नागरिकता विवाद: गृहको पत्राचारबाट सांसदहरू असन्तुष्ट

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा छलफलकै चरणमा रहेका बेला जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन पत्राचार गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यस्तो निर्णयले नागरिकताबारे उठेका आशंकाहरूलाई झनै बढाइ दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको व्यवस्था अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ।

विधेयक

गृह मन्त्रालयले नै साउन २२ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो।

जुन विधेयकलाई संसदले छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ।

नागरिकताका विभिन्न प्रावधानमा सांसदहरूबीच मतभिन्नता देखिएपछि समितिले ती विषयलाई टुङ्गो लगाउन उपसमिति गठन गरेर छलफल गरिरहेको छ।

सांसदहरू मिल्न नसकेको एउटा विषय जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई कस्तो नागरिकता दिने भन्ने समेत हो।

हतार

उपसमितिले त्यसबारे कस्तो निर्णय लिन्छ भनेर प्रतिक्षा भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

तिनै मध्येका एक सांसद झपट रावलले यसबारे अध्ययनको लागि उपसमिति गठन भएर काम गरिरहेको र उसले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहँदै त्यस्तो पत्राचार भएको बताउँछन्।

"यस्तो बेला अर्को बाटोबाट जुन ढंगले परिपत्र जारी गरिएको छ त्यो सरासर बेठीक छ।"

विगतमा बाँडिएका नागरिकता गैर नेपालीले पाएका विवरणहरू आएकाले उनीहरूको नागरिकतामाथि नै छानबिन हुनुपर्ने आवाज समितिमा उठिरहेका बेला उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरकिता दिन पत्राचार गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ।

शङ्का

छलफल नसकिँदै र बाहिर अनेकथरी बहस भइरहेका बेला यस्तो विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्दा झनै शङ्का बढाइदिएको बताउँछन् उपसमितिका संयोजक सांसद बिजय सुब्बा।

उनी भन्छन्, "संसदीय समितिभित्र छलफल पनि चलिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेला संवेदनशील भएर अगाडि बढनुपर्नेमा गृहले त्यस्तो पत्राचार गर्दा आशंका बढाएको छ।"

यस विषयमा समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरिने र त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताइन्।

तर गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पत्राचार गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको भन्छन्- "संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमा रहेछन् भने उनीहरूको कागजात रुजु गरेर सही छ भने वंशजको नागरिकता दिने भन्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र त्यही अनुसार सबैतिर पत्राचार गरिएको हो।"

संसदीय उपसमितिलाई वैशाख ७ गते सम्मको समय दिइएको छ।

समितिले वर्षे अधिवेशनमा विधेयक संसदमा लैजाने जनाएको छ।