जनगणना नेपालः लैङ्गिक विभेदको आरोप - 'अन्य' मा मेरो पहिचान अटाउँदैन

गत भदौ ३० गतेदेखि असोज १८ सम्म 'नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८' अन्तर्गत घर तथा घर-परिवार सूचीकरण र तथ्याङ्क सङ्कलन भयो। जनगणनाअन्तर्गत पहिलो चरणको उक्त तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समाचारको शीर्षक बन्यो लैङ्गिक पहिचान किटान गर्न दिइएको विकल्प - 'अन्य'।

जनगणनामा पहिलो पटक महिला र पुरुषबाहेक अन्य लैङ्गिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई समावेश गरिएको भनिएको थियो।

जनगणनाको दोस्रो चरण कार्तिक २५ गतेबाट सुरु भयो। मङ्सिर ९ सम्म चल्ने यस चरणमा मुख्य गणकहरूले घरघरमा गई हरेक परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिहेका छन्।

यस चरणमा भरिने मुख्य प्रश्नावलीमा भने लैङ्गिक विवरणको खण्डमा उत्तरको दुईवटा विकल्प - महिला र पुरुष मात्र समाविष्ट छन्। पहिलो चरणको गणनामा भरिएको 'अन्य' लैङ्गिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था छैन।

"लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्ख्या कति छ? भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सूचीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर हामीले त सूचीकरणसँगै मुख्य प्रश्नावलीमा पनि विवरण टिपोट गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौँ," लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दामा काम गर्ने संस्था नील हीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बीबीसीसँग भनिन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रश्नावलीको ढाँचा परिवर्तन गर्न र फारम पुनः प्रकाशन गर्न झमेला हुने साथै खर्च अभावको कारण देखाउँदै दोस्रो चरणको जनगणनामा नसमेटेको गुरुङको दाबी छ।

"तत्कालका लागि हाम्रो समुदायको सङ्ख्या थाहा पाउन सके आधारभूत अधिकार माग गर्ने आधार बन्छ। त्यसैले सूचीकरणमा अट्नु आवश्यक थियो। सोही कारण विभागको प्रस्तावमा सहमत भएका हौँ," गुरुङले भनिन्।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने तीनवटा संस्थाहरू नील हीरा समाज, मितिनी नेपाल र समावेशी मञ्चसँग तथ्याङ्क विभागको छलफलपछि - सूचीकरणमा महिला र पुरुषबाहेक अन्य लैङ्गिक पहिचान भएकाहरूलाई पनि समेट्ने तर विस्तृत विवरणमा नसमेट्ने सहमति भएको हो।

विभागका उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीले लैङ्गिक समावेशिताको अद्यावधिक स्थिति पत्ता लगाउन हरेक लैङ्गिक समूहकाहरूलाई सूचीकरण गरिएको बताए।

"त्यसका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नेदेखि नीति निर्माण गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन गरिन्छ," रेग्मीले भने,"तथ्याङ्कले संविधान र अन्य कानुनमा उल्लिखित विषयहरूको अनुगमन गर्न सघाउँछ।"

सोही व्यवस्था मूल प्रश्नावलीमा नहुनुको कारण चाहिँ लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू 'पुग्न गाह्रो, लुकेको समुदाय' भएको तर्क रेग्मीको छ।

"छलफलमा हामीले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसम्म पुग्न नै गाह्रो हुनेदेखि उनीहरू आफ्नो पहिचानबारे खुल्नै नचाहने थाहा पायौँ। त्यसैले जनगणनाअन्तर्गत उहाँहरूको यकिन विवरण सङ्कलन गर्नु सम्भव देखिएन," उनले भने।

उनले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका समुदायसँगकै साझेदारीमा र उनीहरूकै जनशक्ति प्रयोग गरी विशिष्टीकृत सर्वेक्षण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।

'पहिलो पटक होइन 'अन्य' लिङ्गलाई सूचीकृत गरिएको'

उपनिर्देशक रेग्मीका अनुसार जनगणना सूचीकरणमा महिला र पुरुषसँगै अन्य लैङ्गिकता समावेश गरिएको यो पहिलो पटक होइन।

यसअघि २०६८ सालमा गरिएको जनगणनादेखि नै अन्य लिङ्गीहरूको पनि विवरण सङ्कलन गरिए पनि कारणवश उनीहरूको सङ्ख्या प्रकाशन नभएको उनको कथन छ।

"यस पटक तथ्याङ्क जम्मा भएको छ। विश्लेषण र प्रशोधन गर्ने समय आउँदैछ। आशा गरौँ, सङ्ख्या प्रकाशित हुन्छ," उनले भने।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसम्म पुग्नु साँच्चै गाह्रो हो त?

सामाजिक संरचनाका कारण केही मानिसलाई आफ्नो लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानबारे खुल्न गाह्रो हुने कुरामा सहमति जनाउँछिन् गुरुङ।

"अवस्था पहिलेजस्तो कठिन छैन। बिस्तारै मानिसहरू यस विषयमा बोल्दैछन्। अझै समानता र समतासहित खुल्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ," गुरुङले भनिन्।

सामाजिक परिवेशदेखि जनगणनाजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा लैङ्गिक विभेदरहित भए मात्र मानिसहरू आफ्नो फरक लैङ्गिक पहिचानबारे खुल्न सक्ने बताइन्।

जनगणना सूचीकरणका क्रममा परिवार वा समाजमा नखुलेका लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, जसले परिवारको अगाडि महिला वा पुरुषमा आफ्नो पहिचान सङ्केत गरे पनि पछि जनगणना अधिकृतको कार्यालयमा गएर सम्पादन गरी 'अन्य' बनाउन पाउने प्रावधान थियो।

त्यसैगरी छुटेकाहरूले अझै पनि अधिकृत कार्यालयमा गई आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न पाउँछन्।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले जनगणनाको क्रममा केही सहज महसुस गरून् भन्ने उद्देश्यले गणकहरूलाई तालिममा परामर्श समेत दिइएको थियो।

"गणकहरूले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छन् भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ। उनीहरू सचेत हुन आवश्यक छ," गुरुङले भनिन्।

सूचीकरणको बेला पिङ्की गुरुङ धनकुटामा थिइन्। काठमाण्डूस्थित उनको घरमा गणकहरू आएका थिए।

"उनीहरूले 'यस घरमा कति जना महिला र कति जना पुरुष छन्?' भनी सोधेको प्रश्नमा मेरो भाइले 'मेरो घरमा अन्य लिङ्गको मानिस पनि हुनुहुन्छ' भनी जबाफ दिएछ। गणक नै सचेत थिएनन्, आफ्नो प्रश्न त्रुटिपूर्ण छ भन्ने विषयमा," गुरुङले गुनासो पोखिन्।

'अन्य'ले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान नसमेट्ने आरोप

हेटौँडाका २७ वर्षीय तेस्रो लिङ्गी सुजन क्षेत्रीको (नाम परिवर्तित) त गणकसँग बहस नै गरे।

पहिलो चरणको सूचीकरणमा 'अन्य' भनेर आफ्नै लैङ्गिक पहिचान खुलाएका थिए। तर दोस्रो चरण विस्तृत विवरण भर्ने क्रममा उत्तरको विकल्प महिला र पुरुष मात्र देख्दा उनलाई चित्त बुझेन। \

"जन्मिँदा जे हुनुहन्थ्यो त्यही टिपाउनु भने। अहिले महिला वा पुरुषमा गन्नु थियो भने सूचीकरण चाहिँ किन अन्य भनेर गनियो?" उनको प्रश्न छ।

जनगणना सबैका लागि हो र म पनि गनिनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन् मोरङ पथरीका विवेक मगर।

"तर, हाम्रो जनगणनाले मलाई समेट्दैन। उनीहरूको 'अन्य'मा म अटाउँदिनँ," मगरले भने।

उनी समलैङ्गिक पुरुष हुन्। आफ्नो गणना भयो भने लिङ्गको महलमा पुरुष नै ठहरिने उनको दाबी छ।

"मेरो यौनिकता नअट्ने भएकाले म यस जनगणनामा सहभागी भइनँ," मगरले भने।

विभागसँगको छलफलमा उपस्थित सङ्घ तथा संस्थाहरूले पनि अन्यको साटो वर्गीकरण गरी तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी, पारलिङ्गीजस्ता शब्दावली राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव विभागले स्वीकार गरेन।

"अन्यको ठाउँमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक राखौँ न त भन्दा प्रश्नावलीमा राख्न ती शब्द धेरै हुने जबाफ आयो," गुरुङले स्पष्ट पारिन्।

विभाग भने लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको सहमतिमै 'अन्य' लेखिएको दाबी गर्छ।

"धेरै निर्णय उहाँहरूसँगको छलफल पछि नै गरिएको हो। तर पनि शत प्रतिशतलाई समेट्न सकेका रहेनछौँ," उपनिर्देशक रेग्मीले भने।

के हुन् जनगणनामा नअटाउँदाको समस्या?

नेपालमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक कति छन् भन्ने विषयमा अन्योल छ। त्यसका कारण पहिचानको अधिकारदेखि अन्य आधारभूत अधिकारहरूबाट आफूहरू वञ्चित भएको पिङ्की गुरुङ बताउँछिन्।

"तथ्याङ्क नहुँदा आरक्षणको अधिकार, राष्ट्रिय बजेट विनियोजनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवसरमा हाम्रो समुदाय समेटिँदैन। राजनीतिक अधिकार माग्दा समेत 'कति छ र तिमीहरूको समुदायको सङ्ख्या? केको आधारमा कसको प्रतिनिधि बनाउने?' भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्छन्।"

तथ्याङ्क आउन सके राज्यसँग अधिकारको मागका लागि आधार बन्ने र राजनीतिक एवं सरकारी संरचनाहरूमा लैङ्गिक समावेशिताको लागि जोड दिन सकिने उनको ठहर छ।

"रहर होइन बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सूचीकरणमा मात्र अटाउने प्रस्ताव स्वीकार गरेका हौँ," गुरुङले भनिन्।

पूर्ण पहिचानसहितको गणना नहुनुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नुको सङ्केत उनी मान्छिन् ।

"संविधानका धाराहरूले सुनिश्चित गरेको अधिकार यस्तै कार्यहरूमा समेटिँदैन। पहिचानको अधिकार दिने भनिएको छ तर सरकारको निकायभित्र त्यो पहिचान बिक्दैन। लोकसेवा आयोगले 'अन्य' भनेर परीक्षा खुलाउँछ तर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ महिला र पुरुषसँग।"

पिङ्कीले भनिन्,"त्यो सबैको कारण तथ्याङ्क नहुनु हो। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या मात्र भए पनि पहिचान गर्ने भएकाले सूचीकरणमा महिला तथा पुरुष बाहेकको समूहलाई समेट्नु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। तर यो सुरुवात मात्र हो।"