स्थानीय तह निर्वाचन: चुनावको समयमा बिदा कति आवश्यक?

स्थानीय तह निर्वाचनको सेरोफेरोमा लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा भएको छ। कतिपय स्थानमा निजी विद्यालयहरूमा मतदान केन्द्र राखिएकोले चुनावभन्दा दुई दिन अघिदेखि नै पठनपाठन ठप्प छ।

सामाजिक सञ्जालमा केही मानिसले यसरी लगातार बिदा हुनुलाई रमाइलोको विषय बनाएका छन्। केहीले भने बिदाका अन्य पाटोबारे आफ्नो विचार राखेका छन्।

पत्रकार सुजित महतले लेखेका छन्: "भोट हाल्न काठमाण्डूबाट घरतिर जानेको जत्रो लर्को चाहिँ होइन, सानै भए पनि चुनावका बेला पर्न गएको चार दिन बिदा मनाउने लर्कोले काठमाण्डू छाडिरहेको छ।"

केहीले अवसरको रूपमा लिए पनि यस बिदाले देशको प्रशासन, अर्थतन्त्रदेखि आम मानिसको दैनिकीमा गम्भीर असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूले स्थानीय तहको मतदानका निम्ति देश नै ठप्प पार्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।

"बिदाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवै समूहमा प्रतिकुल असर पार्छ। बजार सुस्त भएपछि राजस्वमा पनि असर पर्छ। यो भनेको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने विषय हो," अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बीबीसीसँग भने।

वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका सबै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो। निर्वाचन आयोगले निजी क्षेत्रलाई समेत मतदानको दिन बिदा दिन आग्रह गरेको थियो।

निर्वाचनकै लागि भनेर एक दिन मात्र बिदा तोकिएको भए पनि त्यसले दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर जोहो गर्नेहरूलाई धौधौ पर्ने आचार्यको राय छ।

"केही दिनको बिदाले महिनावारी तलब खानेहरूलाई त केही नहोला। तर, दैनिक ज्याला लिएर काम गर्ने, पोलेको मकै बेचेर वा नाङ्लो पसल राखेर खानेहरू त भोकै हुन्छन्। बन्द गर्नु त उनीहरूलाई नखाऊ भन्नु हो," उनले थप भने,"आपत्कालीन रूपमा अस्पताल जान पर्नेहरू मारमा पर्छन्।"

त्यस्तै ब्याङ्कहरूले पनि निक्षेप र कर्जा उठाउन नपाउने भएकाले नाफामा प्रभाव पर्ने उनको तर्क छ।

"एक दिनका लागि पेट्रोलको खपतमा कमी आउँछ। तर यसले धेरै फाइदा गर्दैन।"

पञ्चायत कालदेखि नै निर्वाचनको समयमा बिदा दिने चलन भए पनि यो ठीक नभएको उनले बताए।

पठनपाठनमा असर

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालयहरूमा १८० दिनदेखि १९२ दिनसम्म पठनपाठन हुनुपर्छ। तर, यसरी योजनाबिना हुने बिदाहरूले अध्ययन अध्यापन प्रभावित हुने तर्क अघि सार्छन् निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनको जिल्ला कार्य समिति, काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई।

त्यस्तै विद्यार्थीहरूले परिवारसँग घुलमिल हुन समय पाउने भए पनि विद्यालय लागेपछि आलस्य महसुस गराउने, पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो मान्नेजस्ता समस्याहरू देखिने उनको अनुभव छ।

"बिदाहरूले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर त गर्छ नै। शिक्षकहरूलाई पनि समयको सीमिततामा बाँध्छ। जसले गर्दा हतारमा पढाउनु पर्छ," उनले भने।

बिदा किन आवश्यक?

निर्वाचन आयोग भने निर्वाचनको समयमा बिदा आवश्यक भएको जिकिर गर्छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाउनु नै बिदा दिनुको प्रमुख कारण हो।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सवारी साधनमा रोक लगाएको उनले बताए। भने,"गाडी चल्दा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्कोमा हिँड्छन्। भिडभाड र होहल्ला हुन्छ। कतिपय अवस्थामा फर्जी मत खसाल्ने र मतदान बिथोल्ने घटना पनि हुन सक्छन्। त्यसैलाई रोक्न खोजिएको हो।"

सवारी साधनमा रोक लगाएपछि आम मानिसलाई कार्यालय वा अन्य स्थलसम्म धाउन गाह्रो हुने उनको मत छ। त्यसैगरी, मतदानको लागि लाम बस्न पर्ने भएकाले अन्य कामका लागि समय व्यवस्थापन कठिन हुने धारणा राखे।

"सरकारले सातामै दुई दिन बिदा दिँदैछ। त्यस्ता विषयमा कसैले प्रश्न उठाउँदैनन्। कसैले पनि मतदानको हकबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर दिइएको बिदाबारे चाहिँ किन प्रश्न उठ्छ?," उनले प्रश्न गरे।

केही मानिसले भने मतदान गर्न जानका लागि भन्दै चुनाव अगाडि समेत बिदा मागेको उनले बताए।

बिदाको विकल्प के?

अर्थशास्त्री आचार्यले बिदाको विकल्प कडा सुरक्षा व्यवस्थापन भएको बताए।

"निर्वाचन प्रभावित हुने भयका कारण हो बिदा दिइनु। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापनलाई दुरुस्त बनाउन सक्नु पर्छ। पूरा देश नै ठप्प पार्नु उपाय होइन," उनले भने।

आचार्यका अनुसार चार-पाँच दिन बिदा हुँदा देशको कुल ग्रायस्त उत्पादनमा समेत ह्रास आउने बताए।

भने,"करिब १२ देखि १५ अर्ब बराबरको नोक्सान हुन सक्छ। त्यसैले समस्या आउन नदिन बजार बन्द गर्ने होइन व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु पर्छ।"