राष्ट्रिय जनगणना नेपाल: 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्याटलाइटबाट भए पनि गणना'

नेपालमा सङ्घीयता लागु भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना "विधिदेखि प्रश्नावलीसम्म" विगतको भन्दा "धेरै हिसाबले फरक रहेको" केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमै सक्ने भनिएको भए पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पछाडि सरेको राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणनाको काम बिहीवारबाट सुरु भएको छ।

प्रत्येक १० वर्षमा गरिने जनगणनाअन्तर्गत घर तथा घर-परिवार सूचीकरणको काम सकेको तथ्याङ्क विभागले अबको गणनामा परिवारिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका पूर्ण विवरण लिइने जनाएको छ।

ती विवरण लिँदा विगतभन्दा प्रश्नावली फरक र धेरै किसिमको रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईँले भने, "हामीले सामुदायिक प्रश्नावली भनेर छुट्टै थपेका छौँ। त्यसमा देशैभरका ६,७४३ वडामा भौतिक, सामाजिक पूर्वाधारहरू के-के छन् अनि सेवाहरू के के उपलब्ध छन् भनेर सौधेका छौँ।"

विगतमा गणकका रूपमा शिक्षकहरू मात्रै प्रयोग गरिने भए पनि यस पटक भने झन्डै ४०,००० गणक र साढे आठ हजार सुपरिवेक्षकमा बेरोजगार युवालाई चयन गरेर खटाइएको छ। उनीहरूले १५ दिनको समयमा विवरण सङ्कलन गर्नुपर्छ।

देशका अधिकांश भागमा विगतमा जस्तै कागजी प्रश्नावलीबाट जनगणना गरिनेछ। तर यस पटक काठमाण्डू जिल्लामा भने काठमाण्डू महानगरपालिकासहित छवटा नगरपालिकामा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने विभागले जनाएको छ।

त्यसबाहेक पहिलो पटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत ई-सेन्ससको विधिबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण पनि सङ्कलन गरिने बताइएको छ।

कालापानी क्षेत्रमा स्थलगत सम्भव नभए 'स्याटलाइटबाट गणना'

यस पटक नेपालको आधिकारिक नक्सकामा थपिएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा गणकहरू नै गएर जनगणना गर्न सम्भव नभए स्याटेलाइटमार्फत् गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।

विवादित ती भूभाग भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेकोले जनगणनाका लागि कूटनीतिक पहल गरिने तर त्यो सम्भव नभए स्याटेलाइटमार्फत् घरधुरीका आधारमा परिवारको सङ्ख्या तोकेर जनगणना गरिने विभागले जनाएको हो।

भारतसँग कूटनीतिक पहलमार्फत् जनगणना गर्ने विकल्पबारे काम भइरहेको बताउँदै विभागका सूचना अधिकारी चौलागाईँले भने, "परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कूटनीतिक पहल भएको छ। उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो भने स्थलगत विवरण नै सङ्कलन गर्छौं नभए विकल्पको रूपमा स्याटलाइटबाट गर्ने हो।"

विभागका अनुसार अहिले ती क्षेत्रको जनसङ्ख्या ७०० देखि ८०० रहेको अनुमान छ।

"त्यहाँ यति घर छन् भन्ने विभिन्न विधिबाट लगभग हामीलाई अनुमान छ। हामी स्याटलाइटबाट जूम गरेर सानो-सानो क्षेत्र हेरेर घरका आधारमा जनसङ्ख्या निर्धारण गर्छौँ।"

राजनीतिक दलको चासो

राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्।

सङ्घीयतापछि क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनगणनाको विवरण महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले राजनीतिक दलहरूको चासो यसपालि स्थानीय तहदेखि नै बढी पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय समितिमा पनि वडाका अध्यक्षदेखि पालिकाका अधिकृतसम्म रहेको विभागका सूचना अधिकारी चौलागाईँले बताए।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पछिल्लो जनसङ्ख्या हेर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको छ। त्यसकै आधारमा संसदीय क्षेत्र निर्धारण समेत हुने भएकाले दलहरूको चासो रहेको पाइन्छ।

भाषामा जोड

विगतभन्दा यस पटक जनगणनामा भाषाबारे पनि भिन्नभिन्न प्रश्नहरू समाविष्ट छन्।

सूचना अधिकारी चौलागाईँले भने, "पहिला कुन भाषा बोल्नुहुन्छ भन्ने मात्रै थियो भने अहिले मातृभाषा, पुर्खाको भाषा, दोस्रो भाषा के हो भनेर सोधिएको छ। भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रश्नहरू थपिएको छ।"

विभिन्न हित समूहको सिफारिसअनुसार प्रश्नहरू समावेश गर्दा प्रश्नावली लामो भएको आयोगको भनाइ छ।

सुरुमा ती प्रश्नावली भर्न करिब २५ मिनेट र बानी परेपछि २० मिनेटसम्म लाग्ने बताइएको छ।

बिहीवारबाट सुरु भएको जनगणनाको सबै नतिजा आउन छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने विभागले जनाएको छ।

विवरणको प्रयोग

प्रत्येक १० वर्षमा लिइने जनगणनाको पूर्ण विवरण आएपछि त्यसकै आधारमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नीति तथा योजना बन्ने हुँदा यसलाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ।

सरकारी योजना, सहस्रब्दी लक्ष्यलगायतका योजनाअनुसार कामको कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत जनगणनाको विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

जनगणनाका आधारमा राज्यका योजनाहरू तयार पारिने भएकाले धेरैजसो जुन ठाउँमा मानिसहरू बसोबास गर्छन् त्यहीँ नै गणना गरिने बताइएको छ।

कोहू नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन् भन्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हिमाली जिल्लाका बासिन्दाहरू तल्लो क्षेत्रमा बसाइँ सरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

त्यसरी निश्चित समयका लागि बसाइँ सरेर जानेहरूको विवरण कसरी लिने भन्ने विषयमा तथ्याङ्क विभागले कुनै योजना बनाएको नदेखिएको कतिपयको गुनासो छ।

हालसम्म हिमाली क्षेत्रका मानिसहरू बस्ती नसरेको भन्ने विश्वासका आधारमा काम गरिने र सरेको पाइएमा पछि फरक रणनीति अपनाइने अधिकारीहरू बताउँछन्।