के नेपालमा आगामी चुनावमै 'नो भोट'को व्यवस्था लागु होला?

निर्वाचन आयोगले चुनावमा उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकृत गर्न पाउने ‘नो भोट’ अथवा ‘नन अफ द अवभ’ (नोटा) को व्यवस्था एउटा मस्यौदामा राखेपछि त्यसबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ।

लामो समयदेखि माग उठ्दै आएको र सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको पृष्ठभूमिमा मस्यौदामा त्यसलाई समेटिएको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

एकजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए त्यसले उम्मेदवार मनोनयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

‘नो भोट’ बारे कानुनी व्यवस्था नहुँदा अदालतको आदेशपछि भएका चुनावमा पनि अभ्यास गर्न नसकिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रस्ताव पारित भएर कानुनको रूप लिएपछि मतपत्रमा नोटाको व्यवस्था मिलाउने काम खासै जटिल नहुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्।

“राजनीतिक दल, निर्वाचन पर्यवेक्षकलगायत पक्षसँग छलफल गरेरै हामीले मस्यौदामा यो व्यवस्था राखेका हौँ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था अनुसार कानुन बनेमा आगामी निर्वाचनमै ‘नो भोट’ को मतदाताले अभ्यास गर्न पाउने आयोगको विश्वास छ।

“अब सार्वभौम संसद्‌को कोर्टमा बल पुग्छ। हाम्रो हिसाबले हेर्दा आउने निर्वाचनमा नै नोटाको प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,”प्रवक्ता पौडेलले थपे।

छलफलका क्रममा राजनीतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अगाडि बढ्न सकारात्मक देखिएको उनले जनाए।

“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पनि भएकोले यसमा धेरै प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेन। अब यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने, कसरी कार्यान्वयन गरेर लैजाने भन्ने मात्रै हो,” पौडेलले अगाडि थपे।

राजनीतिक दलहरू के भन्छन्?

विगतमा खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागु गर्ने बेला भइनसकेको बताउने गरेका थिए।

तर अहिले बीबीसीसँग कुरा गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल ‘नो भोट’ को व्यवस्था नराम्रो नभएको बताउँछन्।

मतदान प्रक्रियामार्फत्‌ असहमति जनाउन पाउनु जनताको अधिकार भएको उनको तर्क छ।

तपाईँहरू के यो प्रस्तावको पक्ष उभिनुहुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा गजुरेलले भने, “निश्चित रूपमा। यो जायज र सही कुरा पनि हो।”

“राजनीतिक पार्टी भनेका जनताका लागि हुन्। राम्रो काम नगर्नेलाई दलले उठाए भने जनताबाट अस्वीकृत हुन्छन्,” उनले अगाडि थपे।

‘नो भोट’ को व्यवस्थाप्रति सिद्धान्ततः असहमति जनाउनुपर्ने कारण नभए पनि त्यसका केही जोखिम रहेको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली औँल्याउँछन्।

“क्षणिक आवेग वा अजेन्डाले मतदाताको मनस्थितिलाई प्रभावित गर्ने जोखिम रहन्छ,”उनले भने।

“कसैले स्थापित संस्थालाई, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न, प्रणालीमा अस्थिरता बढाउनका निम्ति त्यो ढङ्गले वातावरण निर्माण गर्न त खोजिरहेको छैन भन्नेबारे दलहरू सजग हुनुपर्ने हुन्छ।”

‘नो भोट’ को व्यवस्थाको कसैले गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न नसकून् भन्नेबारे सजग रहनुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ।

“समग्रमा यो विषय राम्रो हो र यसले दलहरूलाई जनमतको भावनाअनुसार अझ बढी सतर्क भएर अगाडि बढ्न मद्दत गर्न सक्छ,” फाइदाबारे उनले भने।

कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुषाल पनि सो व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने प्रश्न नभए पनि त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्नेबारे आफ्नो चिन्ता रहेको बताउँछिन्।

“यसलाई दलहरूले नमान्ने कुरा त भएन। कहिलेकाहीँ आवेशमा आएर नो भोटको गलत प्रयोग होला कि भन्ने मात्र आशङ्का हो,” उनले भनिन्।

‘नो भोट’को नकारात्मक प्रयोग नहोस् अथवा लोकतन्त्रमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हिसाबले धेरै छलफल हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ।

“नो भोटको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी चयनदेखि लिएर निवाचनको वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,” भुषालले भनिन्।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त के भन्छन्?

सुधारका कुरामा राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्।

‘नो भोट’को व्यवस्था लागु भएमा सहजै जित्न सकिने कतिपय उम्मेदवारको आत्मविश्वासमा धक्का पुग्ने अवस्था आउन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

“उदाहरणका लागि समाजमा नकारात्मक छवि भएका कोही उम्मेदवार उठे भने त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिनुभन्दा नो भोटको पक्षमा मतदाता उभिने सम्भावना बढी हुन्छ,” दलहरू अनिच्छुक हुँदै आउनुको एउटा कारणबारे उप्रेतीले भने।

जसरी पनि समानुपातिक सूचीमा अगाडि रहने र चुनिएर आउने कतिपयको आकाङ्क्षामा पनि नोटाका कारण अङ्कुश लाग्न सक्ने पनि उनी बताउँछन्।

उप्रेतीका अनुसार स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति रहेको झुकाव अन्यत्र सर्न थालेको अवस्थामा नोटाले झन् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

“वर्षौँदेखि धेरै मत पाएर सरकार बनाउँदै आएका दलहरूलाई यसले थ्रेट [खतरा] हुन सक्छ,” उनले औँल्याए।

अदालतको आदेश के थियो?

सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’बारे आदेश जारी गरेको एक दशक हुन लाग्दा समेत त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

“कायम उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत राख्ने व्यवस्था गर्न” सर्वोच्च अदालतले २०७० सालको पौष २१ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारको व्यवस्थाबाट मतदाताले कस्ता उम्मेदवार चाहन्छन् भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक हुने भन्दै उसले ‘नो भोट’को औचित्य र आवश्यकता रहेको बताएको थियो।

त्यस्तो व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा लागु गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको थियो।