नागरिकता विधेयक: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न प्रस्तावित केही प्रावधान कस्ता?

सरकारले पहिलेको विधेयक संसद्‌बाट फिर्ता लिएर ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयकबारे पनि विभिन्न असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका छन्।

वि.सं. २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गतसाता फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिइनुअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्ष छलफल गरेको थियो।

सरकारले नयाँ विधेयक पेस गरेपछि यसअघिको विधेयकमा सांसदहरूले गरेका मेहनत पनि खेर गएको भन्ने टिप्पणीहरू भएका छन्।

के छ नयाँ विधेयकमा?

उक्त संसदीय समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले पनि नेपालमै सात वर्षसम्म निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ।

कतिपय सांसदहरूले नयाँ प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकले पनि यो विषयमा चर्चा भइरहेको लैङ्गिक असमानताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको बताएका छन्।

उनीहरूले यसमा संशोधनको माग गरेका छन्।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले उक्त विधेयकले मानिसहरूलाई विभिन्न तहमा विभाजित गरेको धारणा राखेकी छन्।

उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनिन्, "राणाकालमा राणाहरूलाई विभिन्न वर्गमा छुट्टाए जस्तै गरिएको छ। पुरुषहरू प्रथम वर्गका, पहिचानका लागि उनीहरूमै आश्रित हुनुपर्ने महिला दोस्रो वर्गका र पहिचान नै नपाउने अल्पसङ्ख्यकहरू तेस्रो वर्गका मानिएको जस्तो देखिन्छ।"

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले यस विधेयकले सबै नागरिकलाई नागरिकता सुनिश्चित गरेको बताए।

यद्यपि समानताको दृष्टिकोणबाट सन्तुलित नभएको उनको ठहर छ।

"वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा संविधानले प्रदान गर्ने वंशीय अधिकार अझै झल्किँदैन। यो मौलिक होइन कानुनी हकजस्तो देखिन्छ," उनले भने।

नेपालमा कस्तो नागरिकता दिइन्छ?

राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज भनिने नागरिकता व्यक्तिको पहिचानसँग समेत जोडिएको विषय हो।

नेपाल सरकारले हाल वंशज अर्थात् नेपालको नागरिकको सन्तति भएको आधारमा, अङ्गीकृत नेपाली नागरिक (वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता सहित) को आधारमा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि २०६३ सालको संविधानले आमा र बुबामध्ये एक जना नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सर्तसहित जन्मसिद्ध अर्थात् नेपालमा जन्मिएको आधारमा समेत नागरिकता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको थियो।

तर २०७२ को संविधानले जन्मसिद्ध, वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृतको हकमा सङ्घीय कानुन बनाएर नागरिकता दिइने जनाएको थियो।

यसका कारण उल्लिखित तीन किसिमका नागरिकता वितरणमा अवरोध भएको सांसद विश्वकर्माको दाबी छ।

"लाखौँ मानिस नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भए। थुप्रै युवायुवतीको उच्च शिक्षा प्रभावित भएको छ। कतिले सवारीचालक अनुमतिपत्रदेखि राहदानी बनाउन पाएका छैनन्। ब्याङ्क खाता खोल्न पाएका छैनन्," उनले भने।

उनका अनुसार उचित कानुन नबनेका कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चितहरू "अनागरिक" ठहरिएका छन्।

नयाँ विधेयकअनुसार कसले नागरिकता पाउँछन्?

विधेयकका अनुसार बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता भएकाहरूले जन्म वा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भनिएको छ।

त्यस्तै आमाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएको सन्तानले बुबा पहिचान नभएको प्रमाणित गर्न सके उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउने छन्।

"आमा र बुबा दुवै नभएको अवस्थामा नातेदारले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने थियो। त्यसो नगरे सम्बन्धितलाई कारबाही र बुबा नभएको प्रमाणित गर्नेगरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई थियो। त्यो अब हटाइएको छ," सांसद पाण्डेले भनिन्।

यसले अन्योल उत्पन्न गरेको उनको धारणा छ।

त्यस्तै वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिको बुबा विदेशी पुष्टि भएमा उसको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिने र अङ्गीकृत नागरिकता दिइने भनिएको छ। बुबा विदेशी भए व्यक्तिले बुबाको देशको नागरिकता नलिएको खण्डमा आमाकै नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोवास गर्नेगरी आएका विदेशी महिलाले तत्काल आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन सक्छन्। तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बासोवास गर्नेगरी आएका विदेशी पुरुषलाई यो सुविधा छैन।

"अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानले महिलाहरू आश्रित नागरिक हुन् भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ। यसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने समानताको हक, दम्पतीको चयन वा वासस्थानको चयनलगायतका अधिकार उलङ्घन गर्छ," उनले आफ्नो मत व्यक्त गरेकी छन्।

समयसीमाको माग

नेकपा एमालेकै अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी नागरिकता भएका महिलाहरूले तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने सम्बन्धमा पनि विचार गरिनुपर्ने बताएका छन्।

"विवाह गरेर भारत पुग्ने नेपाली महिलाले सात वर्षसम्म त्यहाँको परिचयपत्र पाउँदैनन्। नेपालमा चाहिँ विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिनुले हाम्रो जस्तो खुला सीमा भएको देशमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ," पोखरेलले भने।

"त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न न्यूनतम समयसीमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि विवाहपछि नेपालमा निरन्तर सात वर्ष बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव गरेको थियो। तर अहिलेको विधेयकमा त्यस्तो प्रबन्धलाई हटाइएको बताइएको छ।

"यो मतदानकेन्द्रित कदमजस्तो देखिन्छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका सांसदहरू सातवर्षे प्रबन्ध राख्नुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूको विचार के छ संसद्‌मा देखिन्छ," उनले केही व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने।

यस विषयमा फरक मत राख्छन् कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा। उनले भने,"काठमाण्डूमा बसेर हेर्ने भएकाले हामीले भारतीय नागरिकसँग मात्र विवाह भएको देख्छौँ। तर यसले त नागरिकता नपाउने अन्य नागरिकहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ नि।"

गैरआवासीय नेपालीलाई छैन राजनीतिक अधिकार

नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा विदेशको स्थायी बासिन्दा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा "आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित"को नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरू राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा मतदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन भने पाउँदैनन्।

"राजनीतिक अधिकारबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। तर त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। यो हुनुपर्ने हो," विश्वकर्माले भने।

गैरआवासीय नागरिकताका लिन चाहने व्यक्तिका बुबा वा आमा र हजुरबुबा वा हजुरआमा यसअघि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो रद्द भएको प्रमाण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

त्यस्तै विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एशियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि गैरआवासीय नागरिकता पाइने उल्लेख छ।

अटाएनन् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक

संविधानको धारा १२ मा वंशको आधारमा र लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ। नागरिकता लिन तेस्रो लिङ्गीले लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान यसअघिको नागरिकता विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

त्यसका लागि तेस्रोलिङ्गीहरूले विदेशमा गएर लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो प्रक्रिया खर्चिलो हुने बताइन्छ। उक्त समुदायले त्यस कार्यलाई यौन हिंसा र गोपनीयताको हननको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

उनीहरूले आफूहरूलाई समग्रमा "तेस्रोलिङ्गी" नभई आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा चिनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

हाल प्रस्तावित विधेयकमा उक्त विषयको सम्बोधन नगरिएको सांसद पाण्डेको भनाइ छ।

"यसले संविधानको उल्लङ्घन गर्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान बारे केही नबोल्ने विधेयक सच्याइनुपर्छ," उनले भनिन्।

संविधानमा कहीँ विभेद नभए पनि नागरिकतामा र व्यवहारमा विभेद भएको पोखरेलको मत छ।

"कानुन कार्यान्वयन गर्ने विचारमै समस्या छ। यसलाई च्यातेर फाल्न मिल्दैन। यद्यपि लिपि र कागजमा भने यस विधेयकको कारण विभेद केही कम हुने भयो," उनले भने।

यसलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचानमाथिको आक्रमणको सङ्ज्ञा दिन्छिन् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको एक अधिकारकर्मी पिङ्की गुरुङ।

"प्रारम्भकालमा हामीलाई अन्य मानियो। तर हाम्रो समुदायभित्र जुन विविधता छ त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छैन। हामीले आफ्नो निर्णय र स्वघोषणाको आधारमा पहिचान मागेका छौँ तर राज्यले सधैँ प्रविधिक कठिनाइ देखाउँदै यस मुद्दालाई पन्छाउँदै आएको छ," गुरुङले भनिन्।

यो पनि हेर्नुहोस्