नेपाल निर्वाचन: आगामी संसदीय चुनावमा हुन सक्छन् यस्ता परिवर्तन

सम्भवतः आगामी मङ्सिर महिनामा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा यसअघिका चुनावभन्दा केही भिन्न अभ्यास गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यो निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बनाउन निर्णायक हुन्छन्।

अघिल्लो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी मङ्सिर २२ मा सकिने भएकाले त्यसअघि नै निर्वाचन सक्नेगरी तयारी आयोगले गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।

यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो।

"जाडो सुरु हुन्छ, हिउँ पर्छ त्यसैले मङ्सिर २२ को म्यादसम्म पर्खिने अवस्था छैन। कात्तिक अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो सातासम्म गरिसक्नुपर्छ," थपलियाले भने।

"आयोगले छिट्टै नै निर्वाचनको मितिसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई लिएर जान्छ।"

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य र प्रदेश सभाका ५५० सदस्य चयनका लागि आयोगले यो पटक देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा अघिल्लो संसदीय निर्वाचन र यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनबाट पाठ सिकेर केही फरक अभ्यासहरू गर्न लागिएको जानकारी दिए।

थपलियाका अनुसार मतपत्र र मतपेटिकाको प्रयोगमा पनि सुधारका प्रयास भएका छन्। उनले केही स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरण राख्नेबारे छलफल भए पनि निर्णय हुन बाँकी भए‍को जानकारी दिए।

१) मतपत्रमा भिन्नता

गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोगले तीनवटा मतपत्रमा चार छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि छुट्टाछुट्टै दुईवटा मतपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो।

तर समानुपातिकतर्फ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एउटै मतपत्रमा दुई स्थानमा छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र हरियो थियो भने समानुपातिकतर्फको मतपत्र रातो रङ्गमा छापिएको थियो।

"अर्को कुरा यो पटक पहिलेको जस्तो मतपत्र हुँदैन। जति उम्मेदवार छन् त्यति मात्रै छापिन्छ। उम्मेदवार नभए पनि चुनाव चिह्न राखियो भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा सुधार हुन्छ," प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने।

२) चारवटा मतपेटिका

अघिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै तीनवटा मतपेटिकाको व्यवस्था गरेको थियो।

यो पटक मतपत्र चारवटा भएसँगै मतपेटिका पनि चारवटै राख्ने तयारी भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए।

"पहिले तीनवटा बाकस राखिएको थियो। अहिले चारवटा छुट्टाछुट्टै बाकस राखिन्छ। मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै हुन्छन्। त्यसले गर्दा बदर मत चाहिँ एक प्रतिशत पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ," उनले भने।

३) केही जिल्लामा भोटिङ मशीन

केही सहरी जिल्लाहरूमा विद्युतीय मतदान पनि प्रयोग गर्न सकिने विषयमा छलफल थालिएको थपलियाले जानकारी दिए।

त्यसका लागि एउटा अध्ययनको प्रतिवेदन पनि प्राप्त भइसकेको र त्यसबारे थप छलफल अघि बढेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले "भोटिङ मशीन" प्रयोगबारे धेरै अध्ययन बाँकी नै रहेको बताए।

"योभन्दा अघिल्लो समितिको प्रतिवेदन हेर्दा हामीले भारतको मशीनलाई मान्यता दिइसकिएको छ र निर्वाचनमा प्रयोग पनि गरिएको छ। तर अन्य मशीनको हकमा चाहिँ विश्वसनीयता र स्वीकार्यताको पनि प्रश्न हुन सक्छ," अर्यालले भने।

जनप्रतिनिधि कसरी चयन हुन्छन्

आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक-एक जना गरी १६५ र समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याका आधारमा ११० जना निर्वाचित हुन्छन्।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सीट पाउन कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा बढी मत ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यही व्यवस्थाका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा कतिपय दलले सीट पाउने बराबरको मत ल्याए पनि तीन प्रतिशत मत नपाएका कारण समानुपातिक सीट पाएनन्।

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नौवटा राजनीतिक दलबाट १६४ जना निर्वाचित भएका थिए। हुम्लामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए।

अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पाँच राजनीतिक दलबाट ११० सदस्य प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने मिति घोषणा भएको थियो। तर सरकारले निर्णय पुनः संशोधन गरेर दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका २१ जिल्लामा मतदान भएको थियो। दोस्रो चरणमा बाँकी ४५ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो।

समय कति लाग्छ

निर्वाचनको तयारी गर्न कम्तीमा १२० दिन वा चार महिनाअघि मिति घोषणा गरिनुपर्ने अडान आयोगले लिँदै आएको छ।

तर यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा सरकारले तयारीका लागि आयोगलाई ८० दिनको मात्रै समय सीमा दिएको थियो।

अघिल्लो निर्वाचनमा ९१ वटा राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको थियो। तीमध्ये ४९ दलले समानुपातिक प्रणालीका लागि बन्द सूची पेस गरेका थिए।

यो पटक निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको टुङ्गो चुनावको मिति घोषणा भएपछि मात्रै लाग्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। निर्वाचन मिति घोषणापछि आयोगले दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुने आह्वान गर्ने गरेको छ।

आयोगले निर्वाचनको एक महिनाअगावै दलहरूलाई बन्द सूची पेस गर्न समय दिने गरेको छ। त्यसमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।

खर्च कति लाग्छ

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १० अर्बको हाराहारीमा खर्च लाग्न सक्छ।

हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आकलन गरिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

धेरै मतपत्र र मतपेटिका हुने भएकाले संसदीय निर्वाचनमा स्थानीय तहभन्दा बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ।

तर आयोगले बाहेक सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकारका अन्य निकायहरूले पनि छुट्टै खर्च गर्ने गरेका छन्। यसअघि वि.सं. २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा आयोग र गृह मन्त्रालयमार्फत् करिब २० अर्ब खर्च भएको आकलन गरिएको थियो।