नेपाल निर्वाचन: उम्मेदवारहरूले बराबर मत ल्याए किन गोलाप्रथाबाट विजेता छानिन्छ

शुक्रवार निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूमा मतगणनाको परिणाम आउन थालेको छ। केही स्थानमा मतगणनाबाट नभई गोलाप्रथाबाट विजेता छानिएका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार सदर मत बराबर भएको हकमा बराबर मत पाउने उम्मेदवारमध्येबाट निर्वाचन अधिकृतले गोला हालेर निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिए झैँ कतिपय उम्मेदवारले समान मत पाएका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई गोलाप्रथाबाट पराजित गर्दै चुनाव जितेका छन्।

गोलाबाट विजेता छानिएको यो पहिलो पटक भने हैन।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले हालसम्म केही वडाका प्रमुख र सदस्यहरूमा गोलाप्रथामा जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

गणना गर्दा मत बराबर भए फेरि मतदान गरिनुपर्ने कतिपयको तर्क भए पनि एक भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अनुसार पुनः त्यस्तै अवस्था नदोहोरिएला भन्न नसकिने भएकाले कहिलेसम्म त्यसो गरिराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।

नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, "यो [गोलाप्रथा] नेपालमा र अन्य कैयौँ देशमा विगतदेखि नै स्वीकारिँदै आएको प्रणाली हो।"

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा भनिएको छ, "कुनै सदस्यको निर्वाचनमा मतदान भएको सबै मतपत्रको मतगणना कार्य समाप्त भएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई निर्वाचित उम्मेदवार छुट्टाउन नसकिने भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यसरी बराबर मत पाउने उम्मेदवारहरूका बीच गोला हाली निर्णय गर्नुपर्ने छ।"

कस्तो हुन्छ प्रक्रिया?

गोला तान्न बराबर मत आएका उम्मेदवारहरूबीच सहमति हुन नसकेमा नामको वर्णानुक्रम अनुसार टुङ्गो लगाइने व्यवस्था छ।

अनि मतदानको अन्तिम निर्णयमा (कैफियत उल्लेख गरेर) गोला जित्ने उम्मेदवारले थप एक मत पाएको मानिन्छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा गोलाप्रथा मतगणनाका बेला मात्र नभएर चुनाव चिह्नमा दुई वा बढी उम्मेदवारको दाबी परेमा पनि हुन्छ।

यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा झापाको कमल गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा मेनुका काफ्ले गोलाप्रथाबाट चयन भएकी थिइन्।

विभिन्न सङ्घसंस्थामा मत बराबर हुने हकमा कार्यकाल आधाआधी गर्ने अभ्यास समेत हुने गरेको छ।

देशका जनप्रतिनिधि छान्न गरिने निर्वाचनमा पनि कार्यकाल विभाजन गर्ने चलन हुनुपर्ने कतिपयको धारणा छ।

यद्यपि दलहरूकै प्रस्तावमा त्यसको साटो गोलाप्रथा नै रोजिएको भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ बताउँछन्।

"आधाआधी कार्यकाल बाँड्दा समेत स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, काममा अवरोध हुनसक्ने जोखिम रहन्छ," उनी भन्छन्।

"त्यस्तो अवस्थामा कसले पहिले नेतृत्व गर्ने भन्ने अर्को विवाद टुङ्ग्याउन फेरि गोलाप्रथामै जानुपर्ने हुनसक्छ।"

कम मतान्तरदेखि समान मतसम्म

निर्वाचन कानुनले कुनै पनि मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुअघि नै केही वा सम्पूर्ण मतगणना गर्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत छ।

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पालिका प्रमुखमा मात्र पाँच जनाले १० भन्दा कम मतान्तरले जितेका थिए।

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा जित्ने दत्तबहादुर शाही पराजित उम्मेदवारसँगको अन्तर दुई मत मात्रको थियो।