नेपाली शान्ति सेना: विदेशमा बलात्कार गरेको प्रमाणित भए दोषीलाई स्वदेशी कानुनबमोजिम सजाय हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपेक्षा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शान्ति सेनामा खटिएको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीद्वारा भएका बलात्कारमा स्वदेशमै त्यस्ता घटना भएको अवस्थामा लागु हुने कानुनी अभियोजन र कारबाही हुनुपर्ने अपेक्षा रहेको बीबीसीलाई बताएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले यसै महिना सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव अधिकार प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्ष प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा कार्यरत रहेका चार नेपाली शान्ति सैनिकले नाबालिग बलात्कारको आरोप बेहोरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो।

ती आरोपको छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको र 'यौन दुर्व्यवहार र शोषण'को आरोपमा एक जनालाई बर्खास्त गरिएको अनि तीन सैनिक निर्दोष पाइएको नेपाली सेनाले बताएको थियो।

राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना हेर्ने निकायका एक प्रवक्ताले नेपालले पठाएको प्रतिवेदनका बारेमा समीक्षा भइरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

बलात्कारको आरोप प्रमाणित भए के हुन्छ?

शान्ति सेना हेर्ने राष्ट्रसङ्घीय निकाय डिपार्टमन्ट अफ पीसकीपिङ अपरेशन्सकी ती प्रवक्ताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आफ्नै अदालत नभएको तर सैनिक उपलब्ध गराउने देशहरूले नै त्यस्ता अपराधमा पीडकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सक्ने बीबीसीलाई बताएकी छन्।

"यौन दुर्व्यवहार प्रमाणित भएका कुनै पनि सैनिकको अभिलेख एउटा डेटाबेसमा राखिन्छ जसले गर्दा उनीहरूलाई पुनः रोजगारी वा राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा काम गर्ने अवसर दिइँदैन," उनले भनिन्।

"अपराध प्रमाणित हुने घटनाहरूको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान र त्यसपछिको सम्भावित कारबाहीका लागि आरोपित व्यक्तिका देशमा पठाउँछ। सदस्य राष्ट्रहरूलाई त्यसरी पठाइएका घटनाहरूमा कस्तो कारबाही गरिन्छ भनेर राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।"

के भन्छ नेपाली सेना?

अहिले सार्वजनिक भएका चारवटा आरोपको हकमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर त्यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बीबीसीलाई बताए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कन्डक्ट इन यूएन फील्ड मिशन वेबसाइटमा चारै नेपाली शान्तिसैनिकलाई नाबालिग बलात्कारको अरोप लागेको भनिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले चारवटा आरोप 'यौन दुर्व्यवहार र शोषणसँग सम्बन्धित रहेको' र त्यसमा तीन जनालाई निर्दोष पाइएकाले सफाइ दिइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार दोषी ठहर भएका एक सैनिकलाई ९० दिन थुनमा राखिएको र सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ।

नेपालले पठाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको समीक्षा भइरहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

राष्ट्रसङ्घीय निकायकी प्रवक्ताले अनुसन्धानको दायरा र सङ्कलित प्रमाणहरूको विश्लेषणको आधारमा शान्तिसैनिकमाथि लागेका आरोपहरूबारे फौज पठाउने देशहरूले गरेका अनुसन्धानको विश्वसनीयताबारे समीक्षा गर्ने गरिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

बलात्कारको आरोपमा दोषी पाइने सैनिक व्यक्तिलाई गरिने कारबाहीको मापदण्डसम्बन्धी प्रश्नमा उनी भन्छिन्, "संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपेक्षा के छ भने प्रमाणित भएका त्यस्ता घटनामा गरिने कारबाही स्वदेशमा रहँदा हुने त्यस्ता घटनाका कारबाहीसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। जसमा फौजदारी अभियोजन र सजाय पर्छन्।"

राष्ट्रसङ्घले सन् २०१६ यता व्यापक रूपमा शान्तिसैनिकको एकाइबाट यौन दुर्व्यवहार र शोषण भएका विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, गणतन्त्र कङ्गो र गबोनका शान्तिसैनिकको डफ्फालाई मिशनबाट फिर्ता गरिएको जनाएको छ।

साथै पीडितहरूको सहयोगका लागि खडा गरिएको कोषमा अहिले ३८ लाख डलर रहेको जनाएको छ।

नेपालको सैनिक ऐनमा बलात्कारबारे के व्यवस्था छ?

सैनिक ऐन २०६३ को धारा ६६ ले बलात्कार र हत्याजस्ता गम्भीर कसुरहरू गैरसैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रावधानअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायले माग गरेको अवस्थामा आरोपित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान अधिकृत वा निकायलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यक्ति अनुसन्धान चलिरहेको अवधि र अदालतमा मुद्दा फैसला नभएसम्मका लागि स्वतः निलम्बनमा पर्ने पनि उल्लेख छ।

उक्त दफामा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अपराधहरूमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको भए पनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कसुरका सन्दर्भमा कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरी अनुसन्धान गर्न र त्यस्तो व्यक्तिउपर कारबाही चलाउन बाधा नपुग्ने भनिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता के भन्छन्?

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले शान्तिसैनिकविरुद्ध कुनै पनि बलात्कार वा यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणसँग जोडिएका आरोपहरू लगाइए राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सम्बन्धित युनिटको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने गरिएको बताउँछन्।

उनले भने, "संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हामीलाई लेखेर आउँदा नै यौन दुर्व्यवहार र शोषणको आरोप भनेर आउँछ। त्यसमा यदि संलग्नता देखियो भने कारबाही हुन्छ, निर्दोष पाइयो भने सफाइ दिइन्छ।"

"संलग्नता देखिएको खण्डमा तुरुन्त मिशन क्षेत्रबाट फिर्ता गरिन्छ। सैनिक अनुशासन र आचरणबर्खिलाप काम गरेको प्रमाणित भयो भने सैनिक ऐनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्थामा टेकेर कारबाही गर्ने गरिएको छ।"

बलात्कारको आरोप नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेको कानुनी व्यवस्थाबारेको अघिल्लो साता बीबीसीले गरेको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, "हामीले घरेलु कानुनअन्तर्गत सैनिक ऐनबाट कारबाही गर्छौँ। त्यो विदेशी भूमिमा भएको घटना हो। विदेशी भूमिमा हुँदा पनि शान्ति सैनिकलाई हाम्रो सदस्य भएको हुनाले घरेलु सैनिक ऐन लाग्छ। त्यही भएर त्योअनुसार हामी कारबाही गर्छौँ।"

उनले थपेका थिए, "यसमा संलग्न विदेशी मान्छे र नेपाली शान्तिसैनिक हुने भएको हुनाले हामीले प्रक्रियागत हिसाबमा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्छौँ। मिशन हेडक्वार्टर र राष्ट्रसङ्घको अफिस अफ इन्टर्नल ओभरसाइटमा जानकारी गराउँछौँ।"

कानुनका ज्ञाता के भन्छन्?

मानव अधिकार कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता राजु चापागाईं सैनिक वा गैरसैनिक जुनसुकै व्यक्ति सम्बन्धित बलात्कारका घटनाको कारबाही साधारण अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "जहाँसुकै जोसुकैविरुद्ध भए पनि सैनिक ऐनले हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तालाई साधारण अदालतअन्तर्गत नै कारबाही गरिन्छ भनेर छुट्ट्याएको छ। यसमा मुलुकी दण्डसंहिताअन्तर्गतकै दण्ड सजायहरू लागु हुनुपर्ने हो।"

उनी थप्छन्, "यसलाई हामीले आफैँ कारबाही गरौँ वा सैनिक कोर्ट अफ इन्क्वाइरीमार्फत्‌ कारबाही गर्‍यौँ भनेर सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन।"

चापागाईंका अनुसार अपराध संहिताले नेपालको सीमाबाहिर भएका अपराधहरूमा पनि नेपालमा भए सरह मानेर अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालबाहिर भएका कसुर कसरी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ?

फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को धारा ३० मा नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्ने कसुरमा विदेशमा गरिएका अनुसन्धानलाई मान्यता दिने मापदण्डबारे चर्चा गरिएको छ।

त्यसमा एक अर्काको मुलुकसँग कुनै सन्धि भएको छ भने त्यसअनुरूप गरिएको अनुसन्धानलाई रीतपूर्वक भएको मानिने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक सन्धि नभएको अवस्थामा कूटनीतिक माध्यममार्फत्‌ कसुर भएको मुलुकको अनुमति प्राप्त गरी त्यस्तो मुलुकको अधिकारप्राप्त अधिकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेका अधिकारीको गरेको अनुसन्धानले मान्यता पाउने भनिएको छ।

उक्त दुई अवस्था सम्भव नभएको अवस्थामा जुन मुलुकमा कसुर भएको हो त्यही मुलुकको अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धानलाई स्वीकार गरिने भनिएको छ।

त्यो पनि सम्भव नभएको अवस्थामा जुन इलाकामा अभियुक्त फेला परेको छ सोही इलाकामा वा अभियुक्त फेला नपरेको अवस्थामा निजको स्थायी बसोबास भएको इलाकाको अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको अनुसन्धानले मान्यता पाउने उक्त कानुनमा उल्लेख छ।

नेपालबाहिर भए गरेको कसुरको अनुसन्धानका क्रममा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्र तयार पार्नुपर्ने जनाइएको छ।

मानव अधिकार कानुनका ज्ञाता चपागाईंका भनाइमा बलात्कार फौजदारी प्रकृतिको कसुर भएकाले नियमित अदालतमा नै मुद्दा चल्नुपर्ने भए पनि त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धान दुई देशको सहकार्यमा निर्भर हुन्छ।

उनले भने, "यहाँबाट टोली गएर त्यहाँ नै अनुसन्धान पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि त्यहाँको सरकारले पनि अनुमति दिनुपर्‍यो। त्यहीको अधिकारीबाट अनुसन्धान गराएर पनि अगाडि बढाउन सकिने बाटो कानुनले खुला गरेको छ।"

तर सेना आफैँले अनुसन्धान गर्नु र सजाय समेत गर्नु कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

बलात्कारीलाई कस्तो सजाय?

मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी कसुरको सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमा उल्लेख भएअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको बलात्कारमा दोषी ठहर भएको अवस्थामा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ।

अनि १० वर्ष, वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कमका उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने भनिएको छ।

त्यसैगरी १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

सोह्र वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीको बलात्कारमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था छ।

मुलुकी अपराध संहितामा नै बाल यौन दुर्व्यवहारमा तीन वर्षसम्मको कैद र ३०,००० रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।