नेपाल निर्वाचनः स्थानीय चुनावमा कसरी घट्यो खर्च, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा के होला?

गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता भएको खर्च विगतका निर्वाचनको भन्दा कम भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार वि.सं २०७४ मा एक मतदाता बराबर ५०९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने यस पटक त्यस्तो खर्च २८४ रुपैयाँमा सीमित रह्यो।

निर्वाचनमा कुल पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ।

सरकारले निर्वाचनका लागि आयोगलाई आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम सरकारलाई नै फिर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका थिए।

निर्वाचन आयोगले देशको आर्थिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै "मितव्ययिताको सिद्धान्त" कडाइका साथ लागु गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनमा असर नपर्नेगरी खर्च कटौती गरिएको हो।

"यसपालि चुनावलाई असर नपर्नेगरी कतिपय शीर्षकमा खर्च कटौती गरिएका कारण खर्च कम गर्न सम्भव भएको हो," उनले भने। "कुनकुन कामहरू नगर्दा पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ ती कार्यहरू गरेनौँ।"

खर्च घट्नुको कारणहरूबारे बीबीसीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र पूर्वआयुक्तहरूसँग कुराकानी गरेको छ।

एक चरणमा निर्वाचन

छोटो समय (चार महिना)को तयारी र एकैचरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रमुख कारणको रूपमा व्याख्या गरे। यसअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो।"सबै अनुकूलता हेरेर हामीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नका निम्ति जोड गर्‍यौँ। यसले गर्दा विभिन्न स्थानमा फरक चरणमा निर्वाचन गर्ने र कार्य व्यवस्थापनको खर्च व्यवस्थापन गर्न सकियो," उनले भने।

कहिलेकाहीँ मौसम, सामाजिक अवस्थालगायतका कारणले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन्। यस पटक भने एकै पटकमा सम्पन्न गर्ने बताइएको थियो। यद्यपि कतिपय स्थानीय तहमा वर्षा वा विवादहरूका कारण तोकिएको मितिभन्दा केही ढिला मतदान भएको थियो।

पुरानो सामग्रीको प्रयोग

यस पटक प्रायः मतदान केन्द्रमा २०७४ मा सम्पन्न चुनावकै मतपेटिकासहित विभिन्न सामग्री प्रयोग भएको थपलियाको दाबी छ। सामानहरूको पुनर्प्रयोगले मतदान व्यवस्थापन सहज बनाएको उनले बताए।

"मुलुकको आर्थिक अवस्थामा ध्यान दियौँ। कुन काममा कसरी कटौती गर्ने र के गर्दा बढी खर्च लाग्दैन भन्ने कुराबारे छलफल हुँदै गर्दा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यौँ," उनले भने।

"मूलभूत रूपमा हामीलाई उपलब्ध पुरानै सामग्री प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्‍यौँ।"

हवाई ढुवानीमा कटौती

त्यस्तै स्थलमार्गकै प्रयोग गरेर सामान ढुवानी गर्नुले पनि खर्च व्यापक कम गरेको बताइएको छ। भौगोलिक कठिनाइ भएका अतिदुर्गम केही ठाउँमा हेलिकप्टरबाट सामग्री पठाइएको थियो।

दार्चुला जिल्लाको सबैभन्दा विकट क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिका-१ को छाङ्ग्रु र तिङ्करमा हेलिकप्टरबाट निर्वाचन सामग्री लगिएको थियो। नेपालतिर बाटो नहुँदा छाङ्ग्रु र तिङ्करमा सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सामग्री लिन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको हो।

अत्यावश्यक नभएको खण्डमा सडकमार्फत् नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सामान पठाइएको हो। त्यसो गर्दा ढुवानी खर्च ५० करोड रुपैयाँजतिमा सीमित रहेको थपलियाले बताए।

"यसअघि माल सामान ढुवानीका लागि मात्रै ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस सडक र यातायातको बढोत्तरी भएकाले स्थलमार्गको प्रयोग सम्भव भयो र ढुवानी खर्च घट्यो," उनले जानकारी दिए।

मतदाता शिक्षामा फरक प्रयोग

विगतका अनुभवबाट सिकेका कतिपय कुराहरू अवलम्बन गरेको कारण पनि यस पटक प्रतिमतदाता खर्च कम भएको हुन सक्ने जानकारहरूको ठम्याइ छ। मतदाता शिक्षाका लागि कम खर्च भएको बताइएको छ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्माका अनुसार विगतमा मतदाता शिक्षामा ठूलो खर्च हुने गरेको थियो। यस पटक त्यसमा गरेको कटौतीले पनि यस पटक खर्च कम गर्न सम्भव भएको उनको बुझाइ छ।

"मतदाता शिक्षाको सामग्री आयोगले आफैँ उत्पादन गर्‍यो। मतदाता शिक्षा प्रवाह गर्न स्वयंसेवक परिचालन भने गरेन। त्यसमा ठूलो रकम जोगिएको हुनसक्छ," उनले भनिन्।

उनका अनुसार स्वयंसेवकहरूलाई दिनुपर्ने तालिम र भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको थियो।

आयोगले यस पटक मतदाता शिक्षाका लागि भिडिओ, अडिओ, मोबाइल फोनका लागि रिङ ब्याक टोनजस्ता डिजिटल सामग्री उत्पादन गरेको थियो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बीबीसीसँग भनेका थिए,"सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र युवा मतदातालाई केन्द्रमा राखेर मतदाता शिक्षालाई डिजिटलकेन्द्रित बनाएका हौँ।"

कर्मचारीको सुविधामा कटौती

कर्मचारीहरूलाई दिइएको विभिन्न सुविधाहरूमा कटौती गर्नुलाई निर्वाचन खर्च कम हुनुको अर्को कारण रूपमा प्रस्तुत गर्छन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया।

"स्थानीय तहमा त्यहीँका कर्मचारी, त्यो पनि न्यून सङ्ख्यामा खटाइयो। स्थानीय कर्मचारी खटाउँदा भ्रमण खर्च कम भयो।"

कर्मचारीका निम्ति गाडी र बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने "विलासिताको सामग्री" निकै कम प्रयोग गरेको उनको दाबी छ।

यद्यपि सम्बन्धित स्थानका कर्मचारी त्यहीँ खटाउँदा निर्वाचनको स्वच्छता प्रभावित हुन सक्ने प्रश्न उठ्न थालेको उनले बताए।

सङ्घीय निर्वाचनमा पनि मितव्ययिता कायम रहला?

आउँदो निर्वाचनमा भने विविध कारणले खर्च बढी हुन सक्ने ठानिएको छ। मतदान केन्द्रदेखि मतपत्रसम्म थप गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढ्न सक्ने थपलियाको धारणा छ।

आगामी चुनावमा एकको ठाउँमा चारवटा मतपेटिका राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई करोड हाराहारीमा छापिएको मतपत्र सङ्घीय निर्वाचनमा आठ करोडको हाराहारीमा छाप्नुपर्ने बताइएको छ।

"मतपत्र थपिएपछि कर्मचारी पनि थप गर्नुपर्ने भयो। तेइस हजार मतदानकेन्द्रमा थप तीन कर्मचारी राख्दा पनि ७० हजार जना थपिने भए।"

आगामी निर्वाचनमा कर्मचारी, कैदीबन्दी, वृद्धाश्रममा रहेका मानिस, सुरक्षाकर्मी लगायतको पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

करिब ४० लाख मतदाता र ३,००० मतदानकेन्द्र बढ्दा पनि २०७४ सालमै भएको खर्चको हाराहारीमा चुनाव सक्ने तयारी छ रहेको थपलियाले जानकारी दिए।

कसरी खर्च कम गर्न सकिन्छ?

चुनावको समयमा निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापकीय काममा पनि खर्च गर्छ। त्यसबाहेक सुरक्षा निकाय र सरकारको समेत प्रत्यक्ष खर्च हुने जानकारहरू बताउँछन्।

व्यवस्थापकीय खर्च कम र विकेन्द्रीकृत चुनावी अभ्यास हुनुपर्ने भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको धारणा छ। उनले मतदाता नामावली तयार गर्नेदेखि मतपत्र छाप्नेलगायतका काम केन्द्रीकृत हुनु नहुने विचार अघि सारे।

"स्थानीय तह तयार भइसकेको अवस्था छैन भने जिल्लास्तरबाट हुनु पर्‍यो। तर सम्पूर्ण काम केन्द्रमा सीमित रहनु भएन," उनले भने।

"कर्मचारी परिचालनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय निकायलाई दिने हो भने व्यवस्थापन दुरुस्त बन्छ र खर्च कम लाग्छ। मतगणनामा ढिलाइ हुनेजस्ता समस्या पनि समाधान हुन सक्छ।"