नेपाल निर्वाचन: चुनाव 'बिथोल्न' खोज्नेमाथि 'सूक्ष्म' निगरानी, सामाजिक सञ्जालको नियमित 'अनुगमन'

स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा 'चुनाव बिथोल्ने' गतिविधि गर्नसक्ने सबैखाले समूहमाथि 'सूक्ष्म निगरानी' गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा त्यस्ता गतिविधि गर्नसक्ने कैयौँको सामाजिक सञ्जाल खाता र तिनमा गरिने पोस्टहरूको पनि अनुगमन भइरहेको छ।

चुनाव 'बहिष्कार' गर्न आह्वान गर्दै सडक वा सार्वजनिक स्थलमा निस्कने 'जोकोहीलाई पक्राउ गर्ने' नीति सरकारले अख्तियार गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

"चुनाव बिथोल्ने प्रयास गरेको" आरोपमा केही व्यक्तिलाई केही समय नियन्त्रणमा लिइएको तथा एकाध स्थानमा "मतदातालाई त्रसित पार्ने खालका" गतिविधि भएको भन्ने विवरणमाझ अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो।

'सूक्ष्म निगरानी'

सुरक्षा अधिकारीहरूले "निर्वाचनविरोधी गतिविधि" गर्नसक्ने सम्भावित समूह र व्यक्तिहरूमाथि "सूक्ष्म निगरानी" गरिएको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा नेपालका गुप्तचर र सुरक्षा निकायहरूले त्यस्ता गतिविधि गर्नसक्ने सम्भावित समूह र व्यक्तिहरूको सूची बनाएर त्यसै अनुरुप कार्ययोजना समेत बनाएको छ।

देशभरिका १०,००० भन्दा बढी मतदानस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यस्तो निगरानी जारी राखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पहिले माओवादीमा रहेका तर अहिले उक्त शक्तिबाट भिन्न भएका कतिपय समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दै गतिविधि गरेको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि कदम चालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी भन्छन्, "चुनावमा कसैले शान्ति सुरक्षालाई असर पुर्‍याउने, चुनौती दिने अथवा चुनावी वातावरणलाई नै बिथोल्ने अभिप्रायले कसैले पनि गतिविधि गर्‍यो।"

"सबै तह तप्का र मानिसहरूलाई निगरानीमा राख्ने प्रमुख दायित्व प्रहरीको हो र त्यसका लागि प्रहरीले आफ्नो गतिविधि गरिराखेको छ।"

प्रवक्ता केसीले थपे, "(चुनावविरोधी गतिविधि गर्नेमाथि) सुरक्षा निकायले सूक्ष्म निगरानी राख्ने र सजगता र सतर्कता अपनाउने काम गरिरहेको छ।"

'सामाजिक सञ्जालको निरन्तर निगरानी'

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिइने बताए।

उनले भने, "जसले निर्वाचनविरोधी पर्चा, पम्प्लेट अथवा विस्फोटक पदार्थ अभवा बारुद अथवा केही निर्वाचनलाई बिथोल्ने किसिमको प्रविधि लिएर हिड्छन् भने ती सबैलाई हामी नियन्त्रण गर्छौँ र कानुनको दायरामा राख्छौँ।"

सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनाव विरोधी गतिविधि गर्नेलाई पनि कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।

पोखरेलले भने, "त्यस्तो (सामाजिक सञ्जालमा चुनावविरोधी गतिविधि) गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर हामी कानुन बमोजिम कारबाही नै गर्छौँ।"

"यो चाहिँ अलिकति जटिल विषय रहेछ। त्यो जटिल विषयलाई सामान्यीकरण गर्न हाम्रो प्रहरीको साइबर ब्यूरो र निर्वाचन आयोगका प्राविधिकहरू भएको एउटा टोली बनेको छ। त्यो टोलीको रिपोर्टका आधारमा हामी कारबाही गर्छौँ।"

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता नविन्द्र अर्यालका अनुसार हालसम्म सामाजिक सञ्जालबाट त्यस्ता गतिविधि गरेको भन्ने उजुरी भने आएको छैन।

तर उक्त ब्यूरो र आयोगका प्राविधिकहरू सम्मिलित टोलीले कतिपयलाई "त्यस्ता गतिविधि नगर्नू" भनी सचेत गराएको उनले बताए।

कति सुरक्षाकर्मी परिचालन?

प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार निर्वाचनका लागि सेवामा रहेका र म्यादी गरी कुल एक लाख ६२ हजारभन्दा बढी प्रहरी सुरक्षामा खटिएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहको चुनावका लागि सबैखाले गरेर तीन लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटिने छन्।

निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटिएका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान केन्द्रहरूमा तीन तहको सुरक्षा घेरा हुनेछ।

पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेनाको हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले गृह मन्त्रालयले मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीनवटा समूहमा विभाजन गरेको बताइएको छ।

तर कुन समूहमा कहाँका के कति मतदान स्थल परेका छन् भन्नेबारे अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छैनन्।