अपांग समुदायद्वारा प्रतिनिधित्वको माग

पहिलो संविधानसभामा दुई जना अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता भए पनि यसपटक एकजना पनि नसमेटिएको भन्दै राष्ट्रिय अपांग महासंघले सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जनामा आफूहरु पर्नुपर्ने माग गर्दै बुधबारदेखि काठमाडौंको भद्रकालीमा रिले अनसन शुरु गरेको हो।

समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको सभासद् सूचिमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले अपांगलाई सहभागी नगराएको भन्दै अब सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जनामा कम्तीमा ४ जना पर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

पहिलो संविधानसभाका ६ सय १ मध्ये एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा संयुक्तबाट गरि दुई जना सभासद्ले अंपागहरुको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

अनसन

यसपटक समय हुँदैदेखि आफूहरुको प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक दल र सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै अनसन सुरु गरेको महासंघका सचिव मुकुन्द दाहालले बताए।

“हाम्रो कुरा हाम्रैतर्फबाट राख्नका लागि, संविधानसभामा हाम्रोतर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो यो लडाईं हो।”

२०६८ सालको जनगणना अनुसार अहिले देशको करिब २ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख जनसंख्यामा विभिन्न किसिमका अपांगता छ।

‘बेवास्ता’

तर आफूहरुलाई कुनै प्रतिनिधित्व नदिएर राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञावालीले अपांग महासंघले उठाएको मागप्रति आफ्नो दलको समर्थन रहने बताए।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले खाली ओठे प्रतिबद्धता जनाएको अपांग अगुवाहरुको गुनासो छ।

दलका नेताहरुले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको भन्दै शुरु भएको अनसनलाई माग पूरा नभएसम्म जारी राख्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघले जनाएको छ।