नेपाली चुनाव नियालेरै बित्यो ३० वर्ष

विश्वको नक्सामाथि डाँफे बसिरहेको आकृति राखिएको दमक चोकबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग छोडेर करिब सात किलोमिटर पिच सडक पछ्याउँदै उत्तर लागेपछि बाँस र जस्ताका छाप्रै छाप्राहरूको बस्ती पुगिन्छ।

एउटा तगारोले छुट्टाएको यो बस्ती प्रवेश गर्ने ठाउँमा रहेको सानो चोकसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारका पर्चा, झन्डा जस्ता प्रचार सामग्री यत्रतत्र भेटिन्छन्।

चुनावमा भोट माग्न पुग्ने उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसार पनि यही चोकमा आएर टुङ्गिन्छ।

चोकबाट पूर्वतर्फ सशस्त्र प्रहरीको ढाटले छुट्टाएको बस्तीमा तीन दशकदेखि नेपालमा आश्रय लिएर बसिरहेका ५,३०० भुटानी शरणार्थीहरू बस्छन्। त्यो उनीहरूले पछिल्लो पटक आफैले बनाएको आफ्नो गाउँ हो।

सफारी र जिपमा स्पिकर लगाएर उम्मेदवारहरूले गरिरहेको प्रचार गत साता दमक चोक हुँदै बेलडाँगी पुग्दासम्म प्रस्ट सुनियो।

बेलडाँगीको यो शिविरभित्र पनि स्पिकरको आवाज गुन्जिरहेको थियो। तर त्यो कुनै उम्मेदवारको प्रचार थिएन। भर्खरै बनेको गुम्बामा भइरहेको पूजाको ध्वनि थियो।

नेपालमा भोट हाल्ने अधिकार नपाएका र त्यस्तो अधिकार रहेको भुटानबाट लखेटिएका शरणार्थीहरू झापा र मोरङमा बसोबास गर्न थालेको नेपालमा ठ्याक्कै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएकै समयबाट हो।

दलहरूका प्रतिबद्धताबारे शरणार्थीको चासो

शिविरको व्यवस्थापनका लागि राखिएको क्याम्प कार्यालयभित्र दिलीप कुमार राई मोबाइलमा कुनै एक उम्मेदवारको चुनावी भाषण सुनिरहेका थिए। हामी पुगेपछि उनले त्यसलाई रोके।

उनी जस्तै हरेक शरणार्थी युवाले नेपालमा भइरहेको चुनाव र दलहरूका चुनावी नाराबारे चासो राखिरहेका छन्।

क्याम्पमा डेपुटी सचिवको काम गरिरहेका टेक बहादुर राई मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दा निकै दुःख लाग्ने बताउँछन्।

“मानव जाति भएका कारण पनि हामीलाई स्वाभाविक चासो लाग्छ, उम्मेदवारहरूले हाम्रो कुरा पनि उठाइदिनु हुन्छ की भन्ने लाग्छ। तर हाम्रो कुरा नउठ्दा झन् दुःख लाग्छ,” उनले भने।

मतदाता नभएको शिविरभित्र चुनावी गतिविधि शून्य छ। मानिसहरू आफ्नै काममा कोही घाँस दाउरामा निस्केका छन्, कोही पूजामा त कोही ज्याला मजदुरीमा। फुर्सद भएकाहरू चोकमा क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका छन्।

आफ्नो टहरामा पसल पनि चलाएकी विष्णुमाया लम्जेलकहाँ एक हुल मानिस पानी पुरी खान बसिरहेका छन्।

पसलमा हुने कुराकानीबाट उनले यो शिविर रहेको झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवार बनेका केही नेताहरूबारे सुनेकी छन्।

“हामीलाई पनि सहयोग गर्न मन छ। राम्रो लागेकोलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ नि तर पाइँदैन के गर्नु,” उनले सुनाइन्, “यहाँको सरकारले पनि हाम्रोबारे चासो दिए, आशा देखाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।”

लेखपढ र साहित्यमा रुचि राख्ने दिल भुटानी पनि नेपालको चुनावबारेका समाचारहरू चासो दिएर पछ्याउँछन्।

उनको बुझाइमा यहाँका शरणार्थीहरू तेस्रो देश पुनर्वास नहुँदा सम्म हरेक चुनावमा शरणार्थी समस्या समाधान एजेन्डाकै रूपमा उठ्थ्यो।

पार्टीको सरकार बन्ने बित्तिकै शरणार्थीको समस्या समाधानका वाचा गरिन्थे।

“तर अब पुनर्वास भएर थोरै मान्छे यहाँ रहेपछि खासै उठाइएको र हामीलाई हेरिरहे जस्तो लागेको छैन,” उनले सुनाए।

नेपालमा गणना भएका एक लाख १३ हजार शरणार्थी मध्ये धेरैजसो अमेरिका क्यानडा लगायतका तेस्रो देश पुनर्वासमा गइसकेका छन्।

भुटानै फर्किने अडानमा रहेका कतिपय र दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरू गरी करिब सात हजार शरणार्थीहरू नेपालमा छन्।

जसमध्ये १,६०० मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा बस्छन्। तीन वर्षयता यी शिविरहरूमा शरणार्थीहरूको गणना भएको छैन।

त्यसयता ७० देखि ८० बालबच्चाहरू थपिएको हुनसक्ने अनुमान क्याम्प कार्यालयका राईले गरे।

नेपालको चुनावसँग भुटानी शरणार्थीको आशा

विष्णुमायालाई जस्तै दिल भुटानीलाई पनि आफूहरूका समस्याबारे बोलिदिने पार्टीले चुनाव जिते शरणार्थी जीवनबाट छुटकारा पाइन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ।

“हामीलाई केही गर्छौँ भन्नेले जिते राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि,” उनले भने।

“हाम्रो घर फिर्तीको मुद्दालाई, पारिवारिक पुनर्मिलनको कुरा, यहाँका वृद्ध वृद्धाको स्वास्थ्यको कुरा र विद्यार्थीहरूले पढ्न भोगेका कठिनाइबारे बोल्दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर उठेको छैन।”

शरणार्थीहरूको मानव अधिकारका पक्षमा लामो समय वकालत गरेका ७० वर्षीय डमला प्रसाद अधिकारी आफूहरू नेपाल आउँदा नेपालमा भर्खरै प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको सम्झन्छन्।

शिविरबाट तीन दशक नेपालको राजनीतिलाई नियालिरहेका अधिकारी नेपालको समस्यासँगै भुटानी शरणार्थीको समस्यामा पनि ध्यान दिने पार्टी चुनाव पछि सरकारमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्छन्।

तर नेपालका कुनै पनि प्रमुख दलले यो पटकको चुनावी घोषणापत्रमा शरणार्थी समस्याको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्।

“नेपालमै बस्न चाहन्छन् भने नागरिकता बनाइदिने। विदेश जान चाहन्छन् भने पठाइदिने र स्वदेश जान चाहन्छन् भने भुटान सरकारसँग बातचित गर्ने भुटान पठाइदिने। त्यति गरिदेओस्,” उनले भने।

भुटान फर्कने अडानकै कारण सबै परिवार अमेरिका जाँदा पनि आफू नेपालमै बसेको उनले बताए।

‘भुटानको प्रजातन्त्रमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ’

डमलाजस्तै लिलाधर आचार्य पनि ७५ वर्षको उमेरमा नेपालमा एक्लै बसिरहेका छन्।

नेपाल लखेटिनुअघि भुटानमा भएको चुनावमा एक दुई पटक भोट हालेको सम्झना छ उनलाई।

“भोट हाल्न नपाएपछि चुनाव आउँदा पनि राम्रो लाग्दैन नि। भोट हाल्न पाए राम्रो लाग्थ्यो,” उनले दुखेसो गरे।

लिलाधर जस्तै विचार दिलको पनि छ, “नेपालको भन्दा भुटानको प्रधानमन्त्री चुन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यहाँको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यहाँको प्रजातन्त्रमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो।”

“आफैँ उम्मेदवार भएर राजनीति गर्न पाउनु, प्रचार प्रसार गर्न हिँड्न पाउनु जस्तो आनन्द त अर्को हुन्थेन। तर हामीलाई फर्काउने कुरा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैको प्राथमिकतामा परेन त्यस कारण दुख लाग्छ।”

पुनर्वास भएर तेस्रो देश गएका भुटानीहरूले अन्य अवसर पाए पनि राजनीतिक अधिकार नपाएको उनीहरूको बुझाई छ।

‘आफन्त भेटघाट गर्ने बाटो खोलिदिए हुने’

बुद्धिमाया राईका सन्ततिहरू अमेरिका र उनका दाजुको परिवार भुटानमै छन्।

“दाजु बित्नुभयो भन्ने सुनेँ। भाउजू र भदैहरू छन्। उनीहरू न मलाई भेट्न आउन पाउँछन् न म उता भेट्न जान पाउँछु,” उनले भनिन्।

नेपाल र भुटानबीच वार्ता भएर आफन्तहरू भेटघाट गर्ने बाटो मात्रै खोलिदिए पनि हुने भन्ने उनलाई आशा छ।

“नभए हामीले पनि नागरिकता पाए पनि हुन्थ्यो भन्छु म।”

शिविरमा रहेका धेरैका परिवार भुटानमै छोडिएका छन् तर उनीहरूबीच भेटघाट गर्ने माध्यम बन्द छ।

“कम्तीमा भुटानभित्र रहेकालाई भेट्ने ढोका खोलिदिए हुन्थ्यो। दुई जना नै फर्किए पनि त्यो अधिकार पाइन्थ्यो,” दिल भुटानीले थपे।

शिविरमा एक्लै बस्ने ६० वर्षका मेकमान सिंह तामाङलाई चाहिँ नेपालको चुनावबारे खासै चासो लागेको छैन।

“हामीले भोट हाल्न पाउने पनि होइन केही गर्न पाउने होइन,” उनले सुनाए।

यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग शरणार्थीहरूले धेरै अपेक्षा राखेको उनीहरू बताउँछन्।

“उहाँ मन्त्री हुँदा वार्ता टोलीको प्रमुख भएर भुटानसँग वार्ता पनि गरेको र चर्काचर्की भएको भनेर हामी सुन्थ्यौँ तर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो कुरालाई त्यति महत्त्व दिएको पाइएन। बरु तेस्रो देश पठाउने कुरालाई नै प्राथमिकता दिएजस्तो देखियो,” दिलले भने।