नेपाल निर्वाचनः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

विगतमा शिक्षाको पहुँच नपाएको वर्गलाई यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिमा निरुत्साहित गर्ने भन्दै कतिपय राजनीतिज्ञले आयोगप्रति असहमति जनाएका छन्।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 'निर्वाचन आचारसंहिता २०७९' मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

आचारसंहिताको २० नम्बर बुँदामा "मनोनयन पत्रसाथ आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आफूले उल्लेख गर्न चाहेको थप विवरण" उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तो विवरण निर्वाचन अधिकृतमार्फत् आयोगमा सङ्कलन गरेर आयोगको वेबसाइट र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गरिने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।

"आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार एकीकृत विवरण तयार गरी आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ," आचारसंहितामा थप भनिएको छ।

किन मागियो शैक्षिक योग्यताको विवरण

नेपालमा सांसद बन्न निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग समयसमयमा उठ्ने गरेको छ। तर नेपालको कुनै पनि कानुनले राजनीतिज्ञहरूका लागि कुनै पनि शैक्षिक योग्यता तय गरेको छैन।

यसअघिका निर्वाचनहरूमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बन्नेहरूका लागि शैक्षिक योग्यता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नेपालमा कतिपय राजनीतिक नेताहरूको शैक्षिक योग्यताको विषय समय समयमा बहसको विषय समेत बन्ने गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कतिपयले आयोगको कदमप्रति संशय पनि व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मतदाताहरूलाई सही उम्मेदवार छनोटका लागि सहज बनाउन उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यतासहित उनीहरूको पृष्ठभूमि पनि सार्वजनिक गर्न लागिएको बताउँछन्।

"यो नयाँ व्यवस्था हो र यस्तो विवरण आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने भनेको छ। त्यहाँ उनीहरूको शैक्षिक योग्यता मात्र नभएर आफ्नो पृष्ठभूमि र आफूले गर्न चाहेको कामबारे पनि उल्लेख गर्न सक्छन्," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

"यो विवरणका आधारमा मतदाताहरूलाई योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको हो।"

नबुझाए के हुन्छ

निर्वाचन आचारसंहिता कानुनजस्तो बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा एकमत छैन।

केही कानुनविद्हरूले यो बाध्यकारी नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्।

तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी भएको बताए।

"मनोनयनका साथमा पेस गर्नुपर्नेछ भनेपछि त गर्नुपर्‍यो नि। पेस नगरे पनि हुन्छ वैकल्पिक हो भन्यो भने पो नगर्दा पनि हुन्छ त," उनले भने।

आयोगले यस्तो विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिहरूको मनोनयन नै दर्ता नहुने दाबी गरेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन रद्द गर्नेसम्मको अधिकार निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आयोगलाई छ।

"कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ," ऐनमा भनिएको छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गर्नेदेखि निर्वाचन कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत पनि सजाय हुने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।

'के राजनीति लोकसेवा हो?'

पूर्वकमलरी शान्ता चौधरीले संविधानसभा सदस्य बनेपछि मात्रै औपचारिक शिक्षा लिन सुरु गरेकी थिइन्। यसबीचमा कक्षा १२ सम्म उत्तीर्ण गरेको बताउने चौधरी अहिले नेकपा एमालेकी सचेतक छिन्।

"राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका सबैले पढेलेखेका छन् भन्ने छैन। म पनि सभासद् भएपछि मात्रै पढ्न लेख्न थालेकी हुँ। हाम्रो नेपालमा सबैले पढ्न लेख्न पाएको अवस्था हो त?" निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति असहमति व्यक्त गर्दै चौधरीले भनिन्।

"के राजनीति लोकसेवा [आयोग] हो?"

आयोगको आचारसंहिता समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रतिकूल भएको उनको तर्क छ।

"जो गरिबीका कारण हिजो पढ्न लेख्न पाएन कि उनीहरूलाई राजनीति गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्नुपर्‍यो। होइन भने यो राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूलाई शैक्षिक योग्यताको बारेमा प्रश्न उठाउने कुरा आफैँमा गलत हो," उनले भनिन्।

'मतदातालाई मूल्याङ्कन गर्न सजिलो'

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि मतदातालाई थाहा दिने आयोगको प्रयत्न राम्रो भएको बताउँछिन्।

उम्मेदवारबारे जति धेरै विवरणहरू सार्वजनिक भयो मतदाताहरूलाई उनीहरूबारे मूल्याङ्कन गर्न त्यति नै धेरै सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।

"शैक्षिक योग्यता र उनीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि छ वा छैन भन्ने कुरा मतदाताहरूले थाहा पाए भने मात्र उनीहरूले विवेक पुर्‍याएर मत दिन सक्छन्," शर्मा भन्छिन्।

"म त के भन्छु भने उम्मेदवारहरूको सम्पत्ति विवरण पनि आयोगले सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ।"

सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरेको छ।

यस्तो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन परिणाम नआएसम्म गोप्य र सुरक्षित राखिने र निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

पराजित भएका उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लिन सक्ने र फिर्ता नलिए आयोगले धुल्याउने भनिएको छ।

"सम्पत्ति विवरणका आधारमा भोलि अनुचित कार्य वा भ्रष्ट्राचार गरेको कुरा निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ। आयोगले उम्मेदवारहरूलाई मतदाताप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो," प्रवक्ता पौडेलले भने।

यसअघि निर्वाचित भएका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका थिए।

एमाले सांसद चौधरी सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरा आफैँमा गलत नभए पनि यसको आवश्यकता आयोगले स्पष्ट पार्न नसकेको बताउँछिन्।

"यसको प्रयोजन के हो भन्ने आयोगले बुझाउन सकेको छैन," उनले भनिन्।

कसरी हुँदै छ निर्वाचनको तयारी

सरकारले मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसअनुसार नै आफ्नो कार्यतालिका बनाएको छ।

आयोगले भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 'निर्वाचन आचारसंहिता २०७९' पनि प्रकाशित गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये १६५ जना पहिलो हुने निर्वाचन अर्थात् प्रत्यक्ष मतदानको प्रणालीबाट र ११० सदस्य सङ्ख्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।

ती दुई मतदान प्रणालीका लागि अलगअलग मतपत्र प्रयोग गरिनेछ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। साथै एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि थप चारवटा निवेदन गरी आयोगले कुल ८५ वटा निवेदन प्राप्त गरेको थियो।

दलहरूले पेस गरेका कागजपत्रको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा ७९ वटा चुनाव चिह्न प्रयोग गरी कुल ८७ वटा दल निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहर भएको आयोगले जनाएको छ।

'पाँच दललाई एउटै चिह्न'

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसहित पाँचवटा दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन दिएका थिए।

निर्वाचन आयोगले ती दललाई छुट्टै दलको रूपमा दर्ता नगरी एउटै चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरेको छ।

समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत चुनावमा भाग लिन चाहने दलहरूलाई भदौ १० देखि १२ सम्म निवेदन पेस गर्न समय दिइएको थियो।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन ७६ वटा राजनीतिक दलले ६८ वटा निवेदन दिएका छन्। समानुपातिक तर्फ पनि केही दलले संयुक्त निर्वाचन चिह्न लिएका छन्।

समानुपातिक तर्फ मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६७ वटा दलले भाग लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५७ वटा दलले भाग लिएका छन्। समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रदेश नं १ मा ६३ वटा, बागमती प्रदेशमा ६६ वटा, गण्डकीमा ६० वटा, लुम्बिनीमा ६२ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ वटा दल सहभागी भएको आयोगले जनाएको छ।

दलहरूले असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको बन्द सूची पेस गर्नेछन्। त्यसपछि असोज २२ निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको बन्द सूचीको सूचना प्रकाशित गर्नेछ।

बन्द सूचीमा दाबी-विरोधसहित उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कार्तिक ९ मा प्रकाशित गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम भने केही समयपछि प्रकाशित गरिने आयोगले जनाएको छ।

"आगामी [भदौ] ३१ गतेसम्म दल दर्ता हुन्छ त्यसपछि हामीले समानुपातिकको कार्यक्रम सक्छौँ। त्यो सबै सकिएपछि अनि बल्ल प्रत्यक्षतर्फको कार्यक्रम अघि बढ्छ," दुई साताअघि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बीबीसीलाई बताएका थिए।