प्रतिनिधिसभा: यौन हिंसाको हदम्याद बहस संसद्‌मा प्रवेश, 'कानुन संशोधनका लागि अध्ययन हुँदै'

यौन हिंसाको हदम्याद बढाउन सरोकारवालाहरूले माग गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा सोमवार यस विषयमा छलफल भएको छ।

यौन हिंसा विरुद्धका कानुन संशोधन गर्ने विधेयकको छलफलमा संसद्को तल्लो सदनमा अधिकांश सांसदहरूले यौन हिंसामा उजुरी दिने हदम्याद बढाउन माग गरेका छन्।

तर केही सांसदहरूले भने हदम्याद बढाउँदा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने पक्षमा पनि ध्यान पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कानुन संशोधनका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

"हदम्यादको कारणबाट न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर छ," नेपाल कानुन आयोगलाई त्यसबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिँदै कोइरालाले भने।

विभिन्न देशले अपनाउँदै आएका कानुनलाई हेर्न र नेपाली समाजलाई पनि दृष्टिगत गरी अध्ययन गर्न आयोगलाई भनिएको उनले संसद्लाई जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि नै पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले हदम्यादको कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

"यो विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ हेरौँला। तर यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। त्यो प्रतिवेदन आउने बित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरू हेरेर कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिन्छ," उनले भने।

हदम्यादबारे सांसदहरूले के भने

सोमवार छलफलका लागि पेस गरिएको यौन हिंसा विरुद्धका कानुन संशोधन गर्ने विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था नसमेटिए पनि प्रस्तावित कानुनमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरूले हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग गरे।

पहिलो र दोस्रो पालोमा बोलेका सांसदहरू हदम्यादको विषय नउठाए तेस्रो पालोमा भाग लिएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद्को जारी अधिवेशनबाटै हदम्यादको कानुन पुनर्विचार गर्न सकिने बताए।

"हामीले जुन हदम्यादको व्यवस्था पहिले गर्‍यौँ त्यो पुगेन भनेर हामीले थप्यौँ। पछिल्ला घटनाहरूले हामीलाई के सिकाएको छ भने हामीले नै बनाएको कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने देखायो," थापाले भने।

"आवश्यक अध्ययन गरेर यही संसद्मा ल्याइयोस्। हामी छलफल गर्छौँ [र] यही संसद्बाट हामी पारित गर्छौँ भन्ने मेरो आग्रह हो।"

थापापछि बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँद तारा कुमारीले यौनजन्य हिंसामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन माग गरिन्।

"हदम्यादको कुरा छ त्यसबारे चित्त नबुझेको हुनाले म घोर विरोध गर्न चाहन्छु," सक्षम र बोल्न सक्ने महिलाहरूले समेत आफूमाथि एका हिंसा र उत्पीडनका घटना मीटू अभियान आएपछि मात्रै खोलेको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्।

धेरै देशहरूमा हदम्यादको प्रावधान नै नभएको र नेपालमा एक वर्षको समय कम भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्,-"त्यस कारण हदम्यादको कुरा गर्नु हुँदैन।"

त्यसपछि बोलेकी जनता समाजवादी पार्टीकी रेनुका गुरुङले विधेयकमा हदम्यादको प्रावधान हटाउने व्यवस्था नराखिएकोमा आपत्ति जनाइन्।

"जबसम्म यस्ता प्रकृतिका जघन्य अपराधमा सरकारले हदम्याद कायम रहिरहन्छ तबसम्म नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको वर्गीय हिंसाले प्रोत्साहन पाइरहन्छ," उनले भनिन्।

"साथै हदम्यादकै कारण बलात्कार पीडितका लागि न्यायको ढोका सधैँका लागि बन्द हुने हुँदा हदम्याद हटाउनेतर्फ संवेदनशील हुन सरकारसँग माग गर्दछु।"

पुरुष आयोगको प्रस्ताव

नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले भने नाबालक, नाबालिका र किशोरीको हकमा मात्रै हदम्याद राख्न उपयुक्त हुने तर्क गरिन्।

"हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसरी पाउँछन्। यो दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ," उनले भनिन्।

"मलाई महिला हो, महिलाको विरुद्धमा बोल्यो नभन्नुस्। म एउटा सांसद हो [र] देशका लागि कानुन निर्माण गर्न आएका छौँ।"

पुरुषहरू पनि पीडित भएको भन्दै चौधरीले पुरुषलाई परेको पीडा सम्बोधनका लागि पनि कानुन संशोधन गर्न माग गरिन्।

राष्ट्रिय महिला आयोग जस्तै पुरुषका समस्या सुनुवाइ गर्ने छुट्टै आयोग स्थापना गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो।

कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले पनि वयस्क पीडित भएको अवस्थामा हदम्याद हटाउँदा कानुन दुरुपयोग हुनसक्ने तर्क गरे।

"हदम्याद नराख्दा प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ हेर्नुपर्छ, नाबालक र ज्येष्ठ नागरिकका हकमा कायम होला तर वयस्कको हकमा यो व्यवस्था गर्‍यौँ भने यसको दुरुपयोग हुनसक्छ," उनले भने।

हदम्याद हटाउँदा नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र सक्कली पीडितहरू सडकमा आउने उनको तर्क थियो।

माओवादी सांसद अमृता थापामगरले "अपराधी नउम्किउन् र निर्दोष नफसून्" भन्नेतर्फ ध्यान दिएर हदम्यादको कानुन संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।

त्यसपछि बोल्ने अधिकांश सांसदहरू हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने मागमा केन्द्रित भए।

प्रतिनिधिसभाले यौन हिंसामा क्षतिपूर्ति बढाउन र मिलापत्रमा बन्देज गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन सांसदहरूलाई तीन दिनको समय दिएको छ।