स्थानीय तह निर्वाचन: अब चुनावसम्म नेपालमा के गर्न पाइन्छ के पाइन्न

चैत २५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताले सामान्य मतदातादेखि सरकार तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई 'प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्रदान गर्ने' निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसको लागि आचारसंहितामा "व्यक्तिगत, संस्थागत, पदाधिकारीगत आचरणका कुराहरू" समेटिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

उनले भने, "आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने हकमा पूर्व सतर्कतासाथ रोकथामका उपाय, हुँदाहुँदैका काम रोक्ने उपाय वा दण्ड जरिबानाका उपायसम्म अपनाउन सक्छ।"

वैशाख ३० गते तोकिएको चुनाव हुन ३५ दिन बाँकी छँदा आयोगले आचारसंहिता लागु हुने समयावधि घोषणा गरेको हो।

निर्वाचन आचारसंहिताले मन्त्रीहरू, सरकारी तथा संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यमदेखि, नागरिक समाज र पर्यवेक्षकसम्मले गर्न नहुने कामहरू समावेश गरेको छ।

आचारसंहितामा के-कस्ता विषय समेटिएको छ?

स्रोतसाधनको बिषय

प्रचार गर्ने तौरतरिका

सरकारलाई लगाम

दलहरूका असन्तुष्टि

यसपटक आचारसंहितामा समेटिएका चुनावी खर्च लगायतका विषयमा दलहरू आयोगसँग असन्तुष्ट छन्।

सबैभन्दा धेरै महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म गर्न खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि त्यस्तो सीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले आचारसंहिताको कार्यान्वयन बलियो पार्न जरिबाना गर्नेदेखि उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिनेसम्मका नियम बनाइएको बताउँछन्।

कतिपयले यसको अनुगमन पक्षमाथि प्रश्न उठाइरहँदा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार उजुरी गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सबै पक्ष आचारसंहिताको हिस्सेदार हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनको जिम्मा समेत सबैको हो।"

अनुगमन

आयोगले अघिल्लो पटकभन्दा फरक यस पटक चार तहमा अनुगमन समितिहरू हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

आचारसंहिताको उल्लङ्घनका हकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र विभिन्न कसुर अनुसारको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको सहायक प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्।

तर त्यसको लागि उजुरीहरू महत्त्वपूर्ण हुने आयोगले जनाएको छ। 

आफ्नो सीमित क्षमतालाई समस्याको रूपमा आयोगले नै स्वीकार गरेका बेला चुनावको समयमा कानुनी वा नैतिक पक्षलाई छुटाउन सक्नुपर्ने अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको धारणा छ।

तर एकजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले कानुनमा समेट्दैमा चुनावमा चलखेल र जालझेल नरोकिने बताउँछन्।

"आचारसंहिताको समस्या भनेकै आचरण हो। कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउँदा झन् पालन गराउन कठिन भइरहेको छ," हालै उनले बीबीसीसँग भनेका थिए।