नेपाल निर्वाचन: 'नो भोट'मा दलहरू 'सैद्धान्तिक' रूपमा तयार, तर 'अस्वीकृत' हुने डरले अझै बनेन कानुन

आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मतदाताले त्यस्तो अवसर नपाउने भएका छन्।

उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न संसद्‌ले "कानुन नबनाएको" र दलहरू "तयार नभएको" निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

आयोगका भनाइमा "नो भोट" भनेर चिनिने उक्त व्यवस्था गर्न दलहरूसँग छलफल गरिएको भए पनि उनीहरूले त्यसलाई प्राथमिकता दिएनन्।

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि मतपत्रमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

राजनीतिशास्त्री र संविधानविद्हरू चाहिँ दलहरूमा जनताबाट "अस्वीकृत भइएला भन्ने डर" रहेकाले "नो भोट" लागु हुन नसकेको बताउँछन्।

सैद्धान्तिक रूपमा सहमत

राजनीतिक दलका नेताहरू "नो भोट"बारे आफूहरू सैद्धान्तिक रूपमा तयार रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण पनि आफूहरू त्यसलाई लागु गर्न बाध्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि अहिले नै नेपालमा त्यस्तो प्रावधान राख्ने बेला भइनसकेको उनीहरूको तर्क छ।

कतिपय नेताहरू 'नो भोट'का कारण दलीय उम्मेदवारहरू अस्वीकृत हुने र "प्रणालीगत अराजकता" आउन सक्ने तर्क पनि गर्छन्।

प्रतिनिधिसभामा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल नेपालमा अहिले नै 'नो भोट' लागु गर्ने बेला भइनसकेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "यसको बारेमा संसद्‌भित्र छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी नै भएको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा सबैले ठिक हो भने पनि पार्टीहरूबीच सहमति भएको छैन।"

'नो भोट' कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहे पनि "जुन किसिमबाट राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्नुपर्थ्यो त्यसअनुसार नबढेकाले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको" उनको धारणा छ।

"त्यसले गर्दा भोलि लोकतन्त्र नै खतरा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।"

त्यसो भनेको 'नो भोट' भनेर सबैलाई अस्वीकार गर्न दिइने मत धेरै खस्छ भन्ने डर हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, "हो, एकदम।"

उनको प्रतिप्रश्न छः उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दागर्दै 'नो भोट'को सङ्ख्या बढी भयो भने के हुन्छ?

भुसाल 'नो भोट' भनेर दिइने मतको पनि नेपालमा दुरुपयोग हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्छिन्।

'सबै दलले मान्नुपर्छ, विस्तारै कार्यान्वयन हुन्छ'

भूतपूर्व उपसभामुख तथा पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेकी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी नेता शिवमायामा तुम्बाहाङ्फे सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेकाले 'नो भोट'लाई अब सबै दलले मान्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्।

तर त्यसबारे कानुन बनिनसकेकाले अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

'नो भोट'लाई लोकतन्त्र बलियो भएपछि क्रमश: लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

"कुनै नागरिकले म भोट दिन्नँ भन्दा अहिले पनि नदिन सक्छ," उनी भन्छिन्।

"कुनै पनि कुरा कति आकस्मिक हो वा होइन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा आकस्मिक रूपमै गर्नुपर्ने नभएकाले विस्तारै हुँदै जान्छ।"

तर लोकतन्त्रमा 'नो भोट'लाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधि छान्नका लागि सबैलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको मत छ।

उनी 'नो भोट'मा मत हाल्नेहरू धेरै हुने सम्भावनालाई भने नकार्छिन्।

"आफ्नो मताधिकारलाई नै प्रयोग नगर्ने भन्ने व्यक्तिको चाहना हुँदैन, त्यसैले नो भोट धेरै हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन," उनले भनिन्।

पूर्वसभामुख समेत रहेका सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा आफू 'नो भोट'मा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत रहेको बताउँछन्।

तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगले तोक्ने विषय भएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "मतपत्रमा नो भोट राख्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छ। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले तोकोस् भन्ने पार्टीगत धारणा हो।"

"नो भोट भन्ने, मत दिन्न भन्ने स्थिति जहाँ पनि हुन्छ, जस्तो संसद्‌मा पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार हुन्छ, त्यस्तै अधिकार जनतामा पनि हुनुपर्छ।"

अदालतले के भनेको थियो?

सर्वोच्च अदालतले २०७० सालको पौषमा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारको व्यवस्थाले मतदाताले कस्ता उम्मेदवार चाहन्छन् भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक हुने जनाएको थियो।

त्यसलाई पनि उल्लेख गर्दै उसले 'नो भोट' को औचित्य र आवश्यकता रहेको भन्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै "कायम उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत राख्ने व्यवस्था गर्न" भनेको थियो।

त्यो व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा लागु गर्न उसले निर्देशन दिएको थियो।

तर त्यसअनुसार कानुन संशोधन नभएकाले यस पटकको मतपत्रमा त्यसलाई समावेश गर्न नसकिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।

उनले उक्त विषयमा दलहरू र संसद्ले नै पहिले कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राजनीतिशास्त्री र संविधानविद् के भन्छन्?

त्यसरी दलहरूले कानुन नबनाएर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था निर्माण गर्नका पछाडि दलहरूमा रहेको डर र आशङ्काले भूमिका खेलेको राजनीतिशास्त्रीको भनाइ छ।

राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्ल भन्छिन्, "प्रतिबद्धताअनुसार जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गरिदिन सकेको भए यसमा कुनै शङ्का हुँदैन थियो। जनताको विश्वास जित्न नसकेकाले उनीहरूलाई यसमा शङ्का र उपशङ्का छ।"

संवैधानिक कानुनका जानकारहरू पनि जनताले आफूहरूलाई अस्वीकार गर्लान् भन्ने डरका कारण दलका नेताहरूले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पन्छिने गरेको बताउँछन्।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, "कुनै पनि दलको नेता वा उम्मेदवार जति मत हाल्दा लोकप्रिय देखिन्छ, 'राइट टु रिजेक्ट' हुँदा लोकप्रियताभन्दा 'रिजेक्ट'को मत बढी भयो भने उसमाथि एउटा नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ।"

"नैतिक प्रश्न उठेपछि भोलि उम्मेदवार नै पनि अयोग्य हुन सक्ने डरले पनि राजनीतिक दलले वा उम्मेदवारले अनिच्छा जाहेर गरेका हुन्।"