नेपाल नागरिकता: संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, त्यसले के फरक पर्छ

प्रतिनिधिसभाले द्रुत प्रक्रियाबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद् बैठकमा राखेका थिए।

उनले उक्त विधेयकबारे सांदस्‌हरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै "नागरिकता नहुँदा धेरैले ब्याङ्कमा खाता खोल्नेदेखि सिमकार्ड लिनसम्म र कुनै पनि सुविधा लिन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न" विधेयक ल्याइएको बताए।

अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएकाले यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कुरा नरहेको खाँडको भनाइ छ।

अहिलेको विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ भएको तर त्यसमा राजनीतिक अधिकार नदिइएको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ र त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी स्वरूप लिनेछ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा के छ?

नेपालको हालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कतिपय प्रावधान सङ्घीय कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसअनुसार पहिलो पटक नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकमा "नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने" उल्लेख छ।

त्यसबाहेक २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने जनाइएको छ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ।

तर बाबु विदेशी नै रहेको ठहर भएमा वंशजको नागरिकता कायम नरहने र बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता फिर्ता बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता दिइने भनिएको छ।

गैरआवसीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था

नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा विदेशको स्थायी बासिन्दा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा "आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित"को नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरू राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा मतदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन भने पाउँदैनन्।

गैरआवासीय नागरिकताका लिन चाहने व्यक्तिका बुबा वा आमा र हजुरबुबा वा हजुरआमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

त्यस्तै विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एशियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि गैरआवासीय नागरिकता पाइने उल्लेख छ।

आमाका नामबाट नागरिकता हस्तान्तरणका लागि स्वघोषणाको सर्त

विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता हस्तान्तरणका बारेमा पनि नयाँ प्रावधान थपिएको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको विधेयकले "नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुननसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने" प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तो स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार देखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।

साथै त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता पनि स्वतः रद्द हुने भनिएको छ।

तर उक्त स्वघोषणाको व्यवस्थाले महिलाहरूलाई अपमानित गर्ने भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

कैयौँ सांसदहरूले समितिमा नपठाइकन हतारहतारमा नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषय पारित गराउनु गम्भीर भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी विवाद

नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै नेकपा एमालेका कतिपय सांसदहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

उक्त विषयमा विगतमा त्यस्तै अडान राख्ने गरेको अहिलेको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र मौन बसेको थियो।

संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान छ।

२०६३ सालको ऐनमा त्यस्तो नागरिकताका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक उक्त विषयमा मौन बसेपछि खासगरी प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलका सांसदहरूले निश्चित सर्त पुरा नगरी वैवाहिक अङ्गीकृत प्रदान गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विधेयकमा कुनै विवादित कुरा नआएकाले त्यसमा विपक्षी दलको असहमति हुनुपर्ने कारण नरहेको बताए।

उनले विगतमा सहमति भएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सहितका विषय पनि समेटियोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले ‌संशोधन दर्ता गराएको बताए।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पर्याप्त छलफल नगरी नागरिकता विधेयक पारित गर्नु गलत हुने भन्दै सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियालाई 'छल' भनेका थिए।

सांसद हृदयश त्रिपाठीले विगतमा संविधान समेत द्रुत प्रक्रियाबाट पारित गरेको उल्लेख गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्ने जो कोहीलाई निःसर्त नागरिकता दिइनुपर्ने बताए।

अर्का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूलाई नै काट्नेखालका प्रावधानहरू कुनै पनि विधेयकमा राखिन नहुने बताए।

उनले वर्णका आधारमा कसैलाई शङ्का गरेर नागरिकता विधेयकमाथि छलफल हुनु गलत भएको बताएका थिए।

आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने सहितका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न दलहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नरहेको उनको भनाइ छ।

वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा गरेर मधेसी र भारतबाट आएका बुहारीहरूलाई मात्रै निसाना बनाउने गरिएको भन्दै सांसद चन्दा चौधरीले असन्तुष्टि जनाइन्।

कतिपय सांसदहरूले संविधानले नै अझै पनि नागरिकताका विषयमा विभेद कायम गरेको धारणा पनि राखेका थिए।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद‌्‌मा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयकबारे पनि दलहरूबीच मतभेद देखिएका थिए।

अहिलेको सरकारले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिँदै पछिल्लो विधेयक ल्याएको हो।