चुनावपछि मतपत्रमा आगो: कागज जलाउँदा हुने असर रोक्न कानुनी उपचारको खोजी

मतपत्रले जनमतको छिनोफानो गर्छ। विद्युतीय मतदानको प्रयोग अझै सुरु हुन नसकेको नेपाली परिवेशमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि करिब ८ करोड मतपत्र तयार गरिएको छ। र, मतदानपछि तिनै मतपत्र कसरी नष्ट वा व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।

अन्य निर्वाचनमा जस्तै यस पटक पनि सयौँ टन कागज डढाएर नष्ट गरिने सम्भावनामाथि प्रकाश पार्दै, ठूलो परिमाणको कागज एकसाथ जलाउँदा पर्यावरण तथा आम मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने,”मतपत्र जलाउँदा निस्किएको धुवाँले वातावरणमा असर गर्छ र त्यसको नकारात्मक प्रभाव मानिसको स्वास्थ्यमा पर्छ। त्यति मात्र नभइ यो त देशको अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको विषय हो।“

स्रोतको अभाव रहेको नेपालजस्तो देशमा नयाँ कागज उत्पादनको लागि प्रयोग भइसकेको कागजहरू पुनर्प्रयोग गरिने तुलाधरले बताए।

तर, जलाएपछि निस्कने धुलो फेरि प्रयोग गर्न मिल्दैन।

के गरिन्छ मतपत्र?

करिब एक करोड ८० लाख मतदाताले चार वटा फरक मतपत्रमा मत सङ्केत गर्नुपर्ने भएकाले मतपत्रको सङ्ख्या उल्लेख्य भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार छापिएका मतपत्रहरूमध्ये प्रयोग नभएकाहरूलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा धुल्याउने गरेको छ। त्यस्तै छाप लगाइएका मतपत्रहरू भने मुद्दा पर्ने अवधिसम्म नष्ट गर्न मिल्दैन।

“मत परिणाम चित्त नबुझेको वा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषयमा मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दिन पाइन्छ। छाप अङ्कित मतपत्र त्यसपछि मात्र धुलाइन्छ," पौडेलले गत स्थानीय तहको निर्वाचनको सेरोफेरोमा बीबीसीसँग भनेका थिए।

प्रयोग भएका मतपत्र धुलाउन जलाउने गरेको बताउँछन् आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराई।

“मतपत्रहरू दुरुपयोग हुने जोखिम कम गर्न जलाइन्छ। सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयले नै मतपत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्,” भट्टराईले भने।

यस पटक मतपत्र जलाउँदा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै विकल्प खोज्नेबारे छलफल भए पनि निचोडमा नपुगेको उनी बताउँछन्।

उनले भने,”सरोकारवाला संस्था तथा आयोगकै अधिकारीहरूबिच मतदानपछि मतपत्र व्यवस्थापनबारे कुराकानी भएको छ तर कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन।”

कस्तो छ कानुनी प्रावधान?

सरकारी कागजातहरू धुल्याउने नियमहरू २०२७ का अनुसार "धुल्याइनु"को अर्थ सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजपत्रमा लेखिएका ब्यहोरा पढ्न, बुझ्न र त्यसको कुनै उपयोग गर्न नमिल्ने गरी रद्द गरिनु हो।

वि.सं. २०७० सालमा भएको संशोधित नियममा उक्त शब्दले कागजलाई आगोमा डढाउने बुझाउने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगकी भूतपूर्व आयुक्त इला शर्माले धुल्याइनु भनेको साटो डढाउनुलाई गलत प्रयासको संज्ञा दिइन्।

उनले यसअघि बीबीसीसँग भनेकी थिइन्, "धुल्याइनु भनेको त धुलो पार्नु हो। तर मन्त्रिपरिषद्ले किन डढाउनु भन्यो थाहा छैन। यो गलत व्याख्या हो।"

मतपत्र जलाउने कार्य रोक्न अदालतमा रिट

कागज जलाउँदा निस्कने धुवाँको कारण वायु प्रदूषण हुने र हरेक नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको हनन हुने भन्दै मतपत्र नजलाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। कानुनका विद्यार्थीहरू रितेश पन्थी र ऋतिक यादवले हालेको निवेदनमा अदालतले मङ्गलवार कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।

“ठूलो परिमाणमा रहेको मतपत्र जलाउनु पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट किमार्थ उचित छैन। यो कानुन, विकास, वातावरण र मानव अधिकारलगायत कुनै पनि विषयबाट सही प्रयास होइन,” पन्थीले भने।

जलवायु परिवर्तन विषय विश्वव्यापी बनेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जारी सम्मेलन कोप २७ मा समेत नेपालले आफ्नो मुद्दालाई पेस गरिसकेको छ।

“ठूला सम्मेलनहरूमा नेपालमा हिमाल पग्लिएर भएको क्षतिबारे छलफल हुन्छ। यसलाई कम गर्न योगदान पुर्‍याउने कुरा हुन्छ तर यस्ता ठूला समस्यामा प्रभाव पार्ने कारणहरूलाई किन गौण मानिन्छ? सयौँ टन कागज जलाउँदा निस्कने धुवाँको असरबारे किन सोचिँदैन?,” रितेश प्रश्न गर्छन्।

विदेशमा प्रतिबद्धता जनाइ रहँदा “राज्यको संवैधानिक अङ्गले ८५० टन कागज जलाउनु” विरोधाभासपूर्ण गतिविधि भएको उनको ठहर छ।

समाधानका उपाय कस्ता?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण केन्द्रीय विभागकी प्राध्यापक डा. रेजिना मास्केका अनुसार कागज, कागजमा चिह्न र अक्षर छाप्न प्रयोग गरिएका रसायन र छाप लगाउन प्रयोग गरिएको मसी धुवाँमा मिसिएर निस्किँदा निकै हानिकारक बन्छन्।

मतपत्रको गोपनीयता कायम गरी त्यसलाई टुक्राउनु र अन्य उत्पादनमा प्रयोग गर्नुलाई नै सबैभन्दा उचित विकल्पको रूपमा व्याख्या गर्छन् वातावरणविद् तुलाधर।

“नेपालमा थुप्रै निजी कम्पनीहरूसँग कागज टुक्राउने उपकरण छन्। तिनको उपयोग गर्न सकिन्छ।“

त्यस्तै व्यवहारिक विकल्प हुँदाहुँदै किन जलाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायसँग माग्नु पर्ने उनको धारणा छ।

“यस्ता विषयलाई महत्त्व नदिइएको हुनसक्छ। जति प्रतिबद्धता जनाइन्छ त्यसलाई पूरा गर्न योजना बनाउनु पर्‍यो। लगानी गर्नु पर्‍यो। यस्ता काम आफ्नो वातावरण र स्वास्थ्यको लागि गर्ने हो विश्व समुदायलाई देखाउन मात्र गर्ने होइन,” उनले भने।

विकल्पको खोजी

यसअघि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सङ्कलित विभिन्न दरका नोटहरू अन्ततः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पुग्ने र प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा भएका नोट फेरि प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले थापाथलीस्थित भट्टीमा जलाउने गरिएको थियो।

उक्त प्रयासले वातावरणमा असर पुर्‍याएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो।

‍पछिल्लो समय उक्त प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै त्यसबाट इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने ब्रिकेट बनाउन थालिएको छ। यो नयाँ प्रयोग आम्दानीको समेत उचित स्रोत बनेको ब्याङ्कले जनाएको छ।