मतदाता नामावली सङ्कलन रोकिने

गृह मन्त्रालयको तयारीअनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूलाई नागरिकता लिन अझै कम्तीमा १५ दिन लाग्न सक्छ।

तर त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन बन्द गर्ने सम्भावना धेरै छ। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदैनन्।

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २२ गतेअगावै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार मङ्सिरमै निर्वाचन गर्ने हो भने अबको केही दिनमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य रोक्ने गरेको छ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि नागरिकता अनिवार्य भएका कारण नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरू यसअघि नै बालिग भए पनि मतदाता हुन पाएका थिएनन्।

यसको अर्थ नयाँ नागरिकता लिने व्यक्तिहरूलाई आगामी निर्वाचन अघि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवसर प्राप्त नहुन सक्छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भोलिपल्टैबाट मतदाता नामावली सङ्कलन बन्द गरिने बताए।

"निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्टैबाट मतदाता नामावली सङ्कलन बन्द हुन्छ," उनले भने।

मतदान गर्न पाउने सम्भावना कति छ

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनभन्दा १२० दिनअघि मिति घोषणा गरिए मात्रै तयारीका लागि समय पुग्ने बताउँदै आएको छ।

तर यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा सरकारले तयारीका लागि आयोगलाई ८० दिनको मात्रै समयसीमा दिएको थियो।

यो पटक पनि नयाँ नागरिकता जारी भएपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे सरकारमा रहेका दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ।

यसअघि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई "पर्खिन" भनेको विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।

निर्वाचनको मिति अबको एक महिना पछिमात्र घोषणा भए नयाँ कानुन अनुसार धेरैले नागरिकता लिन म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न भ्याउने सम्भावना रहन्छ।

यद्यपि निर्वाचन मङ्सिरमा नभएर फागुनमा हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छन्। यदि त्यसो भए पनि मतदाता नामावली सङ्कलन तत्काल नरोकिन सक्छ।

निर्वाचन मङ्सिरमै नभए के हुन्छ

यसअघि विसं २०७४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले फागुनमा मात्र शपथ लिएको भन्दै सरकारले फागुनमा मात्र निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भइरहेको विवरणहरू पनि आएका छन्।

फागुनमा निर्वाचन भए नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता लिएका नागरिकहरूले पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समय पाउँछन्। तर मङ्सिरमै निर्वाचन भए यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ।

तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचन मङ्सिरमै हुने सङ्केत गरे।

"निर्धारित समयमै आम निर्वाचन हुन्छ," उनले भने। तर निर्धारित मिति फागुन हो वा मङ्सिर उनले खुलाएनन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर पहिलो सातमै निर्वाचन गरिने आश्वासन निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताएका थिए।

यो पनि हेर्नुहोस्